Monday, December 21, 2015

पवारांनी आत्मपरिक्षणाची संधी गमावली !


     
               
                        *पवारांनी आत्मपरिक्षणाची संधी गमावली ! *पवार नावाचे रसायन उलगडण्याचा आत्मसमर्थनपर प्रयत्न! *’लोक माझे सांगाती’ शरद पवारांची धावती यशोगाथा!
*पुस्तकाचे नाव राजकीय आत्मकथेऎवजी 'गौरवग्रंथ' असायला हवे होते!
...........................................
शरद पवारांच्या 75 व्या वाढदिवशी ’लोक माझे सांगाती’ ही शरद पवारांची यशोगाथा सांगणारी राजकीय आत्मकथा प्रकाशित करण्यात आली. 402 [16+354+32] पानांच्या या पुस्तकात असंख्य रहस्यं उलगडलेली असतील अशा अपेक्षेने हे पुस्तक वाचायला घेणाराची जिज्ञासा हे पुस्तक पूर्ण करतं का?

     आपल्या हयातीतच दंतकथा बनलेल्या आणि चोवीस तास अखंड राजकारणी असलेल्या या माणसाची विराट यशोगाथा पानापानावर कथन करण्यात आलीय. शरद पवार हे अतिशय मुत्सद्दी राजकारणी. समोरच्या भल्याभल्यांचा कायम कात्रजचा घाट करण्यासाठी ख्यातनाम. 50 वर्षे सत्तेत असताना पवारांनी विविध क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा धावता आढावा या पुस्तकात आलेला आहे. राजहंस प्रकाशनची निर्मिती असलेल्या या पुस्तकाच्या तीन आवृत्या हातोहात संपल्या. हा महत्वाचा राजकीय दस्तावेज पुढे आणल्याबद्दल संबंधितांचे अभिनंदन.

पवार बोलले त्याचे हे पुस्तक झाले असणार. जेष्ठ संपादक सुजाता देशमुख आणि अभय कुलकर्णी यांनी हे लेखन, शब्दांकन, संपादन केले असणार. पुस्तकाला पवारांच्या कन्या खा.सुप्रिया सुळे यांची ’माझे बाबा, माझे हिरो’ ही प्रस्तावना आहे. "जगातले सर्वोत्कृष्ठ आईवडील कुणाचे? माझेच!" अशी त्या सुरूवात करतात.

    एकुण नऊ भागात ही आत्मकथा समोर येते.

1.मूस घडताना, 2.मंत्रीपदाची पहिली इनिंग, 3.मुख्यमंत्रीपद : अंक 2, 4. मुक्काम नवी दिल्ली, 5. संयुक्त पुरोगामी आघाडी आकारताना, 6.कर्करोगाला भिडताना,7.व्यक्ती आणि  प्रकृती, 8. बारामतीची यशोगाथा,9.येत्या काळात डोकावताना असे हे नऊ भाग.

"भूतकाळात मी फारसा रमणारा नाही" अशी ते पुस्तकाची सुरूवात करतात. "जनतेचं सामुदायिक शहाणपण हाच भारतीय लोकशाहीचा कणा आहे. त्या भरवशावर या देशाचं भवितव्य सुरक्षित आहे. या देशातील जनतेचा विश्वास मला 55 वर्षे लाभला, यापेक्षा अधिक काय हवं? [असू शकतं?] " या शब्दात पवारांनी पुस्तकाचा शेवट केलेला आहे.

जन्माच्या अवघ्या तिसर्‍या दिवशी पवारांचे राजकारण सुरू झाल्याचे ते सांगतात.पवारांच्या 75 वर्षातील प्रवासाचे प्रामुख्याने तीन टप्पे पडतात. 1975 पर्यंतचा पहिला टप्पा जडणघडणीचा, त्यानंतरचा 1995 पर्यंतचा काळ प्रागतिक, समावेशक आणि उदारमतवादी गतिमान नेता तयार होण्याचा, त्यानंतरचे पवार उघडपणे आयपीएल, ग्लोबल अर्थसत्ता, उद्योगपती आणि लवासामय होत जातीय राजकारणाचा आधार घेणारे दिसतात. ’देशातला सर्वात श्रीमंत राजकारणी’, ’ देशातील सर्वात धनिक व्यक्ती’, ’भूखंडांचे श्रीखंड’ अशा सर्व आक्षेपांचा उल्लेख करून त्या [आळ] अफवांमध्ये  तिळमात्रही सत्य नसल्याचे पवार सांगतात. पवारांची विश्वासार्हता अगम्य असल्याने आपण त्यावर विश्वास ठेवायचा!

राज्य आणि देशाच्या अनेक महत्वाच्या पदांवर काम केलेल्या या राजकारण्याला शेकडो रहस्य माहित आहेत त्यातली किरकोळ दोनतीन या पुस्तकात लिहून पवारांनी पुढच्या भागात [जर लिहिली तर ] ती येतील अशी अंधुक आशा निर्माण केलीय.
1. राम जन्मभूमी न्यास आणि बाबरी मशिद समिती यांच्यात सलोखा घडवण्याची जबाबदारी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांनी पवार आणि भाजपाचे भैरोसिंग शेखावत यांच्यावर सोपवली होती, ते दोघे त्या कामात यशस्वी होणार इतक्यात राजीव गांधींनी सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने सरकार कोसळलं आणि हे काम अर्धवट राहिलं.
2. पंजाब प्रश्न चिघळला असताना राजीव गांधींनी मध्यस्थी करायला सांगितली आणि पवारांनी लोंगोवाल, प्रकाशसिंग बादल यांच्याशी बोलून सलोखा घडवून आणला.
3. बाबरी मशिद पाडली जाताना आपण संरक्षण मंत्री असल्याने त्या घटनेचे संपुर्ण चित्रण संरक्षण खात्याच्या अधिकार्‍यांकरवी आपण करून ठेवलय.
4.मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा कारभार सोनिया गांधींच्या राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेतील झोळीवाल्यांमुळे ठप्प झाल्याने आपण व प्रफुल्ल पटेल यांनी मंत्रीपदाचे राजीनामे दिले होते.
5. गेल्या सरकारवर घोटाळ्याचे व भ्रष्टाचाराचे जे आरोप झाले त्यात काही प्रमाणात तथ्य होते. आहे. इ.इ.

बाकी मग इतर सगळी माहिती येते ती आत्मसमर्थन, आत्मगौरव, यशोगाथा कथन आणि आपले देशविदेशातील सगळ्या महत्वाच्या उद्योगपती, राजकारणी आणि कर्तबगार लोकांशी कसे आणि किती जिव्हळ्याचे संबंध आहेत त्याबाबतची.
शेती आणि शेतकरी यावर पवारांची हुकमत असल्याचा सदैव दावा केला जातो. या पुस्तकात शेतकरी आत्महत्यांबाबत काही ’पवारदर्शन’  वाचायला मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणारांच्या पदरी घोर निराशेशिवाय काहीही पडत नाही.
          पवारांची या पुस्तकातली काही मतं सामाजिक बाबतीत वादग्रस्त ठरू शकतात. उदा. पृ.क्र.351 वर ते आरक्षणाबाबत लिहितात. त्यांच्यामते आरक्षण जातीआधारित हवे. मात्र आरक्षण फक्त प्रवेशापुरतंच मर्यादित असावं असं मला वाटतं असे ते म्हणतात. पदोन्नतीत आरक्षण ठेवायला त्यांचा विरोध आहे, कारण अकार्यक्षम व्यक्तीस पदोन्नती मिळाल्यास प्रशासनाच्या गुणवत्तेचा बोजवारा तर उडेलच शिवाय नोकरशाहीमध्ये वैफल्याची भावना वाढीला लागेल, अशी चर्चा तरूणाईत असल्याचे पवार सांगतात.

      पवारांचा लोकसंपर्क दांडगा आहे. पण त्यातही अभिरूची कोणती? तर जे जे लोकप्रिय ते ते पवारांना प्रिय. उदा. आमच्या भागात निवृत्तीमहाराज इंदूरीकर यांची विनोदी किर्तनं लोकप्रिय आहेत. त्यांचे विचार प्रतिगामी आणि भाषा इरसाल पण ती पवारांना आवडतात असं ते आवर्जून सांगतात. त्यात गुणवत्ता, दर्जा, श्रेष्ठता नसली तरी लोकप्रियता महत्वाची.पवारांचे आवडते कवी पाहा. बहुतेक सगळे अतिशय सुमार पण लोकप्रिय.
लालूप्रसाद यादवांनी बारामती भेटीनंतर पवारांना एक सल्ला दिल्याचे पवार सांगतात. ते म्हणाले, "स्वजातीचे जोरदार संघटन केले की एव्हढी विकासकामे करायची गरज नाही." आयुष्याच्या पुर्वार्धात पुरोगामी, सर्वसमावेशक असलेले पवार 1990 पासून ग्लोबल, क्रिकेटमय, उद्योगपतीमय, लवासामय, लोकानुनय करणारे बनत गेले. ते मराठा जातीमय,जातीयवादी संघटनांचे संरक्षणकर्ते का होत गेले? असा प्रश्न अनेकांनी पवारांवर या वाढदिवसाच्या निमित्ताने लिहिताना विचारला होता. [पाहा :म.टा.चा अग्रलेख.] मला वाटते त्याचा काही प्रमाणात उलगडा यातून व्हावा.

      गांधी घराण्याशी पवारांचे संबंध कधीही सलोख्याचे नव्हते त्याचे कारण त्या घराण्याची रीत.[परंपरा] असे पवार सांगतात. आपल्यावर अनेक आरोप झाले, पण त्यातल्या कोणत्याही आरोपात काहीही तथ्य कसे नव्हते याचीही सफाई पवार देतात.

         या संपुर्ण पुस्तकात आत्मपरिक्षण शोधूनही सापडत नाही.

     पवार कर्तृत्ववान आहेत यात शंकाच नाही. लढाऊ, मेहनती, उद्योगी आहेतच. मात्र त्यांच्यावर घेतले गेलेले सगळेच आक्षेप निराधार आणि चुकीचे होते असे ते म्हणत असले तरी त्याचे स्पष्टीकरण मात्र आपण कधी दिले नाही, यापुढेही देणार नाही. कारण त्यात काही तथ्य नाही, असे पवार म्हणतात.  बस्स! एव्हढ्यावरच  त्याची बोळवण करणे ही तर राजकीय चतुराई झाली. पुस्तकाच्या सुरूवातीला ते संत तुकारामांचे वचन उद्धृत करतात. पुस्तकाचे नावही तुकारामांच्या वचनाशी नाते सांगते. मात्र सदा सावध राजकारणी असलेले पवार प्रांजळपणाने काही बोलत नाहीत, पारदर्शकपणाने काहीही सांगत नाहीत, असेच वाचकाला वाटत राहते. या आत्मकथनाद्वारे ’खेळीया’  पवार आणखी एक राजकीय खेळी करीत असल्याचेच जाणवत राहते.

     आपले प्रत्येक पाऊल जणूकाही अचुक आणि सुयोग्यच होते असा दावा पुस्तकात पवार करीत असल्याचे पानापानावर बघायला मिळते.

75 वय झाल्यावरही पवार आत्मपरिक्षण करायला तयार नाहीत हाच ह्या पुस्तकाचा संदेश आहे. एव्हढी मोठी सुवर्णसंधी त्यांनी का बरं गमावली असेल? त्यांचे राजकारण आजही गतिमान असल्याने व मुलगी आणि पुतण्या राजकारणात असल्याने पवारांना ’रिस्क’ घ्यायची नसणार. खरंतर मग या पुस्तकाचे नाव आत्मकथेऎवजी  'गौरवग्रंथ' असे असायला हवे होते.

या पुस्तकात मुद्रणाच्या काही चुका आहेत. एखादठिकाणी वाक्य निसटले असावे असे वाटते. उदा. पृ.17, " मीना जगधने यांचा विवाह सासणे कुटुंबात झाला." या आधी आपली एक बहीण जगधने तर एक सासणे यांना दिली असल्याचे पवार सांगतात. यावरून यातील वाक्य सुटले असणार हे लक्षात येते.

पृ.11, उधवणे, पृ.352, झुबिना, असे आहे. प्रत्यक्षात ते उरवणे, रूबिना असे हवे होते.

पृ. 292 ते 296 वर पवारांनी 31 मार्च 1969 ला यशवंतराव चव्हाण यांना लिहिलेले एक जुने पत्र छापलेले आहे. गंमत अशी की या पत्रात चक्क 1972 साली घडलेल्या गोष्टींचे वर्णन आहे. यावरून एकतर हे पत्र तरी नंतरचे असणार किंवा 1972 ची म्हणून आलेली घटना ही 1969 च्या आधीची असणार. पवार येणार्‍या काळातील [1972 च्या] निवडणूका म्हणजे आगामी निवडणुकांबद्दल लिहित असतील तर संपादकांनी तळटिपेत तसा संदर्भ द्यायला हवा होता. पुढील आवृत्तीत या सर्व दुरूस्त्या करता येतील.

अतिशय उत्सुकतेने वाचायला घेतलेल्या या पुस्तकात जागोजाग पवारांनी पान्हा चोरल्याने हाती फारच थोडे लागल्याची, असमाधानाची, हातचे राखून लिहिल्याची भावना बळावत जाते. मी पवारांचा निस्सिम चाहता असूनही मला असे वाटते. इतरांचे अभिप्राय समजून घ्यायला मला आवडतील.. .... ..
...........................................................

Friday, December 18, 2015

पुरस्कारांची खिरापत, नेमकी कोणासाठी?

उदंड झाले पुरस्कार!
पुरस्कारांची खिरापत, नेमकी कोणासाठी?
अतिशय प्रतिष्ठेचे मोजके पुरस्कार त्यागी आणि प्रतिभावंताना देऊन त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची समाजभावना खरंतर महत्वाची सांस्कृतिक अशी आवश्यक बाब.
अशा पुरस्कारांची आजही गरज आहेच. अशा पुरस्कार विजेत्यांच्या कामाबद्दल सर्वदूर आदर आणि सन्मानाची भावना असते.

पण आजकाल उदंड झाले पुरस्कार! अशी अवस्था असून पुरस्कारांची घोर विटंबना चालू असल्याचे दिसते.

1. पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवाव्यात तशी अलिकडे दररोज पुरस्कारांची उधळण चालू असते.  गावगन्ना पुरस्कारांच्या घाऊक खिरापती वाटण्याच्या मोहीमा आत्ताशा चालू असल्याचे दिसून येते. दररोजचे वर्तमानपत्र उघडले की दहावीस सटरफटर लोकांना कोणते ना कोणते पुरस्कार मिळाल्याच्या फोटोसह बातम्या वाचाव्या लागतात. काही मंडळींनी तर पुरस्कारांचे कारखानेच उघडल्याचे दिसते. हा एक अतिशय नफा मिळवून देणारा उद्योग असावा असे दिसते.

2. अनेक पुरस्कारांमध्ये तर पाच पन्नास लोकांना स्मृतीचिन्हे देऊन बोळवले जाते. एरवी मान्यवर वक्ते किंवा सेलीब्रेटी यांना कार्यक्रमांना बोलवायचे तर प्रवासखर्च नी मानधन द्यावे लागते. ते टाळण्याचा नामी उपाय संयोजकांनी शोधून काढलेला दिसतो. पुरस्कार देतोय म्हटले की मानधन नी प्रवासखर्च कोण मागणार?
निवडीचे निकष कोणते? निवड समितीचे परिक्षक कोण? पुरस्कारामागील भुमिका काय? असले काहीही प्रश्न या पुरस्कार देणार्‍या घेणार्‍यांना पडत नाहीत.
आजकाल अशी शेकडो मंडळं किंवा एन.जी.ओ. आहेत की ते वर्षातून एकच कार्यक्रम करतात. पुरस्कारवितरण सोहळा.

दिल्लीत भरपूर व्ही.आय.पी.असल्याने काही चतूर लोकांनी 25 वर्षांपुर्वी हा धंदा सुरू केला. दिल्लीचा पुरस्कार म्हटले की लोक भलतेच खूष होतात. नटून थटून बायकापोरांसह जातात. तिथे गेल्यावर कळते की एकुण पाच हजार लोकांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत, आणि एका हातगाडीवर पुरस्काराचे बिल्ले ठेवलेले असतात. आधीच मनिआर्डरने संस्थेची सदस्य फी 500 रूपये भरायची आणि दिल्लीत जाऊन लोकांनी रेशनसारखी रांग लावून दहा रूपयांचा बिल्ला घेऊन तोंडात मारल्यासारखे परत यायचे. बरं झालेली फजिती कोण सांगणार?

3.एका पुरस्कार समारंभाचा गाजलेला किस्सा.
एका पुरस्कार विजेत्याला एकुण सत्तर ऎंशी हार पडले तरी त्यांचा चेहरा पडलेलाच. शेवटी बायको म्हणाली, अहो, असे काय करताय?लोकांनी एव्हढे प्रेमाने हार आणले तर जरा हसा तरी. साहेब म्हणाले, अगं माझ्याकडून चारशे जणांनी हाराचे पैसे नेले होते. चांगलंच गंडवलं की नाही चोरांनी.

4. फसणं,फसवणं, फसवलं जाणं हा राष्ट्रीय उद्योग एकुणातच अतिशय तेजीत असावा. काही मंडळी त्यांच्या गावात अतिशय बदनाम असतात. पण बाहेरच्या मंडळींसमोर सामाजिक कामांचा देखावा करण्यात ते पटाईत असतात. त्यातल्या त्यात वंचित, शोषित, कष्टकरी, भटके यांच्यासाठी आपण काम करतो असा उत्तम बहाणा यांना जमतो. त्यावर लोकवर्गणी मिळवून छानछोकीने राहणे, पुरस्कारामागून पुरस्कार कब्ज्यात घेत फिरणे हेच यांचे जगणे.

5. चोर्‍या न लबाड्या  करण्यात  आणि भिका मागण्यात यांचा हात कोणीच धरू शकत नाहीत. पिढ्यानपिढ्या एव्हढाच हातखंडा उद्योग. मध्यमवर्गिय शहरी लोकांचा सामाजिक जाणिवेचा धागा हेरून तोंड वेंगाडायचे, त्यागाचा आणि समर्पणाचा पाढा वाचायचा, कात्रणांच्या फायली बगलेत मारूनच तयार राहायचे, प्रसिद्धी आणि बिनकष्टाचा मुबलक फायदा आयता चालून येतो.
अशी पुरस्कार खानदाने, लोकभावनांचा अचूक फायदा घेतात. मध्यमवर्गियांची वंचितांना आपण मदत केल्याने पुण्य मिळते ही भावना नेमकी पकडून हे भिकारी पुरस्कार, अनुदाने, वर्गण्या आणि मदती लाटत असतात. हा ओरबाडण्याचा मार्ग आता राजमार्ग होऊ लागलाय काय?

6. निवड समितीच्या दोनदोन फेर्‍या असणार्‍या ठिकाणीही एकाच कामासाठी एकाच घरातील दोनदोन पिढ्यांना दोनतीन वर्षांच्या अंतराने तेच पुरस्कार जेव्हा दिले जातात तेव्हा चकीत व्हायची वेळ येते. बरं एकवेळ सामाजिक काम नसलं तरी चालेल पण निदान चारित्र्य, समाजहिताची मुल्ये आणि छटाकभर तरी प्रतिभा किंवा त्याग असायला हवा की नको? अशावेळी पुरस्काराचे अवमुल्यन झाल्याशिवाय कसे राहील?
................

Wednesday, December 16, 2015

सलमान खान आणि रविंद्र पाटील




सौजन्य - शर्मिला कलगुटकर :---

सलमान खान सुटल्यानंतर ही व्यवस्था कशी मक्कार आहे अशी एक पोस्ट टाकली होती, ती काहींना पटली नाही, पोलीस दलातल्या नेकीबद्दल काही प्रतिक्रिया आल्या. रिपोर्टरचा बातमी, लेख प्रसिद्ध झाला की त्याची भावनिक गुंतवणूक संपते त्यातली, विरक्त व्हायचं, आणि नव्या विषय़ाचा शोध घ्यायचा, असा एक अलिखित नियम आहे..तरीही रवींद्र पाटीलसाठी पाच महिन्यांहून अधिक काळ वेगवेगळे धागे ( पोलिसांच्या मते डाटा ) शोधत असताना जे अनुभव आले ते मला जरूर सांगावेसे वाटतात..
--यापूर्वीच्या नोकरीत रवींद्र पाटीलला शिवडीच्या टीबी हॅास्पिटलमध्ये ओझरता पाहिला होता, तो सलमानचा बॅाडीगार्ड हे लक्षात आलं नाही तेव्हा, दोन दिवसांनी त्याचा फोटो बहुदा हरळकरने काढलेला प्रसिद्ध झाला, ते साल होतं, २००७ त्या क्षणापासून त्याने पिच्छा पुरवला..दोन प्रश्न होते, एकतर इतका हट्टाकट्टा माणूस असा संपतो कसा, दुसरा अटीतटीच्या प्रसंगामध्ये उभं राहायला, झुंजायला आतमध्ये एक जिगर असावी लागते, परिस्थितीमुळे तोंडावर मुखवटा चढवला असला तरीही अशा प्रसंगात आतून धडका देत ते स्वत्व येतं अाणि भिडतं..असं काय होत त्याच्यामध्ये...त्याच्या नावाच्या व्यतिरिक्त काहीच नव्हतं हातात
. क्राईम बिट करणार्या माझ्या काही मित्रांना मी विचारलं, अनेकांनी उत्तर दिलं, त्याला एचआयव्ही होता, तो त्याच्या मस्तीने संपला.त्यात शोधण्यासारख काही नाही..मन मानायला तयार होत नव्हतं..मुंबईहून धुळ्याला बदली होऊन गेलेला एक मित्र आहे, रवीचं वय अंदाजे ३३ मानलं तर त्या बॅचचे काही संदर्भ मिळू शकतील अशी अटकळ धरून त्याला फेसबुकवर शोधून काढला..त्याला फारशी माहिती नव्हती, पण मुंबईतला त्याच्या एका मित्राचा नंबर दिला, आणि एक पोलिस अधिकार्याचं नाव कळलं, ज्यांने दणकून पैसे घेऊन रवीला या डिपार्टमेंटमध्ये बदली दिली होती..साहेबांना फोन लावला, सर भेटायचंय, मटा तून बोलतेय म्हटल्यावर साहेबांनी आदराने भेटायला बोलवलं, फोर्टच्या त्यांच्या स्टेशनला गेले, दुपारी दोन वाजले होेते..काय एकदम काम काढलंत, मी म्हटलं रवीबद्दल बोलायचं, साहेबांचा चेहरा कसानुसा झाला, अवो एकदम कामातून गेलेला पोरगा, पैसा तर असा उडवायचा की बास्स..सर इथे कोणत्या वर्षी आला तो, मी विचारलं, आय मीन प्रोटेक्शनला लवकर आला का, साहेब तापले ..समोरच्या हवालदाराला #### म्हणालं, मेला तो मेला साल्ला सात वर्षांनी पर पिच्छा सोडत नाही. मी हसून म्हटल येते !
मुंबईतल्य एका पोलिसलाईनध्ये रवीचा मित्र राहतो. त्याच्या घरी गेले, त्याची बायको आणि तो दोघ मोकळेपणाने बोलले, त्याने बंद असलेला एक मोबाईल सुरु केला, रवीचे खूप जुने मेसेजेस दाखवले, मला कमिशनरला भेटायचंय, बिल्डिगखाली उतरायची भिती वाटते, ते मला उचलून नेतील..याच दोस्ताने नाव न सांगण्याच्या बोलीवर धुळ्यातले काही नंबर दिले, त्या संपर्कावरून धुळं गाठलं, घरी गेल्यावर भावाला, वहिनीला, मुलांना खूप उलटसुलट प्रश्न विचारलं, कोणतीही पूर्वसूचना न देता, कोणताही हक्क नसताना या कुटुंबाने या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर दिलं..धाडकन मी एक प्रश्न विचारला, लोक म्हणतात तुम्ही टाकून दिलं त्याला, रक्ताचा भाऊ ना तुमचा, असं कसं सोडून दिलंत त्याला..मी सगळा राग काढला....कठोर दिसणार्या राघवेंद्रच्या डोळ्याला धार लागली, ते म्हणाले चल,वैंलुग्गणच्या वाडीतून पुढे आलो तिथे डॅा. दिलीप पाटील यांचा दवाखाना होता. तासभ र थांबून सगळ्या जुन्या फाईल्स काढल्या,टीबीची ट्रिटमेंट सुरु होती, एकदा, नव्हे दोनदा नव्हे तिनदा..याच हॅास्पिटलमध्ये अॅडमिट केलं होतं त्याला..पोलिसांचा ससेमिरा संपत नव्हता, रात्री अपरात्री डोळ्याने अधु असलेल्या आईलाही त्रास व्हायला, रवी एकदा रात्री पळून गेला, जाताना त्याने माझ्यामुळे कुटुंबाला कोणताही त्रास व्हायला नको, मला शोधू नका ते तुम्हालाही सोडणार नाहीत असं लिहून ठेवलं, त्यानंतरही रवीची आई महिनाभर बीडीडीच्या चाळीत येऊन राहिली, तिथेही तो बिल्डिंगच्या खाली यायला घाबरायचा..काय कारण होतं त्याच.
त्याने समोर जे पाहिलं ते सांगितलं, कायदा पाळला, त्याला हालहाल करुन मारलं...कुटुंबाचा तेव्हाही आरोप होता त्याच्यावर विषप्रयोग केला,पीएम करा, ...
टीबी हॅास्पिटलमधून रवीला कोणी अॅडमिट केलं याची माहिती हवी होती, त्या टिचभर कागदासाठी एका डिपार्टमेंट मधून दुसर्या डिपार्टमेंट मध्ये सात तास नाचले, शेवटी जो कागद मिळाला, त्यावर सुशांत सावंत या नातेवाईकाची नोंद आहे, असा कोणताही जवळचा दुरचा नातलग रवीच्या कुटुंबात नाही, उरलेले कोणतेही कागदपत्र हॅास्पिटल ठेवत नाही त्याचेही कारणही इंटरेस्टिग आहे त्याला म्हणे क्षयरोगाचा संसर्ग होतो. ज्या पोलिसाने रक्तचाचणीसाठी सलमानला जेजे मध्ये नेलं, त्या पोलिसांची बॅच होती १९५९ तो रिटार्यटपण झाला. त्याचे नाव शंकर सावंत. आता डिपोर्टमेंटमध्ये नसलेला एस.एस सावंत आणि अॅडमिट केलेला एस.एस. सावंत एकच माणूस का, की तो कुणी नाहीच, पोलिसांनी याची नोंद कशी केली..सलमानच्या केसमधल्या फाईल्स गहाळ कशा झाल्या..रात्रीच्या रात्री हॅास्पिटलने धुळ्याला बॅाडी कशी पाठवली..प्रश्न खूप होते..उत्तर खणावी लागत होती.......
हे सगळं एकांगी वा केवळ डाटा वर अवलंबून राहू नये यासाठी सलमानच्या वकिलांना वेळ घेण्यासाठी फोन केला,त्यांनी वेळ तर दिलीच नाही, उलट दम भरला..हाऊ डेअर यू टु राईट आॅन दिस....कारण दिवाळी अंक प्रसिद्ध होणार होता सलमानच्या केसच्या निकालाच्या एक महिना अगोदर..आय वॅान्ट टू नो समथिंग अबाऊट रवींद्र पाटील..ओह ही इज नो मोअर..मेलेल्यांविषयी काय बोलायचं..फोन कट, त्यानंतर सलग पुन्हा तीनदा अशीच दमबाजी....
हे सगळं कशासाठी..मी नेमकं काय करत होते, माझा ना सलमान दोस्त होता, ना रवींद्र वैरी..
.हाडामासांच्या माणसांच्या आत नेमकं काय दडलेलं असतं, कोणत्या परिस्थितीमध्ये काय घडतं, त्या रात्री नेमकं काय झालं होतं..पैशाने सगळ विकत घेता येत का, रवींद्रसारखी हिम्मत आता कोणता माय का लाल करेल का, अशा प्रश्नांची उत्तर शोधत होते.त्यातून मक्कार सिस्टीममधले पैसा बकाबका खाणारे, कितीही तुडुंब पोट भरलं तरीही भसाभसा पैसा अोरपणारे अनेकजणाचे हिडिस चेहरे पुढे येत होते,..या प्रत्येकाने रवींला कणकणाने संपवण्यास हातभार लावला आहे..
.सलमानच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर न्यायमूर्तीच्या बाजूने स्पष्टीकरण देणारी भावनिक पत्र नातलगांना लिहावी लागतात, म्हणजे मनात खोल काही ठुसठुसत काय यांच्या,कलमांची ग्वाही द्यायची, सिस्टीम कशी पारदर्शी आहे म्हणायची, साध्या माणसांना याच कलमांमध्ये साक्षीमध्ये असं सोलून काढायचं की साल्यांची टाप नाही झाली पाहिजे पुन्हा असलं काही बोलायची...कुणी म्हणतं कुत्र्याची औलाद रस्त्यावर झोपते म्हणून मरतात हे तर कुणी म्हणत रवींद्रला साली काय खाज होती...एकीकडे आठवत राहतात, साळस्कर, कामटे, करकरे आणि दुसरीकडे दिसतात बंदोबस्तावरून येताना दुधाच्या पिशव्यासुद्धा कॅनमधून उचलणारे अनेक रक्षक, ..शोधायला हवं आता हेही सलमानचा बॅाडीट्रेनर इंडस्ट्रीमधून एकाएकी कुठे गेला, कुठे बेपत्ता झाला तो..त्याचं नावचं कसं मिटल फिल्डमधून.नक्कीच नवी कहाणी मिळेल...
त्या दिवशी निकाल लागल्यावर रवीच्या आईला फोन केला ती ढसाढसा रडत म्हणाली...खूप झुंजलो पोरी, ही आपली कामं न्हाईत..पैशावाल्याची काम..तो सुटला..माझा सोन्यासारखा पोरगा गेला गं...
.....................

Sunday, December 13, 2015

महत्त्व तपासाला की कायदेशीरतेला !





रविवार सकाळ,सप्तरंग, दि.13 डिसेंबर, 2015,पृ. 6 व 22 [ 02:00 AM IST Tags: saptarang, asim sarode, salman khan, court]
महत्त्व तपासाला की कायदेशीरतेला ! - असिम सरोदे
....मुळात सलमान कोणत्याच गुन्ह्यासाठी दोष नाही असे जाहीर करणं कुणाच्याच बुद्धीला पटताना दिसत नाही. अपघात झाला व तिथं सलमानची कारच त्या अपघाताचे कारण आहे ही      धडधडीत सत्य असलेली बाब नाकारणारी प्रक्रिया न्याय असू शकत नाही.
,,, यामध्ये परिस्थिती आणि घटनांच्या साखळीचा विचार न करता कायद्याचा तराजू सलमान खानच्या बाजूनं झुकल्याचं दिसणं नक्कीच दुःखद आहे.
.......................................
उच्च न्यायालयानं सलमान खानची निर्दोष मुक्तता केल्यानं या खटल्याबाबत सर्व पातळ्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे. पुरेसा पुरावा नसल्यानं सलमानला शिक्षा झाली नाही. असं का घडलं? अपघातात बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या पुनर्वसनासाठी न्यायालयानं काही आदेश द्यायला हवं होते का? असे अनेक मुद्दे उपस्थित होत आहेत. कायद्याचा सद्‌सद्विवेकी उद्‌गार (कॉनशन्स ऑफ दि लॉ) कुठंच दिसणार नसेल तर प्रक्रिया कुचकामी ठरत आहे, याचा तरी विचार या खटल्याच्या निमितानं झाला पाहिजे.

मद्यधुंद अवस्थेत बेदरकारपणे कार चालवून फूटपाथवर झोपलेल्या लोकांना गाडीखाली चिरडून मारल्याचा आरोप असलेल्या अभिनेता सलमान खानला दोषी धरून सत्र न्यायालयानं पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. मात्र अपिलात हे प्रकरण आल्यावर संपूर्ण खटल्यातील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आणि संबंधित कागदोपत्री पुरावे बघितल्यावर उच्च न्यायालयानं सलमानची निर्दोष मुक्तता केल्यानं विविध चर्चा आणि कायद्यातील अर्थ काढले जात आहेत. उच्च न्यायालयानं निर्णय दिला की, सलमान खानविरुद्ध शंका-कुशंकांच्या पलीकडं (बियॉन्ड रिझनेबल डाउट) गुन्हा सिद्ध करण्यात सरकार पक्षाला अपयश आलं आणि या प्रकरणाचा तपास सदोष पद्धतीनं झालेला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करताना मुद्दाम काही कच्चे दुवे ठेवण्यात आले आणि त्यांचा फायदा आरोपीला मिळाला हाच उद्देश होता असंही निर्णय देताना उच्च न्यायालयानं नमूद केलं आहे. सलमानला पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचा सेशन्स कोर्टाचा ६ मे रोजीचा निर्णय उच्च न्यायालयानं पूर्णपणे रद्द ठरविल्यानं अनेकांना आश्‍चर्याचा धक्का बसणं स्वाभाविकच आहे. त्या रात्री फूटपाथवर झोपलेल्या एकाचा मृत्यू झाला आणि जे अपंगत्वासह जगत आहेत त्या लोकांना कुणी मारलं हा प्रश्‍न सर्वत्र चर्चेचा विषय झालेला असताना न्याय व्यवस्थेसमोरही काही प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. या प्रश्‍नांचा विचार करणं पुढील अनेक खटल्यांसंदर्भात महत्त्वाचं ठरेल.

सलमान खानचा अंगरक्षक असलेला पोलिस रवींद्र पाटील हा खरेतर ‘स्टार विटनेस’ दर्जाचा साक्षीदार ठरला असता, कारण तो प्रत्यक्षदर्शी घटना बघणारा व्यक्ती होता. २००२ मध्ये गुन्हा नोंद झाला तेव्हा प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष फौजदारी प्रक्रिया कायद्यातील कलम १६४ नुसार रवींद्र पाटीलचा जबाब नोंदविण्यात आला होता. रवींद्र पाटील यानं पोलिसांना जबाब देताना सलमान खान दारूच्या नशेत होता आणि गाडी चालवित होता हे सांगितलं नव्हतं, तर सलमान खानचा अल्कोहल चाचणीसंदर्भातील रक्त तपासणी अहवाल आल्यावर न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर जबाब देताना सलमान खान दारूच्या नशेत गाडी चालवित होता आणि त्यानं सलमानला तसं न करण्याबाबत सांगितलं होतं, असं स्पष्ट नमूद केलेलं आहे. परंतु उच्च न्यायालयानं वरील जबाबातील तफावत व त्यानं केलेली सुधारणा लक्षात घेऊन त्याचा संपूर्ण जबाबच शंकास्पद आणि अदखलपात्र ठरविला. रवींद्र पाटीलच्या या जबाबाला मजबुतीचा पाठिंबा देणारी इतर परिस्थिती आणि कागदपत्रे नसल्यानं त्याचा संपूर्ण जबाब बेदखल ठरविणे यामध्ये परिस्थिती आणि घटनांच्या साखळीचा विचार न करता कायद्याचा तराजू सलमान खानच्या बाजूनं झुकल्याचं दिसणं नक्कीच दुःखद आहे. अशा प्रकारच्या साक्षीदारांना किती कायदेशीर महत्त्व द्यायचं या संदर्भातले निर्णय घेण्याचे न्यायिक अधिकार नेहमीच न्यायालयाला असतात.

परंतु रवींद्र पाटील याची साक्ष अविश्‍वासार्ह आहे असं टोकाचं मत व्यक्त करण्याची गरज नव्हती. खरंतर रवींद्र पाटील हा समाजाचा हीरो ठरावा. अत्यंत उत्तम प्रकृती असलेला प्रामाणिक माणूस, सलमान विरोधात साक्षीसाठी उभा ठाकतो व मग विविध दबावांना चुकवित लपत जगतो, त्याला टीबी होतो व असाहाय्य अवस्थेत तो मरतो या परिस्थितीचा काहीच संदर्भ नाही का?
सलमान खान दारू पिलेला होता का, गाडीमध्ये तीन व्यक्ती होत्या की चार व्यक्ती होत्या, गाडीचा टायर फुटून अपघात झाला की अपघात झाल्यावर टायर फुटला. टायर फुटल्याचे फोटोज क्‍लिअर नसणे, सलमान खानची रक्त तपासणी करण्यासाठी ज्या दोन पोलिसांनी त्याला दवाखान्यात नेले त्यांचा जबाब नसणं, ड्रायव्हर असलेल्या अशोक सिंगचा जबाब चौकशी अधिकाऱ्यांनी योग्य प्रकारे न घेणे, कमाल खान हा महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला व्यक्ती ब्रिटिश नागरिक असल्यानं आणि त्याच्यावर भारतीय न्यायालयात उपस्थित राहणं बंधनकारक करण्यासंदर्भात कायदेशीर कमतरता असणं अशा अनेक गोंधळ निर्माण करणाऱ्या परिस्थितींचा आणि शक्‍यतांचा फायदा सलमान खानला निर्दोष मुक्तता मिळण्यात झाला आहे. सलमान वेगानं गाडी चालवित होता असा जबाब रवींद्र पाटीलने दिला होता. पण जुहू ते बांद्रापर्यंत येण्यासाठीचा वेळ लक्षात घेऊन न्यायालयानं गाडी वेगात होती हे पण उच्च न्यायालयानं नाकारलं. त्याच्या रक्तचाचणीत रक्तात अल्कोहोलचे प्रमाण आढळले व सत्र न्यायालयाने तो पुरवा म्हणून स्वीकारला, पण बारमध्ये मित्रांसोबत एकाच टेबलवर बसलेला प्रत्येक व्यक्ती दारू पितोच असे नाही. वेटरनी सलमान दारू पीत होता, असं सांगितलं नाही व बारमधील बिलावरून त्याला दोषी धरता येत नाही असं ठरविलं. सलमानचं रक्त चाचणीसाठी घेण्यापासून तर ते विश्‍लेषणासाठी बाटलीबंद करून, नीट बंद करून पाठविण्यापर्यंत उत्पन्न करण्यात आलेल्या शंकांना उच्च न्यायालयाने महत्त्व दिले.

अशोकसिंग किंवा कमाल खान गाडी चालवित होता असं सलमानतर्फे कधीच सत्र न्यायालयात सांगण्यात आलं नाही किंवा तसा बचाव घेण्यात आला नव्हता, असं सांगण्यात आलं आहे व त्यावरून सत्र न्यायालयानं सलमानच गाडी चालवित होता असा निष्कर्ष काढला होता. केवळ रवींद्र पाटीलनं सांगितलं होतं की सलमान गाडी चालवित होता. तर काही साक्षीदार म्हणाले होते त्यांनी सलमानला ड्रायव्हर साईडच्या दारातून उतरताना बघितले व जेडब्ल्यू मेरियटच्या कर्मचाऱ्यानं सांगितलं की अपघातानंतर त्यानं सलमानला ड्रायव्हर सीटवर बसलेले बघितले होते. पण उच्च न्यायालयानं सलमानतर्फेचा युक्तिवाद मान्य केला की, डाव्या बाजूचं दार अपघातामुळं जाम झाल्याने तो उजव्या बाजूच्या दाराने उतरण्याचा प्रयत्न करीत होता. जखमींच्या साक्षींमध्ये विसंगती आहे व सरकारी पक्षांचे सर्वच पुरावे परिस्थितीजन्य असल्याने त्या आधारे आरोपीला दोषी ठरविता येणार नाही असंही न्या. जोशी यांनी म्हटले आहे.

आरोपीविरोधात आरोप सिद्ध करता आले नाहीत यासाठी काही जणांनी सरकारी वकिलांवर दोषारोप केले आहेत, ते चुकीचे आहे. पोलिस तपास व त्यांनी जमविलेल्या पुराव्यांवर केस चालते. त्यामुळं एखाद्या केसमध्ये शिक्षा झाली की केवळ सरकारी वकिलांचीच स्तुती करणंही योग्य नाही.
उच्च न्यायालयानं असं स्पष्ट मत मांडलं आहे की, सत्र न्यायालयातील खटल्याची प्रक्रिया योग्य आणि कायदेशीर पद्धतीने झाली नाही, तसेच प्रस्थापित गुन्हेगारीशास्त्राच्या न्याय तत्त्वाला धरून खटल्याचं कामकाज चालविण्यात आले नाही तर मग याचा अर्थ सत्र न्यायालयातील अनेक न्यायाधीशांना कायद्याची आणि कायदेशीर प्रक्रियांची समजच नाही असं उच्च न्यायालयाचं म्हणणे आहे का? आणि जर उच्च न्यायालयाचे खरोखर म्हणणे असेच असेल तर अत्यंत गंभीरपणे न्यायव्यवस्था व सर्वच प्रक्रियांचा मूलभूत विचार करणे आवश्‍यक आहे. तसेच या संदर्भात जिल्हा पातळीवरील सर्व न्यायाधिशांचे प्रशिक्षण व्हावं असाही आदेश उच्च न्यायालयाला देता आला असता; परंतु केवळ प्रकरणनिहाय (केस वाईज) विचार करून दूरगामी परिणामांचा विचार किंवा अंदाज न घेता सर्वच निवाडे होत राहिले तर कोणते विवेकबुद्धीचे न्यायतत्त्व (सेटेल्ड प्रिन्सिपल ऑफ क्रिमिनल ज्युरिसप्रुडेन्स) उच्च न्यायालयाला अपेक्षित आहे या बाबतीतला वैचारिक गोंधळ सलमान खानच्या निकालातून पुढे येत आहे. दर्जेदार पुरावा नसणे हा अशा अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी सुटण्यातील महत्त्वाचा भाग आहे. वैज्ञानिक आणि तंत्रवैज्ञानिक गोष्टींचे पुरावे संकलनासाठी भारतात उपयोग करण्यात येत नाही आणि अजूनही घटनास्थळी पंचनाम्यासारख्या गोष्टी रस्त्यावरील काही लोकांना बोलावून पोलिस पूर्ण करतात.

बेदरकारपणे वाहन चालविणे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविणे या दोन शब्दांमधला फरक आणि दरीचा फायदा आरोपींना सोडण्यासाठी करण्यात येतो या संदर्भातील कायद्यादतील संदिग्धता दूर झाली पाहिजे.
खून करण्याच्या उद्देशानं न केलेली मनुष्यजीवहानी कलम ३०४ भा.द.वि. किंवा मोटार वाहन कायद्यातील कलम १३४ नुसार प्रत्येक ड्रायव्हरची जबाबदारी आहे की त्याने काही अडचणी नसतील तर जखमींना त्वरित उपचारांसाठी नेलं पाहिजे. या कलमांच्या उल्लंघनासाठी सलमान दोषी नाही. मुळात सलमान कोणत्याच गुन्ह्यासाठी दोष नाही असे जाहीर करणं कुणाच्याच बुद्धीला पटताना दिसत नाही. अपघात झाला व तिथं सलमानची कारच त्या अपघाताचे कारण आहे ही धडधडीत सत्य असलेली बाब नाकारणारी प्रक्रिया न्याय असू शकत नाही.

सरकार पक्षानं आरोपीविरुद्ध शंका-कुशंकांच्या पलीकडे (बियॉन्ड रिझनेबल डाउट) गुन्हा सिद्द करावा हे कायद्याचे तत्त्व घटना, परिस्थिती आणि उपलब्ध पुरावे यांच्या आधारे तपासून सत्र न्यायालयाने निकाल दिला होता. तो निकाल केवळ आरोपीतर्फे सत्र न्यायालयात हेतूपुरस्सरपणे गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी खटल्यात आणण्यात आलेल्या विविध शक्‍यतांना (प्रोबॅबिलीटीज्‌) महत्त्वाचे मानून त्यांना उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर अवास्तव महत्त्व देऊन शिक्षेचा संपूर्ण निर्णय ३६० अंशांच्या काटकोनात फिरविणे योग्य आहे का यावरही कायदेशीर अन्वयार्थ काढणारी चर्चा झाली पाहिजे.

श्रीमंत आणि धनदांडग्या व्यक्तींविरुद्ध झालेल्या अनेक खटल्यांमधूनच न्यायाचे नवीन संदर्भ आणि अर्थ पुढं आलेले आहेत. सलमानच्या या प्रकरणातूनही अनेक कायदेशीर स्पष्टता आणणारी व्यापक चर्चा झाली तर अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये पुरावा ग्राह्य धरण्याच्या प्रक्रियेला नवीन धार प्राप्त होईल.
२०११ मध्ये सलमानच्या गुन्ह्यासंदर्भातल्या एफआयआरमध्ये कलम ३०४ जोडण्यास सत्र न्यायालयानं मान्यता देणं हा अत्यंत महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट कायदेनिष्ठ प्रथमश्रेणी न्यायाधिशांनी या खटल्याला दिला. एवढ्या अनेक गोष्टींचा उल्लेख उच्च न्यायालयानं केला, परंतु अपघाताचे बळी ठरलेल्यांबाबत मात्र काहीच विचार केल्याचं दिसत नाही. तुला न्यायालय पुराव्यांअभावी व शंकेच्या आधारे सोडत आहे, पण तुझ्याभोवती शंकेचं वलय आहेच, तुझी अलिशान कार अपघातस्थळी असणं व त्याभोवती सर्व घटनांची साखळी असणं यावरून आम्ही तुला अन्यायग्रस्त लोकांच्या प्रत्येक कुटुंबाला तू किमान एक कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश देतो असंही न्यायालयाला करता येणंही शक्‍य होतं. अन्यायग्रस्त, अत्याचाराचे बळी यांचा विचारच न करणारी भारतीय न्यायव्यवस्था असं स्वरूप यानंतर असता कामा नये.

ज्या गरीब आणि बेघर लोकांचा बळी या अपघातात गेला त्यांची अपिलासाठी संघर्ष लावण्याची कुवत नाही. सलमान संदर्भातल्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. विशिष्ट राजकीय पक्षांशी जुळवून घेऊन आणि त्यांच्या नेत्यांसोबत पतंग उडवून जवळीक साधणाऱ्या सलमानच्या संदर्भात राज्य सरकार अपिलात जाणार का हे लवकरच स्पष्ट होईल. न्यायालय न्याय देत नाही तर ते प्रकरणांचा निपटारा करून केवळ निकाल देतात आणि बऱ्याचदा निकालदेखील व्यक्तीसापेक्ष असू शकतात, असा समज प्रस्थापित होणं म्हणजे न्यायव्यवस्थेची प्रकृती चिंतेची असल्याचं लक्षण ठरेल.

न्या. ए. जोशी यांनी हा निर्णय सुनावताना सर्वसामान्य जनभावना काय आहे याचा विचार करता येणार नाही, कारण कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे की, न्यायालयापुढं आलेल्या ग्राह्य धरण्यायोग्य पुराव्यांच्या आधारेच निर्णय द्यावा लागतो, न्यायालयानं वाहवत जाऊन निर्णय देता कामा नये असं स्पष्ट केलं. पण अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्‍वास मजबूतपणे कायम राहील या संदर्भातली जबाबदारीही न्यायव्यवस्थेवर असते. न्यायालयाचे कामकाज लोकभावनेवर चालू नयेच, परंतु गरीब व मध्यमवर्गीयांना मोठे आणि महागडे वकील लावून न्यायाची चाके फिरविता येत नाहीत म्हणून त्यांना न्यायच मिळणार नाही, अशी परिस्थितीही निर्माण होता कामा नये. आज न्यायालयांमधून श्रीमंताची बाजू घेण्याचं प्रमाण वाढत असल्याचा लोकांचा होणारा समज न्यायालयं भांडवलशाही होण्याचं लक्षण आहे. भ्रष्टाचार (भ्रष्ट आचरण या अर्थानेही) राष्ट्रीय आतंकवादाच्या स्वरूपातील आवाहन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतचं स्पष्ट केलं. कायद्याचा सद्‌सद्विवेकी उद्‌गार (कॉनशन्स ऑफ दि लॉ) कुठेच दिसणार नसेल तर प्रक्रिया कुचकामी ठरत आहे, याचा तरी विचार झाला पाहिजे. समतेच्या व समानतेनं न्याय मिळण्याच्या तत्त्वापासून आपण वंचित राहतोय, अशी सामान्यांच्या मनात सल निर्माण होऊ नये.

‘डिस्क्रीशनरी पॉवर’ म्हणजे न्यायालयाचे विशेषाधिकार यावरही चर्चा झाली पाहिजे. जेव्हा कोणत्याही गोष्टीच्या दोन बाजू असतात तेव्हा कायदेशीर बाजू घ्यावी हे एक तत्त्व आहे व दुसरे म्हणजे जेव्हा डिस्क्रीशनरी अधिकार वापरायचे असतात, तेव्हा तुम्ही काय भूमिका घेता आणि कुणाची बाजू घेता यावरून बऱ्याच गोष्टी ठरतात. कायद्याचं राज्य आणून लोकशाहीवरील विश्‍वास वाढविण्यामध्ये प्रसिद्ध व्यक्तींच्या खटल्यामधील निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.
.................
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5224150723823815485&SectionId=3&SectionName=%E0%A4%B8%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97&NewsDate=20151213&Provider=%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%87&NewsTitle=%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5%20%E0%A4%A4%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%95%E0%A5%80%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20!%20(%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%87)
...........

Friday, December 11, 2015

निष्पाप आणि निर्दोष सलमान खानला भरपाई कोण देणार?

न्याय साक्षरता  : निष्पाप आणि निर्दोष सलमान खानला भरपाई कोण देणार?

http://www.loksatta.com/mumbai-news/decision-on-salman-hit-and-run-case-1169380/
साभार : लोकसत्ता, शुक्रवार, दि.11 डिसेंबर, 2015
तो निकाल अन् हा निकाल!
सलमानने मद्यपान केले होते वा तो मद्यपान करून गाडी चालवत होता
December 11, 2015 5:04 AM
- See more at: http://www.loksatta.com/mumbai-news/decision-on-salman-hit-and-run-case-1169380/#sthash.ybEZmdfs.dpuf
..........................
सत्र न्यायालय

रवींद्र पाटील ‘नि:पक्षपाती साक्षीदार’
सलमानचा अंगरक्षक आणि खटल्यातील मुख्य साक्षीदार दिवंगत रवींद्र पाटील याची साक्ष ही नि:पक्षपाती असल्याचे नमूद करत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. डब्ल्यू. देशपांडे यांनी त्याची साक्ष ग्राह्य़ धरली होती. सलमानने मद्यपान केले होते वा तो मद्यपान करून गाडी चालवत होता हे पाटील याने अपघातानंतर लगेचच दिलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले नव्हते. परंतु महानगर दंडाधिकाऱ्यांसमोरील साक्षीदरम्यान त्याने ही बाब सांगितली. त्यामुळेच त्याची साक्ष ही नि:पक्षपाती आहे.
...................
’ सलमानने मद्यपान केले होते
विनापरवाना गाडी चालवता येत नाही आणि मद्यपान करून गाडी चालवू नये याची सलमानला चांगलीच जाणीव होती. अटकेनंतर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय चाचणीत त्याच्या रक्तात ०.०६२ टक्के मद्याचे प्रमाण आढळले. जेव्हा एखादी व्यक्ती मद्यपान करून रात्रीच्या वेळेस गाडी चालवत असेल, तर तिला त्यावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण असते. त्यामुळे अशा अवस्थेत गाडी चालवली, तर अपघात होऊ शकतो, याची त्याला जाणीव होती.
.......................
’सलमाननेच अपघात केला
सलमानने आरोपी म्हणून जबाब नोंदवताना अपघात आपल्या नव्हे, तर चालक अशोक सिंह याच्या हातून घडल्याचा दावा केला होता. सलमानचा हा दावा न्यायालयाने पूर्णपणे फेटाळून लावला. सलमानने गुन्हा केला नव्हता, तर अपघात घडला त्या वेळेस त्याने घटनास्थळी जमलेल्या जमावाला चालकाविरुद्ध कारवाई करू, असे का आश्वासित केले नाही. त्याने पोलीस ठाण्यात जाऊन अपघाताची तक्रार का नोंदवली नाही. एवढेच नव्हे, तर त्याने रुग्णालयात जाऊन जखमींची भेट घेतल्याची वा त्यांना मदत केल्याचे अथवा पोलिसांसोबत पुन्हा घटनास्थळी गेल्याचा कुठलाही पुरावा नाही. उलट तो पळून गेला आणि घरात लपून बसला. यावरून त्यानेच अपघात केल्याचे स्पष्ट होते.
.........................
’ अशोक सिंगची साक्ष अविश्वसनीय
अपघातानंतर अशोक सिंग पुढे का आला नाही. परंतु केवळ खान कुटुंबीयांचा विश्वासू म्हणून तो आपल्या हातून अपघात केल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे त्याची साक्ष ग्राह्य़ धरता येणार नाही.
........................
’ नुरुल्लाचा मृत्यू गाडीखाली चिरडूनच
नुरुल्ला याचा मृत्यू गाडीखाली चिरडून नाही, तर गाडी क्रेनद्वारे उचलली जात असताना पुन्हा जमिनीवर आदळली आणि त्याखाली तो सापडल्याने झाला, हा सलमानचा दावा सपशेल खोटा आहे. शवविच्छेदन अहवालातून त्याचा मृत्यू चिरडल्याने झाल्याचे स्पष्ट आहे. शिवाय साक्षीदारांनी तशी साक्षही दिलेली आहे.
..................
’ गाडीचा टायर अपघातामुळेच फुटला
गाडीचा टायर फुटला आणि अपघात झाला हा सलमानचा दावा खोटा आहे.
तर अपघातामुळेच तो फुटला. पंचनामा तसेच त्याबाबतचा आरटीओ अधिकाऱ्याच्या अहवालाद्वारे हे स्पष्ट होते.
....................
....................
उच्च न्यायालय

’ रवींद्र पाटीलची साक्ष अविश्वसनीय
सलमानचा अंगरक्षक रवींद्र पाटील याने सतत आपले जबाब बदलले. अपघाताची तक्रार नोंदवताना त्याने सलमानने मद्यपान केले होते व तोच गाडी चालवत होता हे सांगितले नव्हते. नंतर त्याने ही बाब सांगितली. महानगर दंडाधिकाऱ्यांपुढे सरतपासणी व उलटतपासणीदरम्यानही त्याने सतत आपला जबाब बदलला. खुद्द सरकारी पक्षच तो बेभरवशी साक्षीदार आहे, असे म्हणत होती. त्यामुळे त्याला विश्वसनीय साक्षीदार म्हणता येणार नाही. शिवाय सत्र न्यायालयासमोरील खटल्यात सलमानवरील आरोपाचे स्वरूप वेगळे होते. त्यामुळे तेथे दरम्यान पाटीलची उलटतपासणी घेणे हा आरोपीचा अधिकार होता. परंतु, त्याचा मृत्यू झाल्यामुळे त्याची उलटतपासणी घेता आली नाही. हे सगळे लक्षात घेता त्याच्या जबाबाला मदत करणारा दुसरा साक्षीदार आणणे गरजेचे होते. ते सरकारी पक्षाने केलेले नाही.
........................
’सलमानच्या मद्यपानाचा पुरावा नाही
‘त्या’ रात्री सलमानने मद्यपान केले की नाही हे आपल्याला माहीत नसल्याची साक्ष ‘रेन बार’चा वेटर मलाय बाग आणि व्यवस्थापक रिझवान राखांगी यांनी दिली होती. ‘रेन बार’मध्ये देयक सलमानने भरले म्हणून त्याने मद्यपान केले असे म्हणता येणार नाही. तसेच अपघातानंतर त्याच्या रक्ताचे नमुने घेतल्यापासून प्रयोगशाळेत तपासेपर्यंतच्या पुराव्यांची साखळी पोलिसांनी सिद्ध केलेली नाही. उलट चाचणीसाठी सलमानचे सहा मिली रक्त दोन बाटल्यांमध्ये समप्रमाणात घेण्यात आले होते. परंतु तपासणीच्या वेळेस एका बाटलीतील रक्त एक मिलीने कमी व दुसऱ्या बाटलीतील रक्त एका मिलीने वाढल्याची साक्ष रक्त तपासणाऱ्या तज्ज्ञाने दिली आहे. त्यामुळे पुराव्यांसोबत छेडछाड झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
.........................
’ गाडी चालवल्याचाही पुरावा नाही
जे. डब्लू मॅरिएट हॉटेलचा वाहनतळ साहाय्यक कल्पेश वर्मा याने सलमान गाडी चालवत असल्याचे माहीत नाही असे सांगितले. त्यामुळे तोच गाडी चालवत होता हेही सिद्ध झालेले नाही. तसेच अपघात झाल्यामुळे चालकाच्या दरवाजातून बाहेर पडल्याचा सलमानचा बचाव नाकारता येत नाही. त्यामुळे अपघात झाला तरी तो कुणी केला हे सिद्ध झालेले नाही.
.............................
’दुसरा प्रत्यक्षदर्शी म्हणून कमालची साक्ष आवश्यक होती
अपघाताच्या वेळी सलमानसोबत कमाल खान होता. रवींद्र पाटील याच्या मृत्यूनंतर कमाल खान हा एकमेव प्रत्यक्षदर्शी होता. त्यामुळे सलमान मद्य प्यायला होता का? सलमान गाडी चालवत होता का आणि अपघातस्थळी काय झाले हे सांगणारा दुसरा कोणीही साक्षीदार नव्हता. त्यामुळे त्याला साक्षीसाठी पाचारण करायला हवे होते. मात्र सरकारी पक्षाने त्याला बोलावण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत.
.........................
’अशोक सिंगची साक्ष डावलली
अपघात सलमानने केला नसून तो आपण केल्याची कबुली देणारा सलमानचा चालक अशोक सिंग याने दिलेल्या साक्षीला सत्र न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले नाही. अशोक सिंग १३ वष्रे कोठे होता, असे म्हणणे चुकीचे आहे. सिंगने कायदेशीर प्रक्रियेप्रमाणे योग्यत्या वेळी साक्ष दिली तसेच अपघातानंतर अशोकने वांद्रे पोलीस ठाण्यात अपघाताची कबुली दिली होती, परंतु पोलिसांनी आणि सत्र न्यायालयाने त्यांची साक्ष गांभीर्याने घेतली नाही.
.......................
’ गाडीचा टायर अपघातापूर्वी की नंतर फुटला हे अनुत्तरितच
अपघात होण्यापूर्वी टायर फुटला की नंतर या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी पोलिसांनी अपघातानंतर गाडीची न्याय वैद्यक तपासणी करणे गरजेचे होते. परंतु केली गेली नाही. त्यामुळे गाडीचा टायर अपघातापूर्वी की नंतर फुटला हे अनुत्तरितच राहिले आहे.
...............................
’ नुरुल्लाचा मृत्यू क्रेनमधील गाडी पडल्यामुळेच
नुरुल्ला याचा मृत्यू गाडीखाली चिरडून झाला नाही, तर अपघातग्रस्त गाडी क्रेनद्वारे उचलली जाताना पुन्हा जमिनीवर आदळली आणि तो त्याखाली सापडल्याने झाला. त्याच्या शवविच्छेदन अहवालातून मृत्यूचे कारण स्पष्ट झालेले आहे.
............................
First Published on December 11, 2015 5:02 am
Web Title: Decision On Salman Hit And Run Case
- See more at: http://www.loksatta.com/mumbai-news/decision-on-salman-hit-and-run-case-1169380/#sthash.ybEZmdfs.dpuf
..................................

http://www.loksatta.com/aghralekh-news/salman-and-truth-1169200/
लोकसत्ता, अग्रलेख, शुक्रवार, दि.11 डिसेंबर, 2015
सत्यवान सलमान
......................
सत्य हा बचाव असू शकत नाही, हे न्यायालयाचे महत्त्वाचे तत्त्व
.............................
December 11, 2015 1:20 AM
- See more at: http://www.loksatta.com/aghralekh-news/salman-and-truth-1169200/#sthash.5uzYixKR.dpuf
.........................
खालच्या न्यायालयात धट्टाकट्टा ठरलेला पुरावा वरच्या न्यायालयात अगदीच अपंग ठरला आणि परिणामी न्यायालयास सलमान खान यास दोषी तरी का ठरवायचे असा प्रश्न पडला. त्यासाठी न्यायालयास कसा काय दोष देणार?
.......................
सत्य हा बचाव असू शकत नाही, हे न्यायालयाचे महत्त्वाचे तत्त्व. याचा अर्थ सलमान खान चालवत असलेल्या मोटारीखाली कोणी तरी मेला हे सत्य असले तरी म्हणून सलमान खान वा त्याची मोटार त्यास जबाबदार आहे, असे म्हणता येत नाही. त्याचमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सलमान खान यास १३ वर्षांपूर्वीच्या अपघात प्रकरणात निर्दोष सोडले. हे फारच छान झाले. याचे कारण उगा सत्याच्या सहाऱ्याने जगू पाहणाऱ्या निर्बुद्धांना आता तरी सत्य हा बचाव असू शकत नाही, या अत्यंत महत्त्वाच्या, शहाण्या तत्त्वाची जाणीव होईल. न्यायालयात महत्त्व असते ते पुराव्याला. एखादी घटना घडली आणि ती कितीही सत्य असली तरी तिच्या सत्यतेचा पुरावा जोपर्यंत सादर केला जात नाही तोपर्यंत ती सत्य मानता येत नाही आणि जर ती सत्य मानलीच जात नसेल तर तिच्याबाबत निवाडा कसा आणि काय करणार? हा युक्तिवाद समजून घेणे ज्यांना जड जात असेल त्यांच्यासाठी आणखी एक उदाहरण देता येईल. ते म्हणजे निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचे. ठरावीक कालाने या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आपण जिवंत आहोत, याचा पुरावा द्यावा लागतो. ते ठीकच. पण नियम असा की ही निवृत्त व्यक्ती स्वत: जातीने बँक वा सरकारी कार्यालयात हजर असली तरी कार्यालयातला िपजराधीन कर्मचारी त्या व्यक्तीस तुम्ही हयात आहात याचा पुरावा काय, असा प्रश्न विचारतो आणि तो नसेल तर त्याचे निवृत्तिवेतन रोखू शकतो. वास्तविक ती व्यक्ती समोर चालत/बोलत आहे त्या अर्थी नक्कीच हयात आहे हे जरी सत्य असले, तसेच ती व्यक्ती हयातच नसेल तर समोर येणारच नाही हेही त्रिवार सत्य असले तरी हे सत्य असणे निर्णयासाठी पुरेसे नसते. महत्त्व असते ते पुरावा नावाच्या घटकास. घटना सत्य की असत्य हे दुय्यम. जे सिद्ध करायचे असेल ते सिद्ध करण्यासाठी पुरावा तगडा हवा. पुराव्याची व्यवस्था करणारी व्यक्ती तगडी असेल आणि आपल्याइतकाच तगडा पुरावा ती सादर करू शकत असेल तर सत्य हे असत्य ठरू शकते आणि असत्याचे रूपांतर सत्यात होऊ शकते. हे असे होते कारण एखाद्यास गोळीबंद वाटणारा पुरावा दुसऱ्यास पोकळ वाटू शकतो. कसे, ते सलमान खान प्रकरणाने दाखवून दिले आहेच. तेव्हा सलमान खान निर्दोष सोडला गेल्यानंतर तरी आपल्याकडील भाबडय़ा जनतेस सत्यापेक्षा पुराव्यास महत्त्व देण्याची जाणीव निर्माण होईल अशी आशा बाळगावयास हरकत नाही.

या प्रकरणात फिर्यादी पक्षाने सादर केलेला पुरावा सलमान यास दोषी ठरवण्यासाठी पुरेसा नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले. ते नोंदवताना न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाच्या साक्षीदाराचे अत्यंत महत्त्वाचे विधानच मोडीत काढले. हा साक्षीदार म्हणजे रवींद्र पाटील हा सलमानचा सुरक्षारक्षक. या पाटील याने दिलेल्या जबानीनुसार अपघात घडला त्या वेळी सलमान स्वत: मोटार चालवत होता आणि त्याने मद्यही प्राशन केलेले होते. परंतु बडय़ा लोकांच्या बाबत नेहमी आढळणारा योगायोग याहीबाबत आढळला आणि हा महत्त्वाचा पुरावा देणारे रवी पाटील यांचेच निधन झाले. संकेत असा की एखाद्या व्यक्तीने प्राण जाताना एखादी जबानी दिली तर ती सत्य मानावी. या पाटील यांनी मरतानाही आपल्या आधीच्याच विधानाचा पुनरुच्चार केला. म्हणजे सलमानच गाडी चालवत होता आणि त्याने मद्यपानही केले होते. या पाटील यांची ही मृत्युपूर्व जबानी सत्र न्यायालयात निर्णायक ठरली आणि त्या न्यायालयाने सलमान यास दोषी ठरवले. परंतु आपल्याकडे काही विशिष्टांच्या बाबत दिसून येणारा योगायोग याही वेळी पाहता आला. तो म्हणजे जो पुरावा प्राथमिक न्यायालयात ग्राह्य़ धरला गेला, तो पुरावा हा पुरावाच नाही, असे उच्च न्यायालयास वाटले. त्यामुळे या पुराव्याचा विचारच झाला नाही. आणखी चांगला योगायोग म्हणजे या पुराव्याचा विचार करावयाचा किंवा त्याची फेरतपासणी करावयाची तर तो देणारी व्यक्ती हयात नाहीच. त्यामुळे खालच्या न्यायालयात धट्टाकट्टा ठरलेला पुरावा वरच्या न्यायालयात अगदीच अपंग ठरला आणि परिणामी न्यायालयास सलमान खान यास दोषी तरी का ठरवायचे असा प्रश्न पडला. त्यासाठी न्यायालयास कसा काय दोष देणार? पुरावाच नाही म्हटल्यावर न्यायालय तरी काय करणार? तेव्हा पुढे जाऊन न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशीच ढिसाळ झाली असे मत मांडले आणि एके ठिकाणी तर पुरावा तयार केला गेला की काय, अशीही शंका व्यक्त केली. ही बाब तशी गंभीरच.

दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाने पाटील यांच्या साक्षीबाबत मत व्यक्त केले होते. आता ही साक्ष निर्णायक ठरणार नाही असे स्पष्ट झाल्यानंतर सलमान निर्दोष सुटणार हे अपेक्षितच होते. तसा तो सुटला आणि अपेक्षाभंगाची वेळ आली नाही. जनतेच्या मताचा दबाव न्यायालयाने घेता कामा नये, असे मत सलमानला निर्दोष सोडताना न्यायालयाने व्यक्त केले. ते अतिशय योग्य म्हणावयास हवे. परंतु प्रश्न इतकाच की जनतेचे मत म्हणून असे काही असते का आणि असल्यास त्याच्या मताला काही किंमत असते का?

दिल्लीतील उपहार चित्रपटगृहास लागलेल्या आगीत कित्येक मेले आणि त्या चित्रपटगृहाच्या मालकांचा त्यामागील दोषदेखील सिद्ध झाला. वर्षांनुवष्रे हा खटला चालल्यानंतर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्या चित्रपटगृहाच्या मालकांना फक्त दंडावर सोडले. चित्रपटगृहाच्या मालकबंधूंची वृद्धावस्था लक्षात घेता त्यांना तुरुंगवास देता नये, असा सहृदय विचार न्यायालयाने केला. अनेकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याबद्दल चित्रपटगृहाचे मालक दोषी, पण तरी शिक्षा मात्र नाही या अभूतपूर्व परिस्थितीने निर्माण झालेल्या जनमताची पर्वा कोणी केली? वाढलेल्या वयाबद्दल न्यायालयाने दाखवलेल्या सहानुभूतीचे कोणीही सहृदयी स्वागतच करेल. पण हेच वाढलेले वय दिवंगत सुनील दत्त आणि मरहूम नíगस दत्त यांचे लाडावलेले चिरंजीव संजय दत्त यांच्या बरोबर त्यांच्याइतकाच दोषी ठरलेल्या वयस्कर आरोपींचा तुरुंगवास वाचवू शकले नाही. त्या वेळीही जनमत विभागलेले होते आणि त्याही वेळी न्यायालयाने जनमताची पर्वा केली नाही. तेव्हा ही अशी जनमताची पर्वा न्यायालयाने न करणे केव्हाही चांगलेच.

परंतु त्याचबरोबर अज्ञ जनांना काही प्रश्न पडत असतील तर न्यायसाक्षरतेच्या उदात्त हेतूने तरी त्यातील काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत. उदाहरणार्थ, वय हा शिक्षा द्यावी की न द्यावी यासाठीचा निकष कधीपासून मानला जाऊ लागला? ज्या वयाने एकास सवलत मिळते त्याच वयाच्या दुसऱ्यास ती का मिळत नाही? आणि जो पुरावा कनिष्ठ न्यायालयास पूर्ण ग्राह्य़ वाटतो तोच पुरावा उच्च न्यायालयास कोणत्या कारणांनी अग्राह्य़ वाटतो? अर्थात ही उत्तरे न्यायालयाने द्यावीत अशी केवळ आपण इच्छाच बाळगू शकतो. न्यायालयास कोण काय सांगणार? आणि विचारणारही?

निर्दोष ठरवले गेल्यावर सलमानला न्यायालयात रडू कोसळले. ही तर त्याच्या निरागसतेची खात्रीच मानावयास हवी. तशी ती आहे असे तृतीयपर्णी विदुषी शोभा डे वगरे आपल्याला लवकरच सांगतील. परंतु तरीही सलमान यास विचारावयास हवे की डोळ्यातून वाहणारे अश्रू हे स्वतचे निर्दोषत्व सिद्ध झाले त्याचे होते की आपल्या गाडीखाली चिरडून मेलेल्यांच्या स्मृतीचे होते. काहीही असो. या खटल्यात गेल्या १३ वर्षांत अनेक सत्ये समोर आली. या इतक्या विविध सत्यदर्शनाबद्दल समाजाने सलमानचे कृतज्ञ राहावयास हवे. तसेच ही कृतज्ञता आणखी एका सत्यासाठी आवश्यक आहे. ते सत्य म्हणजे सलमानच्या गाडीखाली कोणी मेलेच नाही, तेव्हा कोणता गुन्हा आणि कसली शिक्षा असे कोणी अद्याप तरी म्हणालेले नाही. हे आपले नशीबच.
...........................
First Published on December 11, 2015 1:20 am
Web Title: Salman And Truth
- See more at: http://www.loksatta.com/aghralekh-news/salman-and-truth-1169200/#sthash.5uzYixKR.dpuf
...................................

Sunday, December 6, 2015

डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय द्रष्टेपणा--


http://www.dainikekmat.com/Saptrang-492-566455b39c2ef-1.html
एकमत, लातूर,  सप्तरंग, रविवार, दि.6 डिसेंबर, 2015 पृ. 1 व 7
डॉ. आंबेडकरांचा राजकीय द्रष्टेपणा -प्रा.हरी नरके
सप्तरंग|  Dec 06, 2015|  0|  700|
सहा डिसेंबर हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन. डॉ. आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या प्रमुख शिल्पकारांपैकी एक आहेत. त्यांचे राजकिय तत्वज्ञान, चिंतन आणि राजकीय द्रष्टेपण जाणून घेणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. राजकीय विचारधारा म्हणून त्यांची समाजवादावर भिस्त असूनही ते उदारमतवादी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. कायद्याने राज्य ही संकल्पना आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांचा केंद्रबिंदू होता. त्यांच्या राजकारणाचा संपूर्ण रोख समाजबदलावर होता. बाबासाहेब आज असते तर त्यांनी आजच्या समस्यांवर काय तोडगा काढला असता याचा अंदाज करता येतो. कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा देताना त्यांनी भारताच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आणि परराष्ट्र धोरणांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते आणि चीन व काश्मी रबाबतची पाकिस्तानची डोकेदुखी हे पुढच्या काळातील फार तापदायक समस्या असतील असे भाकीत केले होते. ते पुढे किती अचूक ठरले ते आपण पाहिले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या प्रमुख शिल्पकारांपैकी एक आहेत. याबाबतचं त्यांचं योग
दान आपल्याला त्यांची ‘भाषणे आणि लेखन’ यांचे जे राज्य शासनानं २२ खंड प्रकाशित केलेले आहेत त्यातून बघायला मिळतं. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी ठरतात. भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार ठरले. बुद्धधम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली. त्यांचं राजकिय तत्वज्ञान, चिंतन आणि राजकीय द्रष्टेपण जाणून घेणे ही आजच्या काळाची गरज आहे.
भारत हा जगातला सर्वांत मोठा लोकशाही देश आहे. आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या शेजारच्या एका देशात अलीकडेच डॉ. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला. त्यांच्या घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली. भारताची राज्यघटनाच इतकी मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस वर्धिष्णू होत आहे. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, ‘काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब डॉ. आंबेडकर मिलते. हमेभी एक बाबासाहब भीमराव आंबेडकर चाहिए.
हमेभी भारत जैसा प्रजातंत्र चाहिए !’ बाबासाहेब आंबेडकर यांची थोरवी सांगणारी ही घटनाच इतकी बोलकी आहे. की त्यावर कोणतेही भाष्य करण्याची गरज नसावी.
भारतीय राज्यघटनेत प्राचीन भारतीय परंपरा आणि सर्वंकष परिवर्तन यांचा समतोल साधण्याचं फार अवघड काम बाबासाहेबांनी केलं. खरंतर हे भीमधनुष्य पेलणं सोपं नव्हतं. संविधानाच्या रुपानं एक राजकीय-सामाजिक क्रांतिकारी विधानच त्यांनी अस्तित्वात आणलं. त्यातून भारताच्या आधुनिकीकरणाला जोरदार चालना मिळाली. भारतीय राज्यघटना ही भारतीय समाजाची आधुनिकीकरणाची शक्तीशाली प्रेरणा ठरावी हा प्रमुख राजकीय उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी संविधानाची सगळी उभारणी केली. लोकशाही जीवनपद्धती आणि सामाजिक क्रांती हे एकसंधत्वाचे महत्त्वाचे धागे त्यांनी एकमेकात गुंफले. त्यासाठी लोकशाही, प्रातिनिधिक सरकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वांची समानता या गोष्टी फार क्रांतिकारक ठरल्या. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित नवभारताची जडणघडण करण्याची कामगिरी त्यातूनच साकारली गेली. राष्ट्रीय ऐक्य आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचं आव्हान संविधानानं पेललं.
आपल्या राज्यघटनेची सुरुवात ‘आम्ही भारताचे लोक’ या शब्दांनी व्हायला हवी, असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा अनेक सदस्यांनी ‘देवाच्या नावानं’ अशी संविधानाची सुरुवात करावी अशी दुरुस्ती सूचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब मात्र ‘लोकांवर’ ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली. शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला आणि शेवटी मतदानात लोकांचा विजय झाला. संसदेला भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरुप दुरुस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरुस्ती करताना घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही, अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच भारतात लोकशाही जाऊन तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही येऊ शकत नाही. गोलखनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम प्रौढ मतदान पद्धतीची मागणी केली. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला. शाळेच्या
जगातील साक्षरता महत्त्वाची असली तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे सामूहिक शहाणपण आणि भारतीय राजकीय साक्षरता लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली. अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला. भारतीय
महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था संविधानानेच दिली.
डॉ. आंबेडकर हे कायदेतज्ज्ञ होते. राजकीय विचारवंत होते. जागतिक राजकीय विचारांचा आणि राजकारणाचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता. ३ आक्टोबर १९४५ रोजी पुण्यातील अहिल्याश्रमात ‘आंबेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स’ या संस्थेचे उद्घाटन करताना राजकारणाला ते किती महत्त्व देतात ते त्यांनी भाषणात नमूद केले होते. ते म्हणाले होते, ‘व्यक्तिमात्राच्या स्वातंत्र्याचे मापन करण्याचे मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय.’ राजकीय सत्ता ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचे त्यांचे विधान प्रसिद्धच आहे. बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेले राजकारण आणि दुस-या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजावून घ्यावे लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोक-या आणि पंचायत राज्य ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. त्या
मुळे दलितांचे मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो. मात्र त्यांचे महिला, इतर मागासवर्गिय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचे राजकारण तुलनेने दुर्लक्षित राहते. त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष स्थापन केला तेव्हा तो सर्वांसाठी खुला होता. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना आर.पी.आय.ची स्थापना करायची होती. त्यासाठी त्यांनी लिहिलेले खुले पत्र त्यांच्या विशाल राजकीय विचारांची उंची सांगून जाणारे आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांमधून त्यांचा राजकीय विचार किती व्यापक होता याचीच प्रचिती येते. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी अस्पृश्य श्रमजिवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी - कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची राजकीय भूमिका होती. हा लढा लढताना जात - पात - धर्म - प्रांत हे सारे भेद मनात न आणता मजूर तेव्हढे एक ही वर्गभावना मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असे त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केले होते.निवडणूक जाहीरनाम्यात या पक्षाने कुटुंबनियोजनासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणणारा तो पहिला आणि एकमेव पक्ष होता. ह्या पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. विधीमंडळातील तो दुस-या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. सत्तेवर येता आले नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणले. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. जन्मदर महत्त्वाचा नसून पोषण दर महत्त्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबले पाहिजे आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केले पाहिजे असे विधेयकात म्हटलेले होते. छोटे कुटुंब असणा-यांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचे लटांबर जन्माला घालणा-यांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी असेही त्यांचे मत होते. देशात त्या वेळी दुसरा कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. इतर सर्वच पक्ष बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. १९५२ सालच्या निवडणूकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्युल्ड कास्ट फे डरेशनच्या जाहीरनाम्यात मांडला होता.
बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, ‘माझा जन्म सर्वसाधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रुमेंट टड्ढस्टच्या चाळीत राहतो. इतर बॅरिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात रहाता आले असते, पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत राहूनच काम केले पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही.’
माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते म्हणत, ‘राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभे असायला हवे. वर्गीय जाणिवेशिवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे.’ मात्र भारतीय समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही. तिच्याबरोबरच धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी केली होती. बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय भारत राष्ट्र म्हणून उभे राहू शकणार नाही. प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असते. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ कामाचे वाटप नसून ते काम करणा-यांचे जन्मावर आधारित वाटप आहे. गुणवत्ता आणि क्षमता यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मूलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्ये जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी धर्मांतर चळवळीचे जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.
१९५२ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, ‘शे.का.फेडरेशनला अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचे आहे. या दोघात जागृती करून त्यांना बलवान करायचे आहे. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे.का.फेडरेशनचे नाव बदलून अ.भा.मागासवर्गीय फेडरेशन असे करू.‘ मुंबई प्रांताचे आमदार असताना स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी १९३० साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही संरक्षण दिले जाण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी केंद्रीय कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा हिंदू कोड बिल अर्थात महिला अधिकार कायदा पास व्हावा आणि इतर मागासवर्गियांसाठी आयोग नेमला जावा या प्रमुख
मागण्या केल्या होत्या. त्यांनी १९४६ साली ’ शूद्र पूर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेली जातवार आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी हीत्याच मागणीची परिपूर्ती आहे. २० जुलै १९४२ रोजी ते ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रिमंडळात कामगार, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले. त्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील पंधरा धरणांच्या कामांची सुरूवात केली. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडण्याची योजना त्यांचीच. देशातील जनतेला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे आणि जलप्रवास व जलपर्यटन यासाठी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी योजना आखल्या. जलसाक्षरता मोहीम चालवली. वीजनिर्मितीशिवाय उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत आणि शेती उत्पादनही वाढू शकत नाही म्हणून उर्जेच्या निर्मितीवर त्यांनी भर दिला. देशाची प्रगती मोजण्याची फूटपट्टी काय असावी याबाबत आपले मत सांगताना ते म्हणाले होते, ज्या देशात स्त्रियांची प्रगती झालेली असेल तोच देश प्रगत मानला पाहिजे. राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला पाहिजे याबाबत ते आग्रही होते. राजकीय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर करायला हवे. सामाजिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही. सामाजिक लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या जीवनमुल्यांशिवाय आपले राष्ट्रीय आरोग्य वाढीस लागणार नाही असे ते सतत सांगत असत. घटना सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात ते म्हणाले होते, ‘ आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग आपण दूर ठेवले पाहिजेत. विभुतीपूजा जगात कोणत्याही देशात नसेल इतकी भारतीय राजकारणात आहे. व्यक्तीपुजेचा हा मार्ग अध:पतन आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे जात असतो. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत राहणार आहोत.अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात जर अशीच विषमता राहिली तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल. तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उद्ध्वस्त करतील.’ बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा लक्षात घेऊनच दक्षिण आफ्रिकेचे नेते नेल्सन मंडेला यांनी आणि नेपाळने आपली राज्यघटना बनवताना बाबासाहेबांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास केला होता. आज बाबासाहेब हे सामाजिक न्याय आणि लोकशाही विचारधारेचे प्रतिक बनले असून डॉ.रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या थोर इतिहासकाराने तसेच नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांचा गौरव केला आहे.

............................