Friday, July 31, 2015

टीआरपी साठी गुन्हेगाराचे उदात्तीकरण चालू आहे काय?



गेले पंधरा दिवस देशभरातील काही माध्यमांमध्ये एका गुन्हेगाराला महापुरुष म्हणून गौरविण्याची आणि त्याच्यामागे अनेक तथाकथित मान्यवर असल्याचे चित्र रंगविण्याची जणू अहमिहिकाच लागलेली आहे. २२ वर्षांपुर्वी [१२ मार्च १९९३ रोजी] मुंबईत झालेल्या भीषण आरडीएक्स स्फोटांची ती भयानकता आजही माझ्या मनात जशीच्या तशी जागी आहे. मी तो स्फोट स्वत:च्या डोळ्यांनी बघितला होता. केवळ थोड्या अंतरावर दूर होतो म्हणूनच केवळ वाचलो. दै.सकाळच्या पुणे आवृत्तीच्या पहिला पानावर ह्या स्फोटाबद्दल मी लिहिलेले वृत्त १३ मार्चला प्रकाशित झालेले होते.

ज्यांना या बंद्याचा कळवळा येत होता त्यातल्या किती लोकांना या स्फोटाची झळ बसलेली होती? जे २५७ या स्फोटांमध्ये मारले गेले, जे ७५३ गंभीर जखमी झाले आणि जे हजारो जखमी झाले त्यातले कोणीही यांचे कुटुंबिय / नातेवाईक नव्हते आणि ते यांना आपलेही वाटत नव्हते एव्हढाच याचा अर्थ. यातले काही महाभाग, विशेषत: आबू आझमी, सलमान खान आदी तर तो बंदी संपूर्ण निर्दोष असल्याचीच ग्वाही देत होते. [ हे जर खरे असेल तर मग या लोकांनाही या स्फोटाची आतली सगळी माहिती होती असे मानावे लागेल आणि यांचाही या स्फोटात सहभाग होता किंवा कसे हेही तपासावे लागेल. ]

जे निवृत्त न्यायाधीश, डावे आणि तथाकथित पुरोगामी या बंद्याच्या मदतीला धाऊन आले त्यांच्याबद्दलचा माझ्या मनातला आजवरचा आदर कमी झाला हे मला स्पष्टपणे नोंदवावेसे वाटते. आबू आझमी, शशी थरूर, दिग्विजय सिंग, शत्रुघ्न सिन्हा, आदी भंपक, संधीसाधू राजकारणी, जेठमलांनीसारखे धंदेवाईक पोटार्थी वकील अशांना किंमत द्यायची गरज नाही. जे बंद्याचे मानसिक साथीदार आहेत, समर्थक आहेत त्यांच्यात आणि केवळ या केसची तांत्रिक पुर्तता झाली नाही म्हणून आणि तात्विक भुमिका म्हणून फाशीला विरोध असणारे काही विचारवंत यांच्यात फरक करायला हवा. मात्र सद्ध्या तरी हे सर्वच लोक मी अदखलपात्र मानतो. जेव्हा फाशी हवी की नको ही चर्चा करायला हीच वेळ त्यांना मिळते तेव्हा ते आपल्या या  कृतीने अतिरेक्यांचे आणि शत्रूराष्ट्राचे मनोबल वाढवित असतात हे आता उघडपणे मांडले पाहिजे. खरेतर खतरनाक अतिरेक्यांना तुरूंगाऎवजी या अशांच्या घरी ठेवावे म्हणजे यांची खरी परिक्षा होईल.

 २९१ लोकांच्या सह्या एव्हढ्या कमी वेळात कोणी घेतल्या?

यातले अनेकजण मोबाईल किंवा इंटरनेट वापरीत नाहीत हे मला माहित आहे. हे लोक वेगवेगळ्या शहरात राहतात. अशा स्थितीत यांच्या सह्या एव्हढ्या कमी वेळात कोणी जमवल्या याची माहिती जर बाहेर आली तर यामागचे खरे सुत्रधार आणि शक्तीशाली यंत्रणा यावरही प्रकाश पडू शकेल.

यात तीन प्रकारचे हौसे, नवसे आणि गवसे आहेत. तांत्रिक बाजू, तात्विक मुद्दा आणि बंद्याला मानसिक सहानूभुती असणारे जरी हे तीन प्रकारचे लोक वेगवेगळे असले तरी तुर्तास त्यांचा कोणाचाही मुलाहिजा करण्याची गरज मला वाटत नाही. प्रशांत भुषण, आनंद ग्रोव्हर, माजिद मेमन आणि राजू रामचंद्रन यांच्यासारखे केवळ पैशांसाठी अतिरेक्यांचीही वकीली करणारे जे मानवताद्रोही वकील लोक आहेत त्यांचा तर यापुढे तिरस्कारच करायला हवा. या फाशीचे  राजकारण करणारे खासदार ओवेशी, आमदार जलील, अबू आझमी आणि इतर भंपक लोक हे ज्या प्रकारचे युक्तीवाद करीत होते ते फारच गमतीदार होते. बकवास होते. म्हणे रेल्वेतून इतरही विना तिकीट प्रवास करीत आहेत तुम्ही एकालाच पकडून शिक्षा का करताय? आधी इतरांनाही पकडा मग याचे बघू. हा तर निर्दोषच आहे. कारण माझ्याकडे तिकीट नाही असे त्याने स्वत:हून टीसीला भेटून सांगितले सबब त्याला तुम्ही कारवाई न करता सन्मानित करायला हवे होते. कारण रेल्वेला मदत व्हावी या प्रामाणिक भावनेनेच त्याने तिकीट काढलेले नव्हते वगैरे वगैरे.... केवळ संतापजनक.

बिहार, प. बंगाल च्या आगामी निवडणुका, तिथली बंद्याबद्दल सहानुभुती असू शकेल अशी मोठी मतदारसंख्या बघून अनेक राजकारण्यांना बंद्याचा पुळका आलेला होता का याचाही शोध घेतला जायला हवा. ज्यांनी अंत्ययात्रेत  'याकूब मेमन अमर रहे'च्या घोषणा दिल्या त्यांचीही कसून चौकशी झाली पाहिजे. हे सारे भयंकर आहे, अशा घोषणा देणारांचा धिक्कारच केला पाहिजे.

अनेकांना फाशीची शिक्षाच नकोय. यातल्या कितीजनांना व्यक्तीश: गुन्हेगारांचा छळ सोसावा लागलाय? ज्यांना कायम संरक्षणात राहायची सवय झालेली आहे आणि ज्यांना गुन्हेगारीची कोणतीही झळ बसलेली नाही अशांच्या या प्रसिद्धीलोलुप मुक्ताफळांना का किंमत द्यावी? मुळात जोवर आपल्याकडच्या कायद्यात ही फाशीची शिक्षा आहे तोवर यांच्या टिवटिवीकडे साफ दुर्लक्षच केलेले बरे. काही जणांना तांत्रिक पुर्तता झाली नाही याचे भांडवल करायचे होते. नेमकी गंमत बघा. हे सारे सह्याजीराव निवृत्त झालेले होते. हे जेव्हा पदांवर होते तेव्हा नोकरीसाठी डोळ्यावर कातडे ओढून तांत्रिकतेकडे कायम डोळेझाक करणारे आणि निवृत्तीनंतर आता कंठ फुटणारे हे तथाकथित मान्यवर कितपत गंभीरपणे घेण्याचे पात्रतेचे आहेत? काटजू वगैरे लोक तर विदुषक होत.

अफजल गुरू, अजमल कसाब आदींची फासी पार पडल्यानंतर मिडीयाला समजले. मात्र ज्यांनी या बंद्याच्या फाशीची ही बातमी पंधरा दिवस आधीच ज्यांनी फोडली आणि मिडीयाला खाद्य पुरवले तसेच आपल्या वेगळ्या अजेंड्यासाठी वापरून घेतले त्यांचेही हेतू फार शुद्ध होते असे म्हणता येणार नाही.

या फाशीची गरज होतीच. यातून अतिरेक्यांना फार महत्वाचा संदेश गेलेला आहे. यापुढे अशा मानवताद्रोही कारवाया करताना दहशतवादी गुन्हेगारांना दहादा विचार करावा लागेल.

आजवर झालेल्या सर्वच जातीय दंगलींमधले सुत्रधार आणि भागीदार यांनाही तातडीने कठोर शिक्षा व्हायला हवी. शत्रूराष्ट्राचे सर्व हस्तक वेचून वेचून फासावर लटकावले गेले पाहिजेत. कोणाचीही गय केली जाता कामा नये. हे सारे मानवतेचेच शत्रू आहेत. त्यांना क्षमा नाही.
.......................................

Wednesday, July 22, 2015

लाजिरवाणे सत्य

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/editorial/law-is-equal-for-all/articleshow/48166087.cms
अग्रलेख -- महाराष्ट्र टाइम्स, संपादकीय, बुधवार, दि.२२ जुलै,२०१५ यांच्या सौजन्याने

Maharashtra Times| Jul 22, 2015, 01.25 AM IST
जॉर्ज ऑरवेलच्या 'अॅनिमल फार्म' या कादंबरीतल्या नेपालिअन या डुकराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर 'सर्व प्राणी समान असतात' या आज्ञेत किरकोळ बदल करत, '...पण काही प्राणी अधिक समान असतात', असा केलेला बदल जगातील सर्व सत्तांनी आत्मसात केला, त्याला आपला प्रगत लोकशाहीवादी भारत देशही अपवाद नाही. त्यामुळे 'कायदा सर्वांसाठी समान असतो' या सत्याचे राजरोस धिंडवडे निघत असताना देशातील नागरिकांनाही काही वाटेनासे झाले आहे. कारण कायदा ज्या न्यायाची भाषा करतो तो न्याय बाजारभावाने वा ब्लॅकमध्येदेखील विकत घेता येतो आणि आपले निर्दोषत्व शाबीत करता येते. या सत्याची दुसरी काळोखी बाजू ही आहे की, ज्यांच्यापाशी ही क्रयशक्ती नाही त्या दुर्बळांच्या कपाळावर गुन्हेगारीचा शिक्का सहज मारला जाऊन त्यांना न्याय नाकारला जातो. अशा दुर्बळांमध्ये देशातील जात-वर्ण व्यवस्थेत खालच्या स्थानावर असणारे, धर्माने अल्पसंख्य आणि आर्थिकदृष्ट्या विपन्न लोकच बहुसंख्य असतात. राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठाच्या अभ्यास अहवालातून बाहेर आलेले सत्य हेच सांगते आहे की, देशात फाशीची शिक्षा झालेल्या कैद्यांमधले ७५ टक्के कैदी हे मागासवर्गीय, अल्पसंख्य आणि गरीब आहेत. ज्यांच्यावर दहशतवादाचा ठपका ठेवून मृत्युदंडाची ​शिक्षा फर्मावण्यात आली आहे त्यातील ९३.५ टक्के आरोपी हे अल्पसंख्य आणि दलित आहेत. त्यांच्यापाशी पैसे नसल्यामुळे त्यांना चांगले वकील मिळत नाहीत आणि अनेकदा आर्थिक बळच संपल्याने ते कायद्याची लढाई लढू शकत नाहीत, हे यामागचे प्रमुख कारण असले तरी त्याच्या आड दडलेली कारणे वेगळी व मूलभूत आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेच्या धमन्यांमध्ये खोलवर रूजलेली जन्माधारित जातिव्यवस्था नवभांडवलशाहीमुळे संपत चालल्याचा भ्रम काहीजण जोपासत असले तरी ती ना औद्योगिकरणाने खिळखिळी केली ना जागतिकीकरणाने. उलट तिचे वेगवेगळे आविष्कार समोर येत जातीयतेचे पीळ अधिक घट्ट झाल्याचेच दिसते. त्याचवेळी, 'प्रत्येक मुसलमान दहशतवादी नसतो पण प्रत्येक दहशतवादी मुसलमान असतो', हे हटिंग्टनप्रणित सूत्र मुस्लिमेतर लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचे राजकारण अमेरिकेने यशस्वीपणे तडीस नेले आहे. भारतात तर मुस्लिम हिंदुत्ववाद्यांना शत्रुस्थानी आहेत. या मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याकांतले जे मूठभर पुढारी आणि धर्मगुरू हाती सत्ता असल्याने 'अधिक समानां'च्या यादीत गेले आहेत ते आपल्याच समाजाच्या प्रगतीवरची बांडगुळे होऊन बसले आहेत. भटक्या-विमुक्तांच्या ज्या १९८ जमातींवर ब्रिटिशांनी गुन्हेगार म्हणून शिक्का मारला होता तो स्वतंत्र भारतातल्या कायद्याने पुसून टाकला असला तरी यातील अनेक जमातींकडे पोलिस आणि पांढरपेशा समाज आजही गुन्हेगार म्हणूनच बघतो व त्याप्रमाणे त्यांस वागवतो. परिणामी तळागाळातल्या या ९८ टक्के माणसांच्या नशिबी शिक्षण आणि रोजगारापासून वंचित राहणे येते. या दोन्ही गोष्टी नसल्यामुळे आलेली गरिबी आणि सततची अवहेलना यामुळे मानसिकदृष्ट्या खच्ची झालेले यातले बहुसंख्य गुन्हेगारी विश्वाकडे ढकलले जातात वा निर्बलतेमुळे कायद्याच्या सापळ्यात अडकवले जातात. ही वाट ज्यांना वधस्तंभाकडे नेते त्यांचे वाली कोणीही नसते. हे सत्य धक्कादायक नव्हे तर लाजिरवाणे आहे. 

Saturday, July 11, 2015

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

The Times of India, Sat.04 July, 2015.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/92-rural-homes-run-on-less-than-Rs-10000-per-month/articleshow/47931716.cms
..........................................
सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता. 
..................................
NEW DELHI: Giving a more storied picture of rural India, the Socio-Economic and Caste Census (SECC) released on Friday says that a staggering 92% of rural households reported their maximum income below Rs 10,000 per month. Nearly three quarters of all rural household said that the income of the highest earning member was Rs 5,000 or less.

READ ALSO: Socio-economic census paints a grim picture of rural India

The SECC was conducted during 2011-12 with some states completing it in 2013, due to a lengthy process of seeking objections on collected data. It found that about 18 crore households lived in rural areas, including outgrowths of towns.

The SECC found that over 9 crore households were living by doing casual manual labour. That's more than half of all rural households. Cultivators were reported as numbering 5.39 crore households, making up about 30%. The much- heralded non-agricultural enterprises were providing livelihood to just 29 lakh households, a meagre 1.6% of the total.

There seems to be a significant difference with Census 2011 figures. The Census counts people, and according to it, in 2011 there were 9.2 crore cultivators and 8.1 crore agricultural labourers. This would translate to about 2 crore cultivator households and 1.7 crore agricultural labourer households.

However Abhijit Sen, former member of the Planning Commission who was involved in designing the survey, told TOI that this comparison should not be done because the SECC asked about incomes while the Census asked about work.




"Also, everybody in a household doesn't work. So converting Census-based workers figures to households will not give a true picture," he added.

But on one issue, the SECC is perhaps better reflecting the lives of rural people. The Census gives figures for 'agricultural labourers' whereas the SECC gives figures for those working as casual manual labourers, which is not confined to agricultural labour alone. Due to pressure on land, fragmentation, and low returns, a vast army of people, both men and women, are turning to any kind of casual labour to earn a living. "In fact most people in rural areas do more than one kind of work, like working on construction sites, road building, loading and unloading etc., apart from seasonal work in the fields. Each household will have different kinds of casual workers. The SECC is reflecting this reality," Sen explained.

In a significant marker of vulnerability of rural families, the SECC reports that only about 10% of rural households have regular salaried jobs. Of these, about two thirds (6%) are in government or public sector jobs while a minuscule third, some 6.4 lakh in all, work in regular private sector jobs.

And, not surprisingly, less than 5% of the rural households pay income-tax or professional tax. This is, of course, mainly because agricultural income is not taxed and with over 92% households earning less than Rs.10,000 most don't qualify.
........................................
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/each-one-of-the-three-rural-landless-family-1119918/
लोकसत्ता, शनिवार, दि. ४ जुलै, २०१५
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय गणनेतील भीषण वास्तव

भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
......................
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/smart-city-digital-india/articleshow/47932419.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
.........................
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
खेडोपाडी हलाखीचखेडोपाडी हलाखीच
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली 
'स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न, 'डिजिटल इंडिया'चा जयघोष यामुळे भारतातील शहरी भागाच्या समृद्धीला, विकासाला चालना मिळण्याची सुचिन्हे असताना देशाच्या खेड्यापाड्यांची विविध पातळ्यांवरील हलाखीची स्थिती समोर आणणारा सरकारी अहवाल शुक्रवारी जाहीर झाला. प्रत्येक तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन, २३ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांपुढील एकही व्यक्ती साक्षर नाही, १३ टक्के कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही असे क्लेशदायक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले असून, 'इंडिया' व 'भारत' यांच्यातील दरी सांधण्यासाठी जिकीरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

देशभरात सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या डिजिटल सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी सादर केले. या जनगणनेमुळे सन १९३२ नंतर, तब्बल आठ दशकांनी असा दस्तावेज आला आहे. हे सर्वेक्षण देशातील सर्व ६४० जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. त्यापैकी ६२८ जिल्ह्यांमधील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. २८० जिल्ह्यांतील सर्वेक्षणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. 

n भारतातील एकूण २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात वास्तव्यास. 

n इन्कम टॅक्स किंवा व्यावसायिक कर न भरणारे, मोटरवाहनांसह विविध साधनांचा अभाव आणि दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या ७.०५ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ३९.३९ टक्के. 

n शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ५.३९ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३०.१ टक्के आहे. 

n शेतमजुरी आणि रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ९.१६ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंखेच्या ५१.१४ टक्के. 

n एका खोलीच्या कच्च्या घरात राहणारी लोकसंख्या २.३७ कोटी 

n अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या ३.८६ कोटी 

n २५ वर्षांवरील निरक्षर ४.२१ कोटी 

जातींच्या आधारे जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला 

Saturday, July 4, 2015

Class is the issue

1

Class is the issue



Class is the issue 
HARI NARKE
The HIndu, 27 Feb. 2011, Sunday Edition..

The OBC census is not a caste census and one that is necessary to formulate policies vital to their development.


OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. 




Photo: R.V. Moorthy

Crucial need: Identifying the demography of OBC.

While the demand for census of Other Backward Classes (OBC) is being criticised for promoting casteism, it was the Planning Commission's report on the Eleventh Five-year Plan ( Vol 1, pg 118, 120, 2008) which stressed the need for such a census. “Like SCs, STs, Minorities and persons with disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs now or in the next census in 2011. In the absence of exact assessment of their population size, literacy rate, employment status in government, private and unorganised sectors, basic civic amenities, health status, poverty status and human development and HPIs, it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.”
The Commission said that “State-wise, OBC-wise data on populations as well as vital and demographic variables are not available, which is the main hurdle in the formulation of policies and programmes for the development of the Other Backward Classes.”
Before this, the Standing Committee on Social Justice, 2006, headed by Sumitra Mahajan and comprising 28 MPs, “strongly recommend that Ministry should vigorously pursue with the Registrar General of India to conduct a survey of OBCs and the persons living below double the poverty line in this category so that the Ministry could prepare its Action Plan so that the required amount of funds can be made available to the State Governments for effective implementation of National Backward Classes Finance Development Corporations various schemes for the development of backward classes”. In addition , the three Backward Classes Commissions in 1955, 1980 and 2004-05, apart from the National Commission for Nomadic Tribes, Semi Nomadic Tribes & Denotified Tribes [Renke Commission], 2008, was in favour of an OBC census.
Crucial distinction

A major issue that needs to be clarified here is that the OBC census is a class census and not a caste census. It has to be pointed out that OBCs are not a caste but a socially and educationally backward class. Just as there is a special provision in the budget of the states and the Centre for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (SC/ST), the OBCs also need a separate budget for their upliftment. They have a constitutional right to basic amenities, employment, and shelter and unless we know their exact population, it will be difficult to make plans for them. The OBC census is required for two reasons. While budgeting and planning for the OBCs is one aspect, the other crucial one is to silence the repeated attack, in numerous writ petitions, against reservation for OBCs on the grounds that their exact population is not known. The Supreme Court has on every occasion rejected this argument but it will pop up again and again. There is a misconception that SCs and STs are Constitutionally recognised categories but OBCs are not. This is not true. The Constitutional recognition of SCs and STs are articles 341 and 342 and for OBCs it is article 340. Only, there was gross delay in implementing article 340 at the central level till as late as 1990, though lists of OBCs were made in the peninsular provinces and princely states even before Independence. The total number of OBCs for all states in the central list is only 1963, not a formidable number compared to SCs and STs.
There has been a religion-wise census for 140 years. India was divided because of religion, not because of caste, but the religion-wise census continues. There is a census of SC/ST without any objection. If SC/ST census is not opposed, why then is a classwise census of more than 52 per cent of the population being opposed? Even today, there is endogamy in this country. All castes have their organisations. Those organisations hold their conventions, they have their own banks, educational institutes etc but no one complains against them.
Those who say that casteism will spread due to the OBC census forget that the caste system has been in existence for thousands of years and continues regardless of any Census. Dr. Babasaheb Ambedkar himself had insisted on an OBC census along with separate SC/ST census in independent India. This has been categorically mentioned in his book Who Were The Shudras?There were serious debates in the Constituent Assembly on this issue. Dr. Ambedkar played a seminal role for the rights of OBCs. Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar have given the blueprint for caste annihilation in this country. Social justice to all, equality and adequate representation in the power structure are prerequisites in a casteless society. There is no shortcut. To recognise the rights of a large percentage of people, they have to be counted first.
Strong provisions

One doubt is raised that people may furnish false information. If they do this, there is stringent punishment in 1948 census act of up to Rs. 1,000 fine and three years imprisonment. This provision is deliberately ignored by the opponents of the OBC census. The Akhil Bharatiya Mahatma Phule Samata Parishad, headed by Maharashtra Deputy Chief Minister Chhagan Bhujbal had demanded an independent census of OBCs in the presence of the President of India Dr. Shankar Dayal Sharma in a national convention on December 12, 1993 at Pune. The Samata Parishad has also filed a PIL in the Supreme Court seeking justice for this demand in February 2010 and the Union Government has been ordered to submit an affidavit in this regard by Supreme Court. Our demand is not to mention caste or sub-caste but the class only. Since the census is being carried out by the central government, there is no possibility of any conflict over the list prepared by National Commission for Backward Classes (NCBC).
The question then boils down to who should conduct the OBC census. The Census organisation says that it cannot take on the additional burden and wants it to be left to state Backward Class commissions. These commissions and the NCBC are far behind the census organisation in infrastructure and capability. It is only the central Census organisation that can undertake this. It should be strengthened to the extent necessary for this vital task.



Hari Narke is Professor and Head, Mahatma Phule Chair, University of Pune and a member of the State Commission for Backward Classes, Maharashtra. 

Socio-Economic and Caste Census (SECC)

The Times of India, Sat.04 July, 2015.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/92-rural-homes-run-on-less-than-Rs-10000-per-month/articleshow/47931716.cms
..........................................
सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता. 
..................................
NEW DELHI: Giving a more storied picture of rural India, the Socio-Economic and Caste Census (SECC) released on Friday says that a staggering 92% of rural households reported their maximum income below Rs 10,000 per month. Nearly three quarters of all rural household said that the income of the highest earning member was Rs 5,000 or less.

READ ALSO: Socio-economic census paints a grim picture of rural India

The SECC was conducted during 2011-12 with some states completing it in 2013, due to a lengthy process of seeking objections on collected data. It found that about 18 crore households lived in rural areas, including outgrowths of towns.

The SECC found that over 9 crore households were living by doing casual manual labour. That's more than half of all rural households. Cultivators were reported as numbering 5.39 crore households, making up about 30%. The much- heralded non-agricultural enterprises were providing livelihood to just 29 lakh households, a meagre 1.6% of the total.

There seems to be a significant difference with Census 2011 figures. The Census counts people, and according to it, in 2011 there were 9.2 crore cultivators and 8.1 crore agricultural labourers. This would translate to about 2 crore cultivator households and 1.7 crore agricultural labourer households.

However Abhijit Sen, former member of the Planning Commission who was involved in designing the survey, told TOI that this comparison should not be done because the SECC asked about incomes while the Census asked about work.




"Also, everybody in a household doesn't work. So converting Census-based workers figures to households will not give a true picture," he added.

But on one issue, the SECC is perhaps better reflecting the lives of rural people. The Census gives figures for 'agricultural labourers' whereas the SECC gives figures for those working as casual manual labourers, which is not confined to agricultural labour alone. Due to pressure on land, fragmentation, and low returns, a vast army of people, both men and women, are turning to any kind of casual labour to earn a living. "In fact most people in rural areas do more than one kind of work, like working on construction sites, road building, loading and unloading etc., apart from seasonal work in the fields. Each household will have different kinds of casual workers. The SECC is reflecting this reality," Sen explained.

In a significant marker of vulnerability of rural families, the SECC reports that only about 10% of rural households have regular salaried jobs. Of these, about two thirds (6%) are in government or public sector jobs while a minuscule third, some 6.4 lakh in all, work in regular private sector jobs.

And, not surprisingly, less than 5% of the rural households pay income-tax or professional tax. This is, of course, mainly because agricultural income is not taxed and with over 92% households earning less than Rs.10,000 most don't qualify.
........................................
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/each-one-of-the-three-rural-landless-family-1119918/
लोकसत्ता, शनिवार, दि. ४ जुलै, २०१५
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
सामाजिक, आर्थिक, जातनिहाय गणनेतील भीषण वास्तव

भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
......................
http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/smart-city-digital-india/articleshow/47932419.cms
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
प्रत्येक तीनपैकी एक ग्रामीण कुटुंब भूमिहीन
पीटीआय, नवी दिल्ली
Published: Saturday, July 4, 2015
भारतात २०११ मध्ये करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जातिनिहाय जनगणनेत भीषण वास्तव सामोरे आले असून, ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबांपैकी एक भूमिहीन असून जीवन जगण्यासाठी मजुरीवर अवलंबून आहे. या जनगणनेत कागदाचा वापर केलेला नसून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे वापरली आहेत. ग्रामीण भागातील २३.५२ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांवरील एकही प्रौढ साक्षर नाही, त्यामुळे शिक्षणाची दुरवस्था सामोरी आली आहे. देशातील ६४० जिल्हय़ांत ही गणना ग्रामीण विकास मंत्रालयाने केली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली व ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग यांनी सांगितले. देशातील २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे खेडय़ात राहतात, त्यातील १०.६९ कोटी कुटुंबे वंचित गटात आहेत. ग्रामीण भागातील ५.३७ कोटी (२९.९७ टक्के) कुटुंबे भूमिहीन असून, त्यांचे उत्पन्न मजुरीतून मिळणारे आहे. ग्रामीण भागात २.३७ कोटी कुटुंबे (१३.२५ टक्के) एका खोलीत, कच्च्या भिंती व छपराच्या घरात राहतात. अनुसूचित जाती-जमाती गटात २१.५३ टक्के म्हणजे ३.८६ कुटुंबे येतात.
ग्रामीण भागातील कुटुंबांपैकी केवळ दहा टक्के घरांमध्ये वेतनाचे उत्पन्न असून, त्यातील ४.६ टक्के कुटुंबांतील लोक प्राप्तिकर भरतात असे पहिल्या सामाजिक, आर्थिक व जात आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे. ही गणना आठ दशकांत प्रथमच प्रसारित करण्यात आली आहे.
ग्रामीण भागात प्राप्तिकर भरणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या लोकांचे प्रमाण ३.४९ टक्के असून, अनुसूचित जमातीच्या प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण ३.३४ टक्के आहे असे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जाती आधारित जनगणनेत दिसून आले आहे.
ग्रामीण भागातील ४.६ टक्के कुटुंबे प्राप्तिकर भरतात, ९.१६ कोटी कुटुंबांचे उत्पन्न ( ५१.१४ टक्के) हे मजुरीवर अवलंबून आहे, ३०.१० टक्के लोकांचे उत्पन्न हे शेतीवर अवलंबून आहे. २.५ कोटी कुटुंबाचे (१४.०१ टक्के) उत्पन्न हे सरकारी नोकरी, खासगी नोकरी किंवा सार्वजनिक कंपनीतील नोकरीवर अवलंबून आहे. ४.०८ लाख कुटुंबे ही कागद-काच-पत्रा गोळा करण्यावर गुजराण करतात तर ६.६८ लाख कुटुंबे भीक मागून किंवा धर्मादाय मदतीतून निर्वाह करतात.
भारतातील वास्तव स्थिती यात स्पष्ट झाली असून, केंद्र व राज्य पातळीवर धोरणकर्त्यांना त्याचा उपयोग धोरण ठरवताना होईल. १९३२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारची जनगणना झाली असून त्यात धर्म, समुदाय, जाती, आर्थिक गट या निकषांचा समावेश आहे. काही लोकांचे जीवनमान सुधारले आहे. काहींचे भौगोलिक क्षेत्र व सामाजिक गट बदलले आहेत. हे लक्षात घेऊन पुढचे नियोजन होई, असे जेटली म्हणाले. ग्रामपंचायत पातळीवर नियोजनासाठी ही माहिती उपयोगी पडेल, हा अहवाल जातिनिहाय असला तरी त्यात प्रत्यक्ष जातींचा उल्लेख नाही, असे सिंग यांनी स्पष्ट केले.
.........................
महाराष्ट्र टाइम्स, पुणे, शनिवार, दि.४ जुलै, २०१५, पृ.१.
खेडोपाडी हलाखीचखेडोपाडी हलाखीच
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली 
'स्मार्ट सिटी'चे स्वप्न, 'डिजिटल इंडिया'चा जयघोष यामुळे भारतातील शहरी भागाच्या समृद्धीला, विकासाला चालना मिळण्याची सुचिन्हे असताना देशाच्या खेड्यापाड्यांची विविध पातळ्यांवरील हलाखीची स्थिती समोर आणणारा सरकारी अहवाल शुक्रवारी जाहीर झाला. प्रत्येक तीन कुटुंबांपैकी एक कुटुंब भूमिहीन, २३ टक्के कुटुंबांत २५ वर्षांपुढील एकही व्यक्ती साक्षर नाही, १३ टक्के कुटुंबांना राहण्यासाठी पक्के घर नाही असे क्लेशदायक वास्तव या अहवालात मांडण्यात आले असून, 'इंडिया' व 'भारत' यांच्यातील दरी सांधण्यासाठी जिकीरीचे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 

देशभरात सामाजिक, आर्थिक आणि जातीनिहाय जनगणनेच्या डिजिटल सर्वेक्षणातून पुढे आलेले निष्कर्ष केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी शुक्रवारी सादर केले. या जनगणनेमुळे सन १९३२ नंतर, तब्बल आठ दशकांनी असा दस्तावेज आला आहे. हे सर्वेक्षण देशातील सर्व ६४० जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आले. त्यापैकी ६२८ जिल्ह्यांमधील सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. २८० जिल्ह्यांतील सर्वेक्षणाची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. 

n भारतातील एकूण २४.३९ कोटी कुटुंबांपैकी १७.९१ कोटी कुटुंबे ग्रामीण भागात वास्तव्यास. 

n इन्कम टॅक्स किंवा व्यावसायिक कर न भरणारे, मोटरवाहनांसह विविध साधनांचा अभाव आणि दरमहा १० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांची संख्या ७.०५ कोटी म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या ३९.३९ टक्के. 

n शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ५.३९ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंख्येच्या ३०.१ टक्के आहे. 

n शेतमजुरी आणि रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांची संख्या ९.१६ कोटी म्हणजे एकूण ग्रामीण लोकसंखेच्या ५१.१४ टक्के. 

n एका खोलीच्या कच्च्या घरात राहणारी लोकसंख्या २.३७ कोटी 

n अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या ३.८६ कोटी 

n २५ वर्षांवरील निरक्षर ४.२१ कोटी 

जातींच्या आधारे जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्याचे सरकारने टाळले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक आधारांवर जनगणना यूपीए सरकारच्या काळात सन २०११ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्यात जातींच्या आधारे जनगणना करण्यासाठी देशातील विविध ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर दबाव आणला होता. 
.......................