Sunday, June 14, 2015

डा. आंबेडकरांचा राजकीय द्रष्टेपणा


आकाशवाणी, पुणे, रविवार, दि. १४ जून, २०१५.
फिचर---[रूपक]
............
डा. आंबेडकरांचा राजकीय द्रष्टेपणा
-- प्रा.हरी नरके
.................................

डा. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या प्रमुख शिल्पकारांपैकी एक आहेत. याबाबतचं त्यांचं योगदान आपल्याला त्यांची "भाषणे आणि लेखन" यांचे जे राज्य शासनानं २२ खंड प्रकाशित केलेले आहेत त्यातून बघायला मिळतं. त्यांचे विचार आणि त्यांनी केलेल्या विविध चळवळी आजही प्रेरणादायी ठरतात. भारतीय संविधानाच्या  मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि देशाचे कायदामंत्री म्हणून राज्यघटनेच्या निर्मितीचे ते प्रमुख शिल्पकार ठरले. बुद्धधम्मविषयक चिंतनातून त्यांनी भारतीय गणराज्यांच्या प्राचीन वारशाला लोकशाहीची नवी झळाळी दिली. आज प्रामुख्यानं आपण त्यांचं राजकिय तत्वज्ञान, चिंतन आणि त्यांचं राजकीय द्रष्टेपण यांचा विचार करणार आहोत.

भारत हा जगातला सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. आपल्या आधी, बरोबर आणि नंतर स्वतंत्र झालेले अनेक देश लोकशाही टिकवू शकले नाहीत. हुकुमशाही किंवा लष्करी राजवट त्यांच्या वाट्याला आली. आपल्या शेजारच्या एका देशात अलिकडेच डा. आंबेडकरांची जयंती साजरी करण्यात आली. तेव्हा तिथल्या सर्व विचारवंतांनी आवर्जून एक मुद्दा पुन्हापुन्हा मांडला. त्यांच्या घटनेच्या कमकुवतपणामुळे त्यांची लोकशाही मृतप्राय झाली. भारताची राज्यघटनाच इतकी मजबूत होती, आहे की तिच्या लोकशाहीची प्रगल्भता दिवसेंदिवस वर्धिष्णू होत आहे. तिथले सगळे वक्ते म्हणत होते, " काश, हमारा संविधान लिखने के लिये हमे भी एक बाबासाहब डा. अंबेडकर मिलते. हमेभी एक बाबासाहब भीमराव अंबेडकर चाहिए. हमेभी भारत जैसा प्रजातंत्र चाहिए!"  बाबासाहेब आंबेडकर यांची थोरवी सांगणारी ही घटनाच एव्हढी बोलकी आहे की त्यावर कोणतेही भाष्य करण्याची गरज नसावी.

भारतीय राज्यघटनेत प्राचीन भारतीय परंपरा आणि सर्वंकष परिवर्तन यांचा समतोल साधण्याचं फार अवघड काम बाबासाहेबांनी केलं. खरंतर हे भीमधनुष्य पेलणं सोपं नव्हतं. संविधानाच्या रूपानं एक राजकीय-सामाजिक क्रांतिकारी विधानच त्यांनी अस्तित्वात आणलं. त्यातून भारताच्या आधुनिकीकरणाला जोरदार चालना मिळाली. भारतीय राज्यघटना ही भारतीय समाजाची आधुनिकीकरणाची शक्तीशाली प्रेरणा ठरावी हा प्रमुख राजकीय उद्देश डोळ्यांपुढे ठेवून त्यांनी संविधानाची सगळी उभारणी केली. लोकशाही जीवनपद्धती आणि सामाजिक क्रांती हे एकसंधत्वाचे महत्वाचे धागे त्यांनी एकमेकात गुंफले. त्यासाठी लोकशाही, प्रातिनिधिक सरकार, व्यक्तिस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे सर्वांची समानता या गोष्टी फार क्रांतिकारी ठरल्या. समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या वैश्विक मुल्यांवर आधारित नवभारताची जडणघडण करण्याची कामगिरी त्यातूनच साकारली गेली. राष्ट्रीय ऎक्य आणि एकात्मता अबाधित राखण्याचं आव्हान संविधानानं पेललं.
आपल्या राज्यघटनेची सुरूवात "आम्ही भारताचे लोक" या शब्दांनी व्हायला हवी असा विचार जेव्हा बाबासाहेबांनी मांडला तेव्हा अनेक सदस्यांनी "देवाच्या नावानं" अशी संविधानाची सुरूवात करावी अशी दुरूस्ती सुचवली. काहींनी तर त्यासाठी विविध देवदेवतांची नावंही सुचवली. बाबासाहेब मात्र "लोकांवर" ठाम राहिले. ही देवलोकाची राज्यघटना नसून लोकशाही भारताची घटना असल्याचं स्पष्ट करून बाबासाहेबांनी दुरूस्ती नाकारली. शेवटी हा विषय मतदानाला टाकण्यात आला. आणि शेवटी मतदानात लोकांचा विजय झाला. संसदेला भारताच्या राज्यघटनेत काळानुरूप दुरूस्त्या करण्याची व्यवस्था आहे. मात्र अशी दुरूस्ती करताना घटनेच्या मूळ चौकटीला हात लावता येणार नाही अशी व्यवस्था त्यांनी करून ठेवल्यानेच भारतात लोकशाही जाऊन तिथे कधीही हुकूमशाही, राजेशाही अथवा लष्करशाही येऊ शकत नाही. गोलखनाथ खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो आयोगासमोर आपली साक्ष नोंदवताना बाबासाहेबांनी सर्वप्रथम प्रौढ मतदान पद्धतीची मागणी केली. सायमन आयोग आणि गोलमेज परिषदेत त्यांनी ही मागणी लावून धरली. भारतीय संविधानात मताधिकारासाठी शिक्षणाची अट घालावी असा काही सदस्यांचा आग्रह होता. बाबासाहेबांनी त्याला ठामपणे विरोध केला. शाळेच्या जगातील साक्षरता महत्वाची असली तरी जगाच्या शाळेतले सामान्य लोकांचे सामुहिक शहाणपण आणि भारतीय राजकीय साक्षरता लक्षात घेता सर्वांना मताधिकार दिला जाण्याची गरज त्यांनी लावून धरली. अमेरिकेसारख्या देशातही महिलांना मताधिकारासाठी खूप मोठा लढा द्यावा लागला. भारतीय महिलांना मताधिकार आणि समान कामाला समान दाम ही व्यवस्था संविधानानेच दिली.
डा.आंबेडकर हे कायदेतज्ञ होते. राजकिय विचारवंत होते. जागतिक राजकीय विचारांचा आणि राजकारणाचा त्यांचा गाढा व्यासंग होता.
३ आक्टोबर १९४५ रोजी पुण्यातील अहिल्याश्रमात "आंबेडकर स्कूल ओ‘फ पोलिटिक्स " या संस्थेचे उद्घाटन करताना राजकारणाला ते किती महत्व देतात ते त्यांनी भाषणात नमूद केले होते. ते म्हणाले होते, "व्यक्तीमात्राच्या स्वातंत्र्याचे मापन करण्याचे मुलभूत माप म्हणजे राजकारण होय." राजकीय सत्ता ही सर्व समस्या सोडवण्याची गुरूकिल्ली असल्याचे त्यांचे विधान प्रसिद्धच आहे.
बाबासाहेबांच्या राजकीय योगदानाची चर्चा करताना ती दोन पातळ्यांवर करावी लागते. एका पातळीवर त्यांनी अस्पृश्यांच्या हक्कांसाठी केलेले राजकारण आणि दुसर्‍या पातळीवर सर्वच भारतीयांसाठी आणि अंतिमत: मनुष्यजातीच्या मुक्तीसाठी केलेले योगदान समजावून घ्यावे लागते. ह्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. त्यांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अस्पृश्यतेचा प्रश्न राजकीय पातळीवर नेला आणि त्यांच्यासाठी राजकीय हक्कांची मागणी केली. संविधानात ते मिळवूनही दिले. सामाजिक न्यायासाठी प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी शिक्षण, सरकारी नोकर्‍या आणि पंचायत राज्य ते संसद येथे राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे दलितांचे मुक्तीदाता हा त्यांचा पैलू अनेकदा प्रखरपणे मांडला जातो, ठळकपणे पुढे येतो. मात्र त्यांचे महिला, इतर मागासवर्गिय, कामगार, शेतकरी आदींच्या मुक्तीचे राजकारण तुलनेने दुर्लक्षित राहते. त्यांनी आपला पहिला राजकिय पक्ष स्थापन केला तेव्हा तो सर्वांसाठी खुला होता. आयुष्याच्या शेवटी त्यांना आर.पी.आय.ची स्थापना करायची होती. त्यासाठी त्यांनी लिहिलेले खुले पत्र त्यांच्या विशाल राजकीय विचारांची उंची सांगून जाणारे आहे.
डा. आंबेडकरांनी १५ आगष्ट १९३६ रोजी मुंबईत स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. पक्षाच्या ध्येयधोरणांमधून त्यांचा राजकीय विचार किती व्यापक होता याचीच प्रचिती येते. अस्पृश्यता निवारणाचा लढा जरी अस्पृश्य श्रमजिवी जनतेला स्वतंत्रपणे लढावा लागणार असला तरी आर्थिक लढ्यात मात्र स्पृश्य आणि अस्पृश्य शेतकरी - कामगार वर्गाचे हितसंबंध एकजीव असल्याची पक्षाची राजकीय भुमिका होती. हा लढा लढताना जात - पात - धर्म - प्रांत हे सारे भेद मनात न आणता मजूर तेव्हढे एक ही वर्गभावना मनात ठसवून आपला पक्ष काम करील असे त्यांनी त्यांनी जनता पत्रातून स्पष्ट केले होते.
निवडणूक जाहीरनाम्यात या पक्षाने कुटूंब नियोजनासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. हा राष्ट्रीय हिताचा प्रश्न निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात आणणारा तो पहिला आणि एकमेव पक्ष होता. ह्या पक्षाला १८ जागा मिळाल्या. विधीमंडळातील तो दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरला. सत्तेवर येता आले नाही तरी बाबासाहेबांनी कुटूंब नियोजनासाठी अशासकीय विधेयक आणले. १० नोव्हेंबर १९३८ ला त्यावर विधीमंडळात चर्चा झाली. जन्मदर महत्वाचा नसून पोषण दर महत्वाचा असतो. लोकसंख्येचा वाढणारा भस्मासूर देशाला परवडणारा नसून भारतीय नागरिकांनी एक किंवा दोन अपत्यांवरच थांबले पाहिजे आणि मुलामुलींचे उत्तम पालनपोषण केले पाहिजे असे विधेयकात म्हटलेले होते. छोटे कुटुंब असणारांना पुरस्कार आणि सवलती दिल्या जाव्यात मात्र मुलामुलींचे लटांबर जन्माला घालणारांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी असेही त्यांचे मत होते. देशात त्यावेळी दुसरा कोणताही राजकीय नेता किंवा पक्ष या विषयावर बोलायला तयार नव्हता. इतर सर्वच पक्ष बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा ओळखायला कमी पडल्याने हे विधेयक फेटाळले गेले. १९५२ सालच्या निवडणूकीतही बाबासाहेबांनी हा विषय त्यांच्या शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात मांडला होता.
बाबासाहेबांना नियतीने त्यांच्यावर सोपविलेल्या जबाबदारीची जाणीव होती. खोतीविरोधी शेतकरी परिषदेत ते म्हणाले होते, "माझा जन्म सर्व साधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मीदेखील मजूरवर्गापैकी एक असून इम्प्रूमेंट ट्रस्टच्या चाळीत राहतो. इतर ब्यारिस्टरांप्रमाणे मलादेखील बंगल्यात रहाता आले असते, पण माझ्या शेतकरी व अस्पृश्य बंधूंकरता चाळीत राहूनच काम केले पाहिजे. याबद्दल मला केव्हाही वाईट वाटत नाही."
माणसाचा वर्ग बदलला की वर्गजाणीवही बदलते. ते म्हणत, ”राजकारण हे वर्गीय जाणिवेवरच उभे असायला हवे. वर्गीय जाणिवेशिवाय केले जाणारे राजकारण ही भोंदूगिरी आहे." मात्र भारतीय समाजात केवळ संपत्ती हीच सत्तेचा एकमेव स्त्रोत होऊ शकत नाही.तिच्याबरोबरच धर्म आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांचाही विचार करायला हवा. जातीची नेमकी व्याख्या त्यांनी केली होती. बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात. मानवी प्रगतीच्या आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारी, कार्यक्षमता मारणारी जातीव्यवस्था संपविल्याशिवाय भारत राष्ट्र म्हणुन उभे राहू शकणार नाही.  प्रत्येक जात हे एक स्वतंत्र राष्ट्र असते. जात श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण करते. ते केवळ कामाचे वाटप नसून ते काम करणारांचे जन्मावर आधारित वाटप आहे. गुणवत्ता आणि क्षमता यांना या व्यवस्थेत थारा नाही. म्हणून त्यांनी जातीनिर्मुलनासाठी स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्म चिकित्सा ही पंचसुत्री दिली. संसदीय लोकशाहीची जीवनमुल्ये जनतेने शिरोधार्य मानावीत यासाठीच त्यांनी धर्मांतर चळवळीचे जन आंदोलन उभारून सारा भारत बौद्धमय करण्याचा संकल्प सोडला होता.
१९५२च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ते म्हणतात, "शे.का.फेडरेशनला अनुसुचित जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्याबरोबर हातात हात मिळवून काम करायचे आहे. या दोघात जागृती करून त्यांना बलवान करायचे आहे. लोकांची इच्छा असेल तर आपण शे.का.फेडरेशनचे नाव बदलून अ.भा.मागासवर्गीय फेडरेशन असे करू." मुंबई प्रांताचे आमदार असताना स्टार्ट कमिटीचे सदस्य म्हणून त्यांनी १९३० साली सर्वप्रथम ओबीसी प्रवर्गालाही संरक्षण दिले जाण्याची शिफारस केली होती. त्यांनी केंद्रीय कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला तेव्हा हिंदू कोड बिल अर्थात महिला अधिकार कायदा पास व्हावा आणि इतर मागासवर्गियांसाठी आयोग नेमला जावा या प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. त्यांनी १९४६ साली ’शूद्र पुर्वी कोण होते?’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यात त्यांनी ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना व्हायला हवी अशी मागणी केली होती. केंद्र सरकारने अलिकडेच केलेली जातवार आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक पाहणी ही त्याच मागणीची परिपुर्ती आहे.
२० जुलै १९४२ रोजी ते ब्रिटीश सरकारच्या मंत्रीमंडळात कामगार, सार्वजनिक बांधकाम,उर्जा आणि पाटबंधारे खात्यांचे मंत्री झाले. त्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी देशातील पंधरा धरणांच्या कामांची सुरूवात केली. देशातील मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडण्याची योजना त्यांचीच. देशातील जनतेला पिण्यासाठी, शेतीसाठी, उद्योगधंदे आणि जलप्रवास व जलपर्यटन यासाठी मुबलक पाणी मिळण्यासाठी त्यांनी योजना आखल्या, जल साक्षरता मोहीम चालवली. वीजनिर्मितीशिवाय उद्योगधंदे वाढू शकत नाहीत आणि शेती उत्पादनही वाढू शकत नाही म्हणून उर्जेच्या निर्मितीवर त्यांनी भर दिला.
देशाची प्रगती मोजण्याची फूटपट्टी काय असावी याबाबत आपले मत सांगताना ते म्हणाले होते, ज्या देशात स्त्रियांची प्रगती झालेली असेल तोच देश प्रगत मानला पाहिजे. राजकारणात व पक्षसंघटनेत स्त्रियांना अग्रक्रम दिला पाहिजे याबाबत ते आग्रही होते.
राजकिय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत रूपांतर करायला हवे. सामाजिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही टिकणार नाही. सामाजिक लोकशाही हा जीवनमार्ग आहे. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या जीवनमुल्यांशिवाय आपले राष्ट्रीय आरोग्य वाढीस लागणार नाही असे ते सतत सांगत असत. घटना सभेतील त्यांच्या शेवटच्या भाषणात ते म्हणाले होते, " आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दीष्टांच्या पुर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे.याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. कायदेभंग,असहकार आणि सत्याग्रह हे मार्ग आपण दूर ठेवले पाहिजेत. विभुतीपूजा जगात कोणत्याही देशात नसेल इतकी भारतीय राजकारणात आहे. व्यक्तीपुजेचा हा मर्ग अध:पतन आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे जात असतो. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत.राजकारणात आपल्याकडे समता राहील. परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील.राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत.आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र प्रत्येक माणसालासमान मूल्य हे तत्व आपण नाकारीत राहणार आहोत.अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत?आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात जर अशीच विषमता राहिली तर आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.ही विसंगती शक्य होईल तेव्हढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे.अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील."

२० मे १९५६ ला व्हाइस आफ अमेरिका या नभोवाणी केंद्राला दिलेल्या ’भारतीय लोकशाहीचे भवितव्” या विषयावरिल मुलाखतीत ते म्हणाले होते, "लोकशाही ही सहजीवनाची एक पद्धत आहे. लोकांनी निर्मिलेल्या समाजात सामाजिक संबंध तसेच लोकांच्या परस्परातील सहजीवनात लोकशाहीची मुळे शोधावी लागतात.जातीव्यवस्थेने श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण केलेली आहे. जातींचा दर्जा समान नसतो. त्या एक दुसरीच्या वर उभ्या असतात. त्या एकमेकींच्या द्वेष करतात.त्यांच्यात चढत्या क्रमाने द्वेष आणि उतरत्या क्रमाने तिरस्कार, तुच्छता असते.तिचा घातक परिणाम म्हणजे परस्पर सहकार्याची भावना नष्ट होते. ही भावना लोकशाहीला नकार देते. जातीव्यवस्थेचे बळी असणारांना शिक्षण दिल्याशिवाय भारतीय लोकशाहीला भवितव्य असणार नाही."
 १२ मे १९५६ला बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी रशियन साम्यवादी शासनव्यवस्थेवर टिका केली होती. यातील हिंसा आणि रक्तरंजित मार्ग घातक ठरतील असे ते म्हणाले होते. प्रेम, अंधश्रद्धाविरोध आणि समता शिकवणारा बुद्धाचा मार्ग हाच यावरचा उपाय असल्याचे ते म्हणाले होते. बौद्ध धम्मातील संघ हे साम्यवादी संघटनच आहे.त्यामध्ये खाजगी मालमत्तेला जागा नाही, आणि हे परिवर्तन हिंसेतून आलेले नाही.हा बदल मानसिक परिवर्तनातून झालेला आहे. दारिद्र्य पूर्वीही होते आणि पुढेही राहणार आहे. हे कारण पुढे करून मानवी स्वातंत्र्याचा बळी देणे सुज्ञपणाचे नाही. बुद्धधम्म ही ही एक सामाजिक तत्वप्रणाली आहे. तिचे पुनरूज्जीवन शाश्वत घटना ठरेल." रशियात १९८० च्या दशकात झालेले राजकीय परिवर्तन बघता बाबासाहेबांचा इषाराच खरा ठरला असे म्हणावे लागते.
आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून ३ आक्टोबर १९५४ ला केलेल्या भाषणात त्यांनी "  स्वातंत्र्य,समता, बंधुभाव हे तत्वज्ञान फ्रेंच राज्यक्रांतीतून मला मिळालेले नसून मला ते बुद्ध धम्मातून मिळाले आहे," असे त्यांनी सांगितले.
आपले राज्यकर्ते प्रामाणिक असतील तरच भारतीय संविधान यशस्वी होईल अन्यथा नाही असाही ईषारा त्यांनी दिला होता.
राजकीय विचारधारा म्हणून त्यांची समाजवादावर भिस्त असूनही ते उदारमतवादी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. उच्च शिक्षणासाठी कोलंबिया विद्यापिठात न्यू यार्कला असताना आणि लंडन स्कूल ओफ इकोनोमिक्समध्ये असताना त्यांच्यावर उदारमतवादी विचारवंतांचा संस्कार झालेला होता. कायद्याचे राज्य { Rule of Law } ही संकल्पना आंबेडकरांच्या राजकिय विचारांचा केंद्रबिंदू होता. प्रत्येक भारतीय नागरिकाने संवैधानिक नितीमत्ता अंगी बानवली पाहिजे म्हणजेच संविधानबाह्य वर्तन कोणीही करता कामा नये, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. एक व्यक्ती एक मत यापेक्षा एक व्यक्ती एक मुल्य यावर त्यांचा भर होता. सामाजिक लोकशाहीची मुल्ये त्यांनी राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट केली. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे, मोफत आणि सार्वत्रिक असावे ही ४५ व्या कलमातील तरतूद त्यांना मुलभूत अधिकारात आणायची होती. ती त्यांना आणता आली नाही. मात्र त्यासाठी त्यांनी १० वर्षांची त्याला मुदत घातली होती. पुढे १एप्रिल २०१० ला शिक्षण हक्क कायदा आणून सर्व शिक्षण मोहिमेद्वारे आपण जे केले ते त्यांना तेव्हाच हवे होते, यावरून त्यांचा द्रष्टेपणा दिसून येतो.
पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यासाठी त्यांनी अनुसुचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गियांना आरक्षण देण्याची तरतूद केली.मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५०%पेक्षा असता कामा नये असे त्यांनी ३० नोव्हेंबर १९४८ ला घटना परिषदेत निक्षून सांगितले होते. पुढे बालाजी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबाबतचे निर्देश देऊन बाबासाहेंबाचेच मत योग्य असल्याचे अधोरेखित केले. आरक्षणामागे समान संधीसाठी विशेष संधी असे समतेचे तत्वज्ञान असून राजकीय आरक्षण १० वर्षांऎवजी जास्त काळ द्यावे लागेल असे भाकीत त्यांनी केले होते.या  मुदतवाढीसाठी सहा वेळा घटना दुरूस्ती करावी लागली यावरून त्यांचे मतच देशाने प्रमाण मानायला हवे होते हे लक्षात येते.
  ४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताच्या विधीमंडळात तळमळीने आणि राष्ट्रभावनेने बोलताना डा.बाबासाहेब म्हणाले होते, "I do not like what some people say, that we are Indian first and Hindus afterwards or Muslims afterwards. I am not satisfied with that, I frankly say that I am not satisfied with that. I do not want that our loyalty as Indians should be in the slightest way affected by any competitive loyalty whether that loyalty arises out of our religion, out of our culture or out of our language. I want all people to be Indian first, Indian last and nothing else but Indians." सर्व देशवासियांनी आपली ओळख फक्त भारतीय म्हणून सांगण्याचा हा दिवस अजुनही उगवलेला नसल्याने बाबासाहेबांचे हे स्वप्न अजूनही अधुरे आहे.

शोषित, वंचित समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी राजकीय सत्ता आवश्यक असते हे ओळखून दलित उपेक्षितांच्या आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक मुक्तीसाठी ते राजकीय सत्ता हस्तगत करण्याच्या हेतूने निवडणुकांच्या राजकारणाकडे बघतात. निवडणुकीतील पराभव हे खेळातील पराभवासारखे असतात, त्याने नाउमेद न होता पुन्हा नव्या जोमाने खेळायचे असते असे ते म्हणतात. दलितांनी व मागासवर्गियांनी आपली करारपात्रता { Bargaining Power } वाढविल्याशिवाय त्यांना समान वाटा मिळाणार नाही असे ते स्पष्ट सांगतात. आंबेडकरांची सत्तासंकल्पना संघर्षातून नव्हे तर समन्वयातून साकार होणारी आहे. त्यांच्या राजकारणाचा संपूर्ण रोख समाजबदलावर होता. त्यांचा सत्तासंपादनाचा मार्ग संसदीय स्वरूपाचा असून तो मुख्यत: राखीव जागांशी संबंधित आहे. ते त्यासाठी दलित,आदीवासी, इतर मागास वर्गिय यांची व्यापक एकजूट व्हावी यासाठी झटत राहिले.  आपल्या लोकशाहीने दलितांच्या हिताला संरक्षण पुरविण्याची प्रगल्भता दाखवावी असे आंबेडकरांना वाटत असे. व्यक्तीच्या मुलभूत हक्कांना संरक्षण देणे हे राज्यसत्तेचे प्रमुख कार्य ते मानतात. बळकट विरोधी पक्ष, वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे जतन आणि निवडणुकांद्वारेशांततामय मार्गाने सत्तांतर यावर त्यांचा सारा भर होता.विरोधी पक्षाचा वचक नसेल तर तो सत्तेचा गैरवापर करील या भुमिकेतून ते द्विपक्षीय पद्धतीचा पुरस्कार करतात. तुल्यबळ दोन पक्ष असतील तेव्हा मागास वर्गियांनी तराजूतील पासंगाचे राजकारण करावे असे ते सांगतात. संघटित शक्तीच्या बळावरच सत्ता आणि भौतिक लाभ त्यांना मिळवता येईल असा आशावाद ते व्यक्त करतात. आपल्याला जातीय बहुमत नको तर विचारांचे बहुमत हवे असे ते म्हणतात. वरिष्ठवर्णियांच्या दयाबुद्धीवर विसंबण्यापेक्षा राजकीय बहुमताच्या आधारे वाटचाल करा असा सल्ला ते देतात. धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना त्यांनी स्विकारली होती. धर्मांतरामागे त्यांची प्रेरणा अध्यात्मिक असण्याऎवजी महान लोकशाहीवादी बुद्धाचा स्विकार ही होती. राज्यसमाजवादाची आणि वर्गिय राजकारणाच्या  आपल्या भुमिकेला काहीशी मुरड घालून त्यांना संवैधानिक संसदिय मार्गाने प्रवास करावा लागला.

आपण जर एकाच विषयावर दोनदा किंवा अधिकवेळा बोललो अथवा लिहिले असेल आणि त्यात विसंगती असेल तर त्यातील कालानुक्रमे शेवटी आलेले मत प्रमाण मानावे असे सांगून ते म्हणतात, "जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे."
बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन म्हणाले होते, “ द्वेषबुद्धीने माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे. विचारातील सातत्य, सुसंगती, तोचतोचपणा  हा गाढवाचा सद्गुण आहे असे इमर्सनने म्हटले आहे. सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचे नाही. सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही. सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेले विसरून जाण्याचे, पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. अर्थात तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ कारणे असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे, शेवटचा शब्द म्हणून काही नसते.”

 " To a critic who is a hostile and malicious person and who wants to make capital out of my inconsistencies my reply is straight. Emersson has said that consistency is the virtue of an ass and I don't wish to make an ass of myself. No thinking Human being can be tied down to a view once expressed in the name of consistency. More Important than consistency is responsibility. A responsible person must learn to unlearn what he has learned. A responsible person must have the courage to rethink and change his thoughts.Of course there must be good and sufficient resons for unlearning what he has learned and for recasting his thoughts.There can be no Finality in Thinking."
यावरून आंबेडकरवाद हा परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होते.

बाबासाहेब आज असते तर त्यांनी आजच्या समस्यांवर काय तोडगा काढला असता याचा अंदाज करता येतो. कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा देताना त्यांनी भारताच्या आर्थिक धोरणांबद्दल आणि परराष्ट्र धोरणांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते आणि चीन व काश्मीरबाबतची पाकिस्थानची डोकेदुखी हे पुढच्या काळातील फार तापदायक समस्या असतील असे भाकीत केले होते. ते पुढे किती अचूक ठरले ते आपण पाहिले आहे.
बाबासाहेबांचा द्रष्टेपणा लक्षात घेऊनच दक्षिण आफ्रिकेचे नेते नेल्सन मंडेला यांनी आणि नेपाळने आपली राज्यघटना बनवताना बाबासाहेबांच्या विचारांचा सखोल अभ्यास केला होता.
आज बाबासाहेब हे सामाजिक न्याय आणि लोकशाही विचारधारेचे प्रतिक बनले असून डा.रामचंद्र गुहा यांच्यासारख्या थोर इतिहासकाराने तसेच नोबेल पुरस्कार विजेते अमर्त्य सेन यांनी आधुनिक भारताचे प्रमुख शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांचा गौरव केला आहे.
बाबासाहेबांच्या साहित्याच्या खंड १७ ते २२ चे संपादन करताना त्यांचे द्रष्टेपणा पुस्तकांच्या पानापानांवर आढळून आले. त्यातून आपला मार्ग आपण शोधायला हवा.
......................

Saturday, June 6, 2015

consistency is the virtue of an ass


Dr. Babasaheb Ambedkar says---

 To a critic who is a hostile and malicious person and who wants to make capital out of my 
inconsistencies my reply is straight. Emersson has said that consistency is the virtue of an ass

and I don't wish to make an ass of myself. No thinking Human being can be tied down to a

view once expressed in the name of consistency. More Important than consistency is 

 responsibility. A responsible person must learn to unlearn what he has learned. A responsible

person must have the courage to rethink and change his thoughts.Of course there must be

good and sufficient resons for unlearning what he has learned and for recasting his 

thoughts.There can be no Finality in Thinking."


 [ Thoughts on Linguistic States, Preface, 23 Dec.1955.]  { Dr Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches, Vol.1, Govt.of Maharashtra, Mumbai. Second Edition, 2010, pg.139 }


 "जबाबदार माणसाकडे पुनर्विचार करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धाडस असलेच पाहिजे." 

बाबासाहेब ‘भाषावार प्रांतरचनेवरील विचार’ या विषयावरील लेखनात इमर्सनला उद्धृत करुन म्हणाले होते, “ द्वेषबुद्धीने 

माझ्यावर टिका करणार्‍या आणि माझ्या विसंगतीचेच भांडवल करू पाहणार्‍या माझ्या टिकाकाराला मी सरळ उत्तर देत आहे. 

विचारातील सातत्य, सुसंगती हा गाढवाचा सद्गुण आहे असे इमर्सनने म्हटले आहे. सुसंगती राखून मला गाढव व्हायचे नाही. 
सुसंगतीच्या नावाखाली एकेकाळी व्यक्त केलेल्या मताला कोणताही विचार करणारा माणूस स्वत:ला जखडून घेणार नाही. 

सुसंगतीपेक्षाही जबाबदारी जास्त महत्वाची असते. जबाबदार माणसाकडे एकदा शिकलेले विसरून जाण्याचे, पुनर्विचार 

करण्याचे आणि आपले विचार बदलण्याचे धैर्य असले पाहिजे. अर्थात तसे करण्यासाठी त्याच्याजवळ पुरेशी आणि सबळ 

कारणे असली पाहिजेत. कारण विचारविश्वात अंतिम असे, शेवटचा शब्द म्हणून काही नसते.” 



{भाषावार प्रांतरचनेबाबत विचार, प्रस्तावना, २३ डिसेंबर, १९५५, { डा.बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे,खंड-१, महाराष्ट्र शासन, मुंबई, दुसरी आवृत्ती, २०१०, पृ.१३९}

यावरून आंबेडकरवाद हा परिवर्तनशील राजकीय विचार होता हे स्पष्ट होते.

आत्मपरिक्षण की वितंडवाद? ... निवड आपली आहे


"भारतात प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे"... डा. बाबासाहेब आंबेडकर

भारत सरकारच्या मानववंशशास्त्र सर्वेक्षण विभागाच्या "भारताचे लोक" या पाहणीनुसार भारतात आज रोजी एकुण ४६३५ जाती आहेत.

"जातीव्यवस्था आता कालबाह्य झालेली आहे." "जातपंचायती आणि जाती संघटना यांना थारा द्यायला नको."
"दुसर्‍या जातींचा द्वेष नको पण आपल्या जातीचा अभिमान बाळगायला काय हरकत आहे?"
"दुबळ्या जातीतील विखुरलेल्या लोकांना संघटीत करण्यासाठी जातीसंघटनेचा आधार घ्यावा लागतो. पण प्रगत आणि प्रभावशाली जातींनी मात्र जातीच्या संघटना बनवणं चूक आहे." "आरक्षण जातीच्या आधारावर असल्याने जातीपातींना खतपाणी मिळते."
अशी काही मतं आजूबाजूला ऎकायला मिळत असतात.
त्यात कितपत तथ्य असतं?

जातीव्यवस्थेबद्दल आजवर रग्गड लिहिलं गेलय. फुले, भांडारकर, इंथोवेन, रसेल, हिरालाल, आत्रे, कालेलकर, केतकर, इरावतीबाई, घुर्ये, बाबासाहेब, श्रीनिवासन, शरद पाटील, संजय सोनवणी आदींची मांडणी महत्वपूर्ण आणि दिशादर्शक राहिलेली आहे. जातीअंतर्गत लग्न करून जाती जोपासल्या गेल्या. सांभाळल्या गेल्या. एका स्कूलच्या मते भारतात आधी वर्ण होते,सुरुवातीला दोनच वर्ण होते. नंतर तिसरा आणि पुढे चौथा वर्ण निर्माण झाला. त्यातून काळाच्या ओघात जाती बनत गेल्या. चौथ्या शतकात अस्पृश्यता निर्माण केली गेली. जाती कठोर आणि निर्दयी बनत गेल्या. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाचे पुरूष हे जातीव्यवस्थेचे तीन लाभार्थी होते. तर सर्व स्त्रिया आणि शूद्र {अतिशूद्र, दलित व आदिवासी } हे जातीव्यवस्थेचे शोषित व बळी होते. राजदंडाच्या आधारे त्र्यवर्णिकांनी जुलुम केले, शोषण केले.श्रेणीबद्ध विषमता निर्माण केली गेली. तिला धर्माचा आणि सत्तेचा मुलामा दिला. हे कामाचे वाटप न राहता ते काम करणारांचे जन्मावर आधारित वाटप होते. तिने गुणवत्ता आणि समता यांची हत्या केली. कामाची, कौशल्याची आणि ज्ञानाची ताटातूट केली. भारताला दरिद्री आणि करंटे बनवले. 

मात्र दुसर्‍या स्कूलच्या मते आधी जाती नव्हत्या. वर्णही नव्हते. कामांचे कौशल्यावर आधारित खुले गट होते. ते ११-१२ व्या शतकाच्या काळात परकिय आक्रमणे, अर्थव्यवस्थेवरील अरिष्ठे, दुष्काळ,वाढती स्पर्धा आदी कारणांनी हे कामांचे गट बंदिस्त बनले. जन्मावर आधारित बनले. जातीतल्या जातीत लग्ने करून जात मजबूत केली गेली.
बंदीस्त वर्ग म्हणजे जात असं बाबासाहेब म्हणायचे. स्वातंत्र्यानंतर मात्र प्रत्येक जातीत नवे वर्ग तयार झाले आणि निवडणूक तंत्रात संख्येला महत्व आल्याने जातीच्या मतब्यांका महत्वाच्या ठरल्या. महाराष्ट्रात राजकीय सत्तेच्या नाड्या ज्यांच्या हातात गेली ५५ वर्षे एकवटलेल्या आहेत त्या स्वत:ला नैसर्गिक सत्ताधिश समजणार्‍या जाणत्या नेत्यांनी तोंडाने अहोरात्र फुले-शाहू-आंबेडकर यांचे जप करायचे, नावे घ्यायची पण त्याचवेळी आपापल्या जातीसंघटना पोसायच्या, सगळ्याच जातपंचायती जपायच्या, सर्वच जातीच्या नेत्यांना रसद पुरवायची आणि दुसर्‍यांच्या [ दलित ओबीसी भटक्यांच्या ] खांद्यांवर बंदूक ठेऊन तिसर्‍याला त्यांचा शत्रू घोषित करून ठोकायचा, त्यात राज्यकर्त्यांचे स्वत:चे अपयश चतुराईने दडवायचे, स्वत: धनदांडगे व्हायचे, पैशाच्या जोरावर आश्रित पाळायचे, पोसायचे, त्यांना आपसात भिडवायचे असा उत्तम कार्यक्रम मुत्सद्दीपणे राबवला.

स्त्रीपुरूष समता, सर्वांना शिक्षण, संसाधनांचे फेरवाटप, आंतरजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा हा फुल्यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा मूळ अजेंडा होता. फुल्यांचा विरोध प्रस्थापित नेतृत्वाला होता. त्यावेळी धर्मसत्ता, प्रशासन, ज्ञानसत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, सगळीकडेच प्रामुख्याने ब्रिटीशांच्या छत्राखाली ब्राह्मण पुरूषांचा वावर होता. त्यामुळे फुल्यांची ब्राह्मणवादावरची टिका ब्राह्मणांवरची टिका असल्याचे भासवून सत्यशोधक चळवळीचे अलगद अपहरण करून तिचे रूपांतर "ब्राह्मणेतर" चळवळीत करण्यात आले. ती सत्ताशोधक चळवळ बनवली गेली. सत्यशोधक चळवळीत सगळेच होते. ब्राह्मणही होते नी ब्राह्मणेतरही होते. सत्यशोधन हा मुख्य कार्यक्रम होता. "ख्रिस्त महंमद मांग ब्राह्मणाशी धरावे पोटाशी बंधुपरी " हा फुल्यांचा नारा होता. ब्राह्मणेतर चळवळीने आपला एकमेव शत्रू ब्राह्मणांना ठरवले.या चळवळीत असण्यासाठी सत्यशोधक असण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे त्यात सत्यशोधक होतेच असे नाही. या चळवळीने वि.रा.शिंदे, सयाजीराव गायकवाड, राजारामशास्त्री भागवत यांना खड्यासारखे वगळले. तोंडाने फुल्यांच्या जप करीत आचरणात मात्र एकजातीय सत्ता, दाखवायला तेव्हढे दुय्यमतिय्यम पदांवर बलुतेदार असे राजकारण केले गेले.

आज सगळ्याच जातींना आरक्षण हवेय.बहुधा मागासपणाचे डोहाळे लागलेत.

आम्ही चिकित्सा करू. पण चिकित्सेचा अर्थ दुसर्‍यांवर टिका करू असा घेतला गेला. " डीकास्ट " होणे ही जातीनिर्मुलनाची पुर्वशर्त असते. आपल्या जातीवर टिका करायला कोणालाच आवडत नाही. दुसर्‍यांच्या जातींच्या नावाने पावत्या फाडणे फारच सोपे असते.

बाबासाहेबांनी १९२७ च्या महाड सत्याग्रहाच्या वेळी "तुम्ही चळवळीत ब्राह्मण घेऊ नका" ही जेधे जवळकरांची मागणी धुडकाऊन लावली आणि "माझा विरोध ब्राह्मण्याला आहे. वृत्तीला आहे. ब्राह्मण व्यक्तींना नाही. ब्राह्मण्यवृत्ती सगळ्याच जातींमध्ये असते. ती ब्राह्मणेतरातही असते. त्यामुळे ब्राह्मण्य सोडलेले ब्राह्मण मला हवेत मात्र ब्राह्मण्यग्रस्त ब्राह्मणॆतर मला नकोत" असे बाबासाहेबांनी सांगितले. त्याला आज ८८ वर्षे झालीत. 

त्यांनी एका ब्राह्मण डाक्टर महिलेबरोबर विवाह केला त्याला आज ७० वर्षे झालीत.

फुल्यांनी ब्राह्मण विधवेचा मुलगा दत्तक घेतला. त्याला अधिकार मिळावेत यासाठी मृत्यूपत्र केले. ते सरकारदरबारी नोंदवले. त्यावर मित्रवर्य भांडारकरांची साक्षीदार म्हणून सही घेतली. शुद्रातिशूद्रांना दासानुदास मानणार्‍या आर्यभट-ब्राह्मणांची सावली माझ्या शवावर पडू देऊ नका असे त्यात नमूद केले. पण यातले शुद्रातिशूद्रांना दासानुदास मानणार्‍या हे अर्थनिर्णायक शब्द वगळून सर्वच ब्राह्मणांची सावली नको असे सांगण्याची, भडक प्रचार करण्याची पद्धत पाडण्यात आली.

या असत्यकथनामागचे राजकारण आम्हाला कळणार की नाही हा खरा सवाल आहे. आम्ही आत्मटिका करणार की फक्त वितंडवाद घालणार? हेत्वारोप करणे फारच सोपे असते.

आम्हाला आजवर वापरूण घेणारेच आमचे मित्र आहेत आणि शिळ्या कढीला उत आणून ते आम्हाला जातीय गुंगीत ठेवीत आहेत हे आमच्यावरचे उपकार आहेत असे ज्यांना वाटते त्यांचे जाऊद्या.

बदलते राजकारण, जातकारण, अर्थकारण यांचा अर्थ आम्हाला समजावून सांगणार्‍या विचारवंतावर चिडायचे नी आत्मघात करून घ्यायचा की आत्मपरिक्षण करायचे निवड आपली आहे.

Wednesday, June 3, 2015

महाराजा सयाजीरावांची उपेक्षा का झाली असावी?




सध्या मोठी माणसे छोटी करण्याचा उद्योग तेजीत आहे. सर्व महापुरूषांना आणि स्त्रियांना जातीत कोंबण्याची, बंदीस्त करण्याची धडपड सर्वत्र दिसून येतेय. जर एखाद्या जातीत महापुरूष झालेले नसतीलच तर आपापल्या जातीचे महापुरूष बनविण्याचेही काम अग्रक्रमाने हाती घेतले गेल्याचे आढळते.
अशा विचित्र परिस्थितीत असेही काही द्रष्टे लोक आहेत की ज्यांची जातीच्या पाठबळाअभावी अबाळ झालीय.उपेक्षा झालीय. त्यांना कोणी वालीच नाहीये.

महाराजा सयाजीराव गायकवाड--
जन्म ११मार्च १८६३ मृत्यू -६ फेब्रूवारी १९३९

बडोदा संस्थानचे राजे म्हणून सलग ६४ वर्षे कारभार पाहिला.

स्वत: अल्पशिक्षित असूनही अपार व्यासंगाच्या जोरावर संस्कृत, हिंदी, गुजराती आणि मराठी भाषांवर एव्हढी हुकमत मिेळवली की कोल्हापूरला झालेल्या अ.भा.मराठी साहित्य संमेलनाचे महाराज अध्यक्ष होते.
ते हिंदी आणि संस्कृत साहित्य संमेलनांचेही अध्यक्ष होते.

अमेरिका, इंग्लंड, जपान अशा विविध देशांमध्ये झालेल्या अकरा जागतिक परिषदांचे महाराज अध्यक्ष होते.शिकागोला भरलेल्या दुसर्‍या जागतिक धर्म परिषदेचे अध्यक्ष आणि उद्घाटक सयाजीराव होते.

१८८२ साली त्यांनी बडोदा संस्थानात दलित आदीवासींना प्राथमिक शिक्षण मोफत द्यायला सुरूवात केली. १८९२ साली राज्यातील सर्वच प्रजाजनांना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे केले. दलितांसाठी ३८५ शाळा काढल्या. त्यातून एकावेळेला ८२००० मुले-मुली शिकत होती. आजच्या बडोद्यात अनेक घरात असे चित्र दिसते की घरातील पणजी आणि आजी अधिक शिकलेल्या असतात आणि आई, मुलगी किंवा सून मात्र कमी शिकलेली आढळते. कारण आधिच्या काळात स्त्री शिक्षण सक्तीचे होते आणि स्वातंत्र्यानंतर मात्र स्त्री शिक्षणाचा बोजवारा उडाला.

बडोद्यातील जुन्या पिढीत एकही दलित किंवा आदीवासी निरक्षर नव्ह्ता. आज मात्र तशी खात्री देता येणार नाही.
महाराजांनी राज्याच्या मंत्रीमंडळात शिक्षणमंत्री हा मंत्रीमंडळातील क्रमांक एकचा मंत्री राहिल याची खबरदारी घेतलेली होती.
सयाजीराव बनारस हिंदू विद्यापिठाचे कुलपती होते आणि पं. म.मो. मालवीय कुलगुरू होते.

त्यांनी देशातील शेकडो शिक्षण संस्था आणि विद्यापिठांना कोट्यावधी रूपयांच्या देणग्या दिल्या. हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देऊन परदेशात शिकायला पाठवले. रियासतकार सरदेसाई, विनोदकार चिं. वि.जोशी, चित्रकार राजा रविवर्मा,  असे अनेक दिग्गज महाराजांकडे नोकरीत होते.

बालगंधर्व, बडे गुलाम खान, दादाभाई नौरोजी, लो.टिळक, योगी अरविंद, विवेकानंद, आणि आणखी कितीतरी लोकांना त्यांनी आर्थिक मदत केली.
महात्मा फुले, सावित्रीबाई, डा.यशवंत, म.वि.रा.शिंदे, क.भाऊराव पाटील, डा.बाबासाहेब आंबेडकर, अशा अनेकांना कर्तव्यबुद्धीने अर्थसहाय्य केले.

 श्री सयाजी विजय माला या ग्रंथ प्रकाशन योजनेतून २५० अभिजात असे संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित केले. बालवाचक घडविण्यासाठी मुलांसाठी विज्ञानमाला चालवून त्यातून १९२ ग्रंथ प्रकाशित केले.

डा.बाबासाहेब आंबेडकरांना १९०८साली भेट मिळालेले बुद्ध चरित्र याच ग्रंथमालेत प्रसिद्ध झालेले होते. त्यातून आपण प्रभावित आणि प्रेरित झालो आणि बुद्धाकडे वळलो असे बाबासाहेब स्वत: लिहितात. केळूसकरांचे शिवचरित्र याच मालेत प्रकाशित झाले होते.

महाराजांनी १९१० साली जपानमधून बुद्धमुर्ती बनवून आणून ती ज्युबिली बागेत बसवली.

उद्योग, शेती, कला, व्यापार, निती, कारागिरी, यांना शिक्षणात स्थान देऊन प्रत्येक शिक्षित माणूस स्वावलंबी बनवला.

प्रागतिक विचार, समाजसुधारक वृत्ती, आधुनिक मुल्यांचा पुरस्कार, ज्ञाननिर्मितीचा आग्रही आणि व्यापार-उद्योगाचा पुरस्कर्ता असा दुसरा राजा दाखवता येत नाही,  असा भला आणि द्रष्टा महापुरूष.

त्यांच्या कार्याचा गौरव करताना फुले-आंबेडकर,  म.गांधी,  लो.टिळक,  नेताजी सुभाषचंद्र बोस,  रविंद्रनाथ टागोर,  इतिहासाचार्य राजवाडे,  कोषकार दाते,  विवेकानंद आणि  राजगोपालाचारी यांना शब्द अपुरे पडत होते.
ज्यांची व्यासंगी भाषणे, पत्रे,  प्रवास वर्णने,  लेखन  आणि  राजपत्रे यांचा सगळा ऎवज छापील सुमारे पन्नास हजार पृष्ठे भरेल एव्हढा आहे.

जो राजा काळाच्या फार पुढे होता, ज्याने देशात प्रथम अस्पृश्यता निर्मुलन कायदा केला, पंचायत राज्य व्यवस्था आणली,  बालविवाह बंदी केली, विधवांना पुनर्विवाहाचा अधिकार दिला, गाव तेथे शाळा आणि ग्रंथालय उभारले, आधुनिक शेती आणि व्यापार-उद्योंगांना प्रोत्साहन दिले त्या सयाजीरावांची उपेक्षा का झाली असावी?
 ............................

[ ज्येष्ठ साहित्यिक आणि प्रकाशक श्री बाबा भांड आणि त्यांचे साकेत प्रकाशन यांनी गेली काही वर्षे मिशनरी वृत्तीने महाराजा सयाजीरावांचे चरित्र, साहित्य आणि कार्यकर्तृत्व प्रकाशझोतात आणण्यासाठी अतिशय मोलाचे काम केलेले आहे. त्यांना धन्यवाद. ]