Sunday, September 9, 2012

राजकारण पदोन्नतीच्या आरक्षणाचं

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी 117 वी घटनादुरुस्ती करण्याचा निर्णय सरकारनं नुकताच घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, या घटनादुरुस्तीचं भवितव्य टांगणीला लागलेलं आहे. ती उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या मतपेढीचं राजकारण कोणता पवित्रा घेतं, त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार, ते ठरणार आहे. 

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्यासाठी 117 वी घटनादुरुस्ती करण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. 5 सप्टेंबरला राज्यसभेत हे विधेयक सादर केले जात असताना समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाच्या खासदारांनी एकमेकांना केलेली धक्काबुक्की लाजीरवाणी होती. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत लोकसभेतही हे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर होऊन मंजूर झालेलं असेल किंवा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत प्रलंबित राहिलेलं असेल. कोळसा गैरव्यवहार आणि इतर अनेक कारणांनी अडचणीत असलेल्या सरकारनं पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या वादाचा धुरळा उडवून देशाचं लक्ष दुसरीकडं वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत. सरकारही त्यामुळेच बहुदा याबाबतीत चक्क दिशाभूल करणारी माहिती प्रसृत करताना दिसतं. गेली 17 वर्षं घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याची तरतूद असताना प्रथमच ही तरतूद केली जात असल्याचं सरकारतर्फे भासवलं जात आहे. काही लोकांचा जातीवर आधारित आरक्षणाला पाठिंबा असला तरी त्यांचा पदोन्नतीत आरक्षण ठेवण्याला विरोध आहे. काहींच्या मते हे आरक्षण घटनेच्या समतेच्या तत्त्वांना छेद देणारं आहे. नागराज प्रकरणात राजस्थान आणि राजेशकुमार प्रकरणात उत्तर प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयानं हे आरक्षण रद्द केले असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं असल्यानं ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात टिकणार नाही, असाही दावा केला जात आहे. वादाचा भडका उडालेला पाहून सर्व प्रकारच्या आरक्षणाचे विरोधक आणि "आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावं,' असं म्हणणारेही सक्रिय झालेले आहेत. त्यांनी आरक्षणाला प्रतिनिधित्वाऐवजी "गरिबी हटाव'चा कार्यक्रम बनवून टाकलं आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर या वादातलं सत्य आणि राजकारण शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. समर्थक आणि विरोधक यांचा काही छुपा अजेंडा यामागं आहे काय, याचाही शोध घ्यायला हवा. मायावती आणि मुलायमसिंग हे पारंपरिक विरोधक शड्डू ठोकून उभे आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीची राजकीय लॉबी कामाला लागलेली आहे. इतर मागासवर्गासाठीच्या खासदारांच्या संसदीय स्थायी समितीनं हे पदोन्नतीतील आरक्षण ओबीसी आणि भटके-विमुक्त यांनाही मिळावं, यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. मुलायमसिंग स्वता:ला राममनोहर लोहियांचे अनुयायी मानतात. ते उघडपणे विरोधात उतरलेले असले तरी त्यांना या पदोन्नतीसाठीच्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसींचा समावेश त्यात करून घ्यायचा असावा, असा एक कयास आहे. शिवाय त्यांना मुस्लिमांना धर्मनिहाय आरक्षण मिळवून देऊन त्यांची मुस्लिम मतपेढी मजबूत करायची आहे, असंही बोललं जातं. काही "चाणक्‍यां'ना या घटनादुरुस्तीद्वारे उच्च जातीयांना ओबीसींमध्ये आरक्षण देण्याचा मार्ग खुला करून घ्यायचा आहे. काहींना जातीवर आधारित आरक्षणाचा कायमचा खात्मा करण्यासाठी आर्थिक आधारावर आरक्षण लागू करता यावं, यासाठी आत्ताच काही अनुकूल फासे टाकायचे आहेत. काहींना फक्त स्वतःपुरतं पाहायचं आहे. 

आज ऐरणीवर आलेला मुद्दा हा फक्त पदोन्नतीत आरक्षण असावं की नाही एवढाच आहे. पदोन्नतीतल्या आरक्षणामुळं उच्च जातीतल्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचं मनोबल खच्ची होतं, त्यांच्यात असंतोष निर्माण होतो, त्यामुळे कार्यक्षमतेची हानी होते, असे युक्तिवाद केले जात आहेत. 

ज्या देशातील समाज हा जातिप्रधान आहे, जाती-अंतर्गत विवाह ही भारतीयांची खरी ओळख आहे, जिथं बहुतेकांची मानसिकता जातीवर आधारित आहे, तिथं जातीवर आधारित आरक्षणाला विरोध करणारे जातिनिर्मूलनावर मात्र काहीच बोलत नाहीत. हा दुटप्पीपणा होय. जातीवर आधारित आरक्षण या देशात किमान सव्वादोन हजार वर्षं अस्तित्वात होतं. त्याचे लाभार्थी त्रैवर्णिक "द्विज' होते. त्या विषमतावादी विपरीत आरक्षणामुळे समाजाचे जे विभाजन आणि नुकसान झालं, त्यातून मुक्ती मिळवण्यासाठी "घटनाकारां'नी आजचं आरक्षण आणलं. आर्थिक आधारावर आरक्षण देण्याची चर्चा संविधान सभेत झालेली होती. देशातील 99 टक्के लोक गरीब असल्यानं त्यांना सर्वांना आरक्षण द्यावं लागेल आणि मग आरक्षणामागचा हेतूच विफल होईल, असा विचार पुढं आला व आर्थिक आधारावर ते द्यायचं नाही, असा निर्णय हेतुपूर्वक घेण्यात आला. नरसिंह राव सरकारनं 25 सप्टेंबर 1991 रोजी आर्थिक आधारावर दिलेलं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी रद्द केलं होतं, हे लक्षात घेता आर्थिक आधारावरील आरक्षणाची चर्चा घटनाबाह्य ठरते. जातीय पूर्वग्रहामुळे मागासवर्गीयांना पक्षपात आणि शोषणाचं बळी ठरावं लागतं. धोरणनिर्मितीच्या निर्णयप्रक्रियेतून वगळलं जाते. सामान्य भारतीय माणसाविषयीची आस्था जर अधिकाऱ्यांकडं नसेल तर त्यांना कार्यक्षम मानायचं काय? हेही विसरून कसं चालेल? 

जातींमुळे मागासवर्गाला संधी डावली जाते म्हणून समान संधीसाठी विशेष संधीचं तत्त्व घटनेत आणलं गेलं. घटनेची पहिली दुरुस्ती 1951 मध्ये आरक्षणाच्या संदर्भातच झाली होती. त्यानंतर 1955 पासून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्यात आले. इंदिरा साहनी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयानं ते रद्द केलं असता 1995 मध्ये 77 वी घटनादुरुस्ती करून ते परत लागू करण्यात आले. त्यात पुन्हा 85 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 2001 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. "कलम16, उपकलम4 अ'द्वारे आलेलं हे आरक्षण न्यायालयानं वैध ठरवलेलं आहे. मात्र सरकारला काही पूर्तता करायला सांगितलेल्या असल्यानं राजस्थान व उत्तर प्रदेशात ते तूर्तास स्थगित झालं आहे. 

एम. नागराज प्रकरणात 2006 मध्ये आणि अलीकडच्या राजेशकुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश विद्युत महामंडळ प्रकरणातील निकालपत्रांमध्ये उच्च न्यायालयानं पदोन्नतीतलं हे आरक्षण रद्द केलेलं नाही. घटनेच्या कलम 16आणि 4 अ; तसेच 335 ची पूर्तता करण्याची तरतूद सरकारनं पाळली पाहिजे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा, अपर्याप्त अिपुर्रे प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबतची खातरजमा करणारी पुरेशी आकडेवारी व माहिती शासनाकडं हवी या तीन अटींवर न्यायालयानं पदोन्नतीतील असं आरक्षण वैध ठरवलेलं आहे. 

16{4A}.."Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which, in the opinion of the State, are not adequatly represented in the services under the State"

आता सरकारने या अटींचं पालन अशक्‍य असल्याचं सांगत ही तरतूद घटनेतून काढून टाकून त्याजागी पुढीलप्रमाणे नवी तरतूद करण्याचा घाट घातलेला आहे. 

16[4A] Notwithstanding anything contained elsewhere in the Constitution, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes notified under article 341 and 342, respectively, shall be deemed to be backward and nothing in this article or article 335 shall prevent the State from making any provision for reservation in matters of promotion, with consequential seniority, to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to the extent of the percentage of reservation provided to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services of the State'

ही घटनादुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं 17 जून 1995 पासून लागू होणार आहे. या घटनादुरुस्तीची खरंच गरज आहे का, असा प्रश्‍न काही विधिज्ञांनी उपस्थित केला आहे. पर्याप्त प्रतिनिधित्वाची अट खुद्द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अत्यंत विचारपूर्वक घातलेली होती, ती काढून टाकणं आरक्षणाच्या भवितव्यासाठी आणि ओबीसी, भटके-विमुक्त यांच्यासाठी आत्मघातकीपणाचं पाऊल ठरेल, अशी मला भीती वाटते. या 117 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे ओबीसी आणि भटक्‍या-विमुक्तांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्याची तरतूद सरकारनं केलेली नाही. ओबीसी संसदीय स्थायी समितीतील खासदारांचे नेते हनुमंत राव आणि इतरांनी सभागृहात, "आम्ही सरकारला ही तरतूद करायला भाग पाडू,' असं म्हटलं आहे. 

रेणके आयोगाच्या अहवालातून भटक्‍या-विमुक्तांचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे. देशातील साडेतेरा कोटी भटक्‍या-विमुक्तांपैकी 98 टक्के भूमिहीन आणि बेघर आहेत. 94 टक्के दारिद्य्ररेषेखालील जीवन जगतात. त्यांना अनुसूचित समुदाय म्हणून आरक्षण द्यावं अशी शिफारस रेणके आयोगाने करून चार वर्षं उलटून गेली; पण सरकारनं तो अहवाल धुळीत टाकून दिलेला आहे. हे सरकार सर्वांत दुबळ्या भटक्‍या-विमुक्तांसाठी काहीही करायला तयार नाही. 2010-11मध्ये प्रथमच केंद्रीय अर्थसंकल्पात या साडेतेरा कोटी लोकांसाठी दरडोई, दरवर्षाला 75 पैसे याप्रमाणे दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातले अवघे 1 लाख रुपये खर्च झाले आणि उर्वरित 9 कोटी 99 लाख रुपये परत गेल्याची छापील माहिती अहवालात नुकतीच देण्यात आली आहे. 

ही सरकारी अनास्था बघता 1) राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव,2) न्यायालयात या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिले गेल्यावर तिथं त्याचा अन्वयार्थ काय लावला जातो, 3) सरकारचे डावपेच बघता 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी ही घटनादुरुस्ती मंजूर होईल काय? आणि 4) या बदलांमुळे ओबीसी व भटक्‍या-विमुक्तांचं कायमस्वरूपी होणारं नुकसान हे गंभीर प्रश्‍न आहेत. त्यामुळे या घटनादुरुस्तीचं भवितव्य टांगणीला लागलेले आहे. ती उद्या न्यायालयात वैध ठरली तरीही जागतिकीकरणाच्या या काळात सत्ताधारी जातींच्या मतपेढीचं राजकारण कोणता पवित्रा घेतं, त्यावर आरक्षण राहणार की संपणार, ते ठरणार आहे.

9 comments:

  1. THIS ARTICLE IS AN EYE OPNER FOR THOSE WHO STILL BELIEVES THE ONGOING RESERVATION AND PROMOTION TACTICS IS IN INTEREST OF SC/ST. POLITICS IS THE END WHILE RESERVATION IS THE MEAN, IN THIS CASE MEAN DOES NOT JUSTIFIES THE END,IT WILL BE DISASTER AS YOU HAVE SPECULATED

    ReplyDelete
  2. Parag Kulkarni, Swatilokdhara Kshirsagar and 28 others like this.


    Shrikant Jadhav: · 3 mutual friends
    arakshanacha congress cha hetu kay te saglyana thauk asel..........pan mala ek kalat nahi asha weli ghatana durusti keli tr kahi hot nahi mag dusrya kuthalyahi chnglya kamasathi ghatane madhye durusti karaychi wel aali ki lagech BABASAHEB yancha apmaan hoto ashi orad ka karatat........
    2 hours ago · Like

    Swatilokdhara Kshirsagar: Right sir.....
    55 minutes ago · Like
    Sainath Panchal:
    Sir. . . . I read your article on reservation . . . Its true. . . really it is too bad that poor becoming poor and rich becoming rich... Now a days some people becoming literate and these politician keeping obstracal in their progress. . . If this happen then our country will not become the developed country...
    5 minutes ago · Unlike · 1

    Manish Niranjan: ‎65 varshan pasun hi kapal karanti congress ani bjp ha khel khelat ahe ani tari hi magas warg vishwas thevto.laat ghala adhi ya doghana
    3 minutes ago · Like

    ReplyDelete
  3. from:facebook:...........
    Savita Mohite, Mandar Ranade and 10 others like this.

    Manish Bhaudevrao Girhe politics in every thing.

    ReplyDelete
  4. Mushir Khan Kotkar, Jayant Mohod, Parag Kulkarni and 29 others like this.
    2 shares
    6 of 9


    Devendra Tandale · 3 mutual friends
    ajun kuthe zallay
    9 hours ago · Like
    From:facebook:........

    Vishal Kadam · 24 mutual friends
    sir.....
    8 hours ago · Like

    Shrikant Jadhav · 3 mutual friends
    arakshanacha congress cha hetu kay te saglyana thauk asel..........pan mala ek kalat nahi asha weli ghatana durusti keli tr kahi hot nahi mag dusrya kuthalyahi chnglya kamasathi ghatane madhye durusti karaychi wel aali ki lagech BABASAHEB yancha apmaan hoto ashi orad ka karatat........
    2 hours ago · Like

    Swatilokdhara Kshirsagar Right sir.....
    about an hour ago · Like

    Sainath Panchal:
    Sir. . . . I read your article on reservation . . . Its true. . . really it is too bad that poor becoming poor and rich becoming rich... Now a days some people becoming literate and these politician keeping obstracal in their progress. . . If this happen then our country will not become the developed country...
    22 minutes ago · Unlike · 2

    Manish Niranjan · 3 mutual friends
    ‎65 varshan pasun hi kapal karanti congress ani bjp ha khel khelat ahe ani tari hi magas warg vishwas thevto.laat ghala adhi ya doghana
    20 minutes ago · Like

    ReplyDelete
  5. सध्याची परिस्थिती पाहता बढती मध्ये फक्त SC / ST ला आरक्षण देण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा निर्णय योग्य आहे कारण आरक्षण हा मुळातच गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नाही अथवा कोणी कोणावर किती अन्याय करत आले किंवा बुद्धीमत्ता असणे नसणे यावरील प्रश्नाचं उत्तर नसून विकासाच्या प्रवाहात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार मागास राहिलेल्या समाजाला संधी मिळावी आणि त्यातून प्रमाणानुसार येणारं प्रतिनिधित्व मागास समाजाला मिळाव याची तरतूद आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे.(भारतीय घटनाकारांच आणि सर्वोच्च न्यायालायाच्सुद्धा हेच मत आहे जे आपण विसरतो आणि सर्वच जण आरक्षणाला गरिबीचा,न्याय-अन्यायाचा आणि परंपरागत शोषणाचा रंग लावून जातीच राजकारण करतो)
    वस्तुस्थिती हीच आहे कि आजही प्रशासनात(सरकारी सेवा) आणि पर्यायाने विकासात SC /ST समाजातील लोकानां त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात उच्चस्थानी प्रतिनिधित्व आणि संधी मिळत नाही.आणि त्यात आजही सत्तेच्या,न्यायव्यवस्थेच्या तसेच अन्य घटनात्मक सर्वोच्च संस्थांत आणि या सर्वांत महत्वाच म्हणजे प्रशासनाच्या सर्वोच्च थरांत ज्याला आपण 'elite class ' म्हणतो तिथे उच्चवर्णीय समाजच प्राबल्य अधिक दिसून येत याच कारण आधीपासून सर्वोच्च संधी मिळत गेल्याने त्यांच्या ठिकठिकाणी lobby कार्यरत असलेल्या दिसून येतात.अगदी तालुका पातळीवर सुद्धा असाच दिसून येत जे कडू पण सत्य आहे.
    केवळ दलित आहे,आदिवासी समाजातून आहे म्हणून अराजकीय पण प्रशासनातील उच्च पदावर(e.g secretory , directors,dean etc.) नेमणूक टाळल्या गेल्याची अनेक उदाहरण आपल्या देशात आपल्याला दिसून येतील.बऱ्याचदा मुद्दामून sideposting दिल्या जातात किंवा confidential report खराब केला जातो. केवळ आदिवासी आहे किंवा दलित आहे या भावनेतून सरकारी सेवेतील उच्च पद नाकारली जात असतील तर त्यांनी आरक्षण मागण्यात काय गैर आहे? उलट स्वताला उच्च समजणाऱ्या लोकांची असहिष्णुता आणि संकुचित वृत्तीमुळे (सर्वच असे नसले तरीही) हि वेळ येते हे ध्यानात घ्यायला हव.
    त्यामुळे सरकारी सेवेतील अशा उच्च सेवांमध्ये बढतीच्या कायद्याद्वारे SC /ST समाजाला त्यांच्या लोकसंखेनुसार प्रतिनिधित्व मिळून देण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि याच आपण स्वागतच केल पाहिजे. कारण कोणत्याही समाजास जर योग्य प्रमाणात योग्य थरांत प्रतिनिधित्व मिळाल नाही,केवळ तर तो विकास हा पोकळ, संकुचित आणि अशाश्वत असतो हेच खर.
    (इथ एक गोष्ट अशीही लक्षात घेतली पाहिजे कि बढती मधील आरक्षण हि शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमधील आरक्षणापेक्षा थोडी वेगळी गोष्ट आहे.कारण इथ कोणाच्या पोटावर अन्याय होत नसतो. कारण सरकारी नोकर कोणत्याही पदावर असो तो शक्यतो उपाशी राहत नाही)
    फक्त हे विधेयक संसदेत पास करताना ज्याच्या पिढीत आई वडील या दोघांपैकी कोणीही जर अशा बढतीच्या कायद्याचा आपल्या सेवेच्या शेवटपर्यंत उपयोग केला असेल तर त्यानंतरच्या पिढ्यांना तो द्यायला नको अशीही तरतूद व त्याची सक्त अंमल बजावणी व्हायला हवी.येणाऱ्या सर्वच पिढ्यांसाठी ते वरदान ठरू नये.
    त्याचबरोबर कार्यक्षमतेत परिणाम होऊ नये म्हणून योग्य त्या उपाययोजना प्रशासनात कराव्यात. जेणेकरून या ठराविक कालावधीपर्यंत सर्वांना समान संधी मिळालेली असेल आणि त्यानंतर फक्त बुद्धिमत्ता आणि कार्यक्षमता यांना संधी मिळेल....
    आणि सर्वात महत्वाच म्हणजे याचा फायदा त्या समाजातील गरजुंनाच झाला पाहिजे. ज्याप्रमाणे शिक्षणात मिळणाऱ्या आरक्षणाचा फायदा या समाजातील खरोखर गरजूंना होत नाही तर याचा फायदा या मागास समाजातील मुठभर सत्ताधारी,श्रीमंत आणि अगरजवंत लोकच करून घेताना दिसतात आणि खरे गरजवंत हुशार होते तसेच संधीची वाट पाहत राहतात अस घडता कामा नये. अस होण जास्त दुर्दैवी आहे.

    (कॉंग्रेसने हा निर्णय त्यांच्या राजकीय स्वार्थातून आणि लोकांच लक्ष त्यांच्या नामुष्कीतून इतर्र्त्र वेधण्यासाठी घेतलाय हेही तितकाच खर आहे.कारण त्यांना खरच या लोकांबद्दल कळवला असता तर निवडणूक जवळ यायची वाट त्यांनी पहिली नसती )

    ReplyDelete
  6. दत्ता चव्हाण:..{from:facebook}
    घटनेतील कलम ३४० नुसार SC - ST व्यतिरिक्त ज्या जाती मागसले पणाचे जीवन जगत होत्या त्यांचा साठी हे कलम होते, या नुसार यांना OBC मानले गेले व सरकारने या साठी कालेलकर आयोग, मंडल आयोग नेमून या OBC जाती शोधावयास सांगितल्या व त्या जाती शोधून त्यांच्या साठी विकास योजना व्हाव्यात असे ठरले SC - ST साठी २२.५ % व OBC साठी २७% आरक्षण साध्य आहे SC - ST जाती सरकारला माहित आहेत पण OBC च्या जाती ह्या मंडल अयोगाने ...सांगितल्या त्या पेक्षा जास्त आहेत, व लोकसखेचा विचार केला तर साधारणतः ६५% पर्यंत OBC आहेत जे प्रमाणित होण्यासाठी OBC जनगणना होने गरजेचे आहे. म्हणजे ६५% लोक्कान्ना २७% आरक्षण केंद्रात आहे क्रिमिलयेर चा भाग एक वेगला आहे.
    लोहार समाज हा OBC मधे केंद्रात मोडतो, २७% कोट्या मधून ३-४ % फक्त विविध सरकारी खात्यात obc आहेत. त्यामधेही लोहार समाज किती आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे त्यामुले जास्तीत जास्त शिक्षित होउन देशातील महत्वाच्या पदाच्या नोकर्यासाठी योग्य आरक्षण गरजेचे आहे व या साठी OBC संख्या नेमकी माहिती हवी त्याच प्रमाने लोहार समाजाची सुद्धा लोकसंख्या माहित हवी त्या शिवाय विकास अश्याक्य आहे. लोहार समाजाचे इतिहास विषयी उदासीनता दिसते किंवा माहित नसते व इतिहास शिवाय भविष्य घडू शकत नाही.....

    ReplyDelete

  7. FROM:FACEBOOK...........Savita Mohite, Balkrishna Renake and 50 others like this.
    4 shares

    Preeti Gaikwad Bagade likes
    September 5 at 9:50am · Like · 1

    Pramod Nikale: Narke Saheb Hats off to you about your arguments and typical representations at your yesterdays IBN7 channel on the issue of reservations in promotions. and detail study about the OBC and ST brothers and sisters. Thanks Once again!!
    September 5 at 5:46pm · Unlike · 2

    Swatilokdhara Kshirsagar: Nice Sir on IBN..........
    September 6 at 6:50pm · Like · 1

    ReplyDelete
  8. आरक्षण हे केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील व्यक्तींना द्यावं. जातीच्या आधारावर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण म्हणजे जातीयवादाला खतपाणी घालणे आहे. कोणीही उच्च नाही कोणीही निच्च नाही सगळे समान..सगळे भारतीय...सगळे ओपन मध्ये या....आणि जे खरोखरीच गरिबीने पिचले आहेत त्यांना वर येण्यासाठी मदत करा.. जय हिंद

    ReplyDelete
  9. सर, आपले विचार वाचून मा्झा आरक्षणाबद्द्लचा पुर्वीचा पुर्वग्रह आता दूर झाला आहे. बाबासाहेबांनी लिहून ठेवल्याप्रमाणे फक्त दहाच वर्षे आरक्षण राहील मग ते आजूनही का सुरू आहे? या प्रश्नाला उत्तर म्हणजे आपले हे लेख आहेत. मला वाटते की सरकारला आरक्षण हे कायद्यातील तरतूद म्हणून द्यायची नसून उपेक्षितांना आपली वोट बॅंक बनवून मगच त्यांना द्यायची आहे त्यामूळेच जोपर्यंत मागण्यांचा जोर वाढत नाही तोपर्यंत सरकार कांही देत नाही. मागासवर्गीयांना घटणात्मक हक्क आपणहून न देता त्यांना नेहमीसाठी "मागतकरी" म्हणून ठेवणे हा सरकारचा कार्यक्रम आहे. म्हणून मी "कॉंग्रेस" चा दुस्वास करतो. मागासवर्गीय आणि मुस्लिम यांच्याकडे ते नेहमी हक्काची "वोट बॅंक" म्हणून बघतात. इतर पक्षांतरी यापेक्षा वेगळा कार्यक्रम राबविला पाहीजे.

    ReplyDelete