Sunday, December 10, 2017

24 years on, OBC workforce in Centre still short of Mandal mark 24 years on, OBC workforce in Centre still short of Mandal mark - D. Suresh Kumar As of January 2017, the number across cadres is far below the mandated 27% At a time when President Ram Nath Kovind has appointed a five-member commission to examine sub-categorisation of Other Backward Classes (OBCs) “to achieve greater social justice,” a reality check shows that representation of OBCs in the workforce in Central Government offices falls far short of achieving the 27% quota recommended by the Mandal Commission. Data furnished under the Right to Information (RTI) Act by 24 of the 35 Union Ministries, 25 of the 37 Central departments and various constitutional bodies reveal that 24 years since the implementation of the Mandal Commission recommendations, across various groups of employees, the OBCs have not optimally benefited from it. According to the Union Ministry for Personnel, Public Grievances and Pensions, the reservation for OBCs is being implemented from September 8, 1993. Replies provided under the RTI Act by the Department of Personnel and Training (DoPT) show that as on January 1, 2017, only 17% of the Group A officers in the 24 Ministries belong to the OBCs. The representation among the Group B officers is even lower at 14%. Likewise, only 11% of the Group C employees are from the OBCs and in Group D, the figure is 10%. Incidentally, in July last year, Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh informed the Lok Sabha that as on January 1, 2014, OBC representation in 71 Ministries/Departments was 19.28%. A reason, he cited, for the shortfall in meeting the Mandal Commission mandate was that OBC candidates appointed up to 1993 (when reservation kicked in) were not included for counting their representation. Besides, he said, there is generally a time gap between occurrence of vacancies and filling them as recruitment is a time-consuming process. Cut to the present: in the cumulative staffing position of the 24 Ministries, 25 departments (out of 37) and eight constitutional bodies (such as the PMO, the President’s Secretariat and the ECI), which provided information under the RTI Act — 14% of Group A officers are from the OBCs. The figures for Group B, C and D employees are 15%, 17% and 18% respectively. In some cases, the under representation of OBCs is glaring. For instance, in the Cabinet Secretariat, which has 64 Group A officers, not one is from the OBCs, whereas 60 belong to the Open Competition (OC) category and four are from the Scheduled Castes. In the Ministry of Information and Broadcasting, only 25 of the 503 Group A officers belong to the OBCs. In 2015, the representation of Group A OBC officers was only 10.71% and Group B officers 7.18% across 12 ministries, 10 departments and five constitutional bodies which furnished information under the RTI Act then. In 2013, OBCs constituted 9.43% of the Group A officers in 55 Central Government agencies. “These figures don’t tell the entire story because among the 11 ministries which refused to provide employee data under the RTI Act this year are the Railways, Defence, Home and Finance, which are large recruiters. The bigger ministries account for 91.25% of the central government jobs. Whereas the data provided by the 24 ministries account for only 8.75% of the total jobs. If you go by the March 2011 Census of Central Government Employees, the Railways has 13,28,199 regular employees and we don’t have the community-based employee data for it,” points out Dr. E.Muralidharan, a Chennai-based activist, who filed the application under the RTI Act. In real terms, as against an estimated 31 lakh Central Government employees, the data pertains to only 2,71,375 employees, he added. In 2015 when he had sought details of OBC employees, as many as 40 ministries and 48 departments refused to part with the information. “An Office Memorandum (O.M. -No.43011/10./2002-Estt.Res) dated December 19, 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions makes it mandatory for each Ministry/Department to send a report regarding representation of SCs, STs and OBCs in services. But this is followed in breach,” rued the IIT Madras alumnus. Dr. Muralidharan recalled that in June 2013, the Ministry of Personnel had issued a detailed memorandum (No. 36038/1(i)/2013 Estt.Res), on measures to be taken to fill up backlog vacancies reserved for SCs/STs/OBCs “at the earliest” monitored at the “highest level”. The memorandum had identified certain reasons for non-filling up of reserved vacancies such as lack of finishing skills - English fluency or interview skills - and scarcity of qualified reserved category persons. Among the recommendations given by the Ministry was that the Departments concerned may take a decision within six months on launching a special recruitment drive providing certain relaxations so that the vacancies may be filled up. It had further said that finishing training be imparted for reserved category candidates. Another recommendation was to constitute a committee with representations from the Ministry of Social Justice and Empowerment, Tribal Affairs, major ministries like Railways and Home Affairs to find out specific reasons for backlog in filling up of vacancies and suggest measures to enhance the employability of reserved category candidates. “The memorandum of June 2013 directed all ministries / departments to take follow up action on the decision taken by the Government and sent quarterly progress reports on implementing the recommendations to the Ministry of Personnel,” the RTI Act applicant said. Subsequently, the Union Minister of State for Personnel Jitendra Singh informed Parliament that based on the recommendations of a committee headed by the Secretary, Ministry of Social Justice & Empowerment, time bound action plan for filling up backlog reserved vacancies was intimated to all Departments/Ministries on November 11, 2014 for filling up such vacancies by August 2016. This Action Plan included study of reasons for non-filling of backlog reserved vacancies, review of prescribed standards, if required; conducting Special Recruitment Drive and conducting pre-recruitment training programmes. “If the Action Plan was put into motion, we wouldn’t have had the kind of poor representation for OBCs (as of January 1, 2017), as the details furnished under the RTI Act show,” contended Dr. Muralidharan. S.K. Kharventhan, former member National Commission for Backward Classes, said among the reasons for under-representation of OBCs is non-filling of backlog vacancies and non-implementation of the communal roster system for filling vacancies. “As per Supreme Court judgment, they should follow only a post-based roster system. But in many departments only vacancy-based communal roster system is followed,” he alleged. K. Danasekar, secretary general, All India Confederation of OBC Employees’ Welfare Associations, said, “Some two-three years ago, of the 83 Deputy Secretary level officers in Central Government only three were from OBCs and five belonged to the SC/STs.” According to him, only OBC candidates who enter government service at the age of 23 or so eventually qualify to get promoted as Deputy Secretary or Under Secretary. “Many enter the service when they are 30 and therefore retire below the rank of Deputy Secretary. That is why the OBC representation will be higher in Group C and D category of employees and not in Group A or B,” he said. Mr. Danasekar added that in the Finance Ministry, the OBC representation in Group A is likely to be better. “Usually in the UPSC examination, many from the OBCs qualify for the Indian Revenue Service, which is lower in order of preference as opposed to the IFS, IAS and IPS,” he explained. Meanwhile, Dr Muralidharan is critical of the attempt to introduce sub-categorisation among OBCs. “Presently the OBCs constitute the largest group among in India. By constituting a committee to explore sub-categorisation, the government is trying to divide the OBCs,” he said. National employment social problems The Hindu, Sunday,10 Dec.2017, pg.1 ...............................

Sunday, December 3, 2017

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनावरील सेन्सॉरशीपची 61 वर्षे ---

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रस्तावना आंबेडकरवाद्यांनी का गाळली?
बी.आर.आंबेडकर- मी बुद्धाकडे कसा वळलो?
"मला नेहमी विचारला जाणारा एक प्रश्न म्हणजे- मी इतके उच्चस्तरीय शिक्षण कसे काय घेतले? दुसरा प्रश्न म्हणजे- बुद्ध धम्माकडे माझा कल कसा काय झुकला? हे प्रश्न मला विचारले जातात, कारण मी ज्या समाजात जन्मलो तो भारतात ‘अस्पृश्य’ मानला जातो. ही प्रस्तावना पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जागा नव्हे. पण दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास या प्रस्तावनेची जागा उपयोगी ठरू शकेल.
या प्रश्नाचे थेट उत्तर असे की, बुद्धांचा धम्म हा सर्वोत्तम आहे असे मी मानतो. अन्य कुणाही धर्माशी त्याची तुलनाच होऊ शकणार नाही. विज्ञान जाणणाऱ्या आधुनिक माणसाला जर धर्म हवाच असेल, तर त्याला स्वीकारार्ह असा एकच धर्म म्हणजे बुद्धांचा धर्म. हा जो विश्वास मी व्यक्त करतो आहे, तो गेल्या पस्तीस वर्षांत सर्व धर्माचा बारकाईने अभ्यास केल्याने दृढ झालेला आहे.
मी बुद्ध धम्माच्या अभ्यासाकडे कसा वळलो याची हकिगत आणखी निराळी. ती जाणून घेणे वाचकांना आवडेल असे वाटते. ती हकिगत येथे सांगतो.
माझे वडील सैन्यात अधिकारी होते, तरी त्याचबरोबर ते एक धार्मिक गृहस्थ होते. त्यांनी मला करडय़ा शिस्तीत वाढविले. वय जरी कमी असले तरी तेव्हाही मला वडिलांच्या धार्मिक जीवनाचरणात काही अंतर्विरोध जाणवत असत. माझ्या वडिलांचे वडील हे जरी रामानंदी होते, तरी माझे वडील कबीरपंथी होते. त्यामुळे जरी त्यांचा विश्वास मूर्तिपूजेवर नसला, तरीही ते अर्थात आमच्यासाठी म्हणून गणपतीपूजन करीत असत, हे मला आवडत नसे. पंथाच्या ग्रंथांचे त्यांचे वाचन होतेच. असे असले तरीही मी आणि माझे थोरले बंधू यांनी आमच्या बहिणी तसेच जमलेल्या अन्य मंडळींना रामायण आणि महाभारतातील काही भाग दररोज रात्री निजण्यास जाण्यापूर्वी वाचून दाखविलाच पाहिजे, यासाठी वडील आम्हास भाग पाडत असत. हा क्रम अनेकानेक वर्षे सुरू राहिलेला होता.
इंग्रजी चौथ्या इयत्तेची परीक्षा मी उत्तीर्ण झालो, त्या वर्षी माझ्या समाजातील लोकांना माझ्या अभिनंदनासाठी एक जाहीर सभा आयोजित करावी असे वाटत होते. अन्य समाजांतील तत्कालीन शैक्षणिक परिस्थितीच्या मानाने हा (इंग्रजी चौथी उत्तीर्ण) काही साजरा करावा असा प्रसंग नव्हता. पण एवढय़ा पातळीला पोहोचलेला आमच्या समाजातील मी पहिलाच मुलगा आहे, अशी या सभेच्या आयोजकांची भावना होती. त्यांना तेव्हा असे वाटत होते, की मी केवढी मोठी उंची गाठली आहे. ही मंडळी वडिलांकडे त्यांची संमती मागण्यासाठी गेली. असले काही केल्यास मुलगा शेफारेल म्हणून वडिलांनी परवानगी स्पष्टपणे नाकारली. परीक्षाच तर पास झाला, आणखी काय मोठे केले त्याने? (असे वडिलांचे म्हणणे.) हा प्रसंग साजरा करू इच्छिणाऱ्यांचा चांगलाच विरस झाला. परंतु त्यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत. माझ्या वडिलांचे वैयक्तिक मित्र दादा केळूसकर (कृष्णाजी अर्जुन केळूसकर) यांना भेटून या मंडळींनी दादांना मधे पडण्याची विनंती केली. दादांनी ती मान्यही केली. दादांशी भवती- न भवती झाल्यानंतर वडील बधले आणि ती सभा झाली. दादा केळूसकर अध्यक्ष होते. ते त्यांच्या काळातील साहित्यिक. त्यांचे भाषण झाल्यानंतर मला बक्षीस म्हणून त्यांनी बुद्धांच्या जीवनावर त्यांनी ‘बडोदे सयाजीराव प्राच्यविद्या माले’साठी (बरोडा सयाजीराव ओरिएण्टल सीरिज) लिहिलेल्या पुस्तकाची एक प्रत दिली. मी मोठय़ा कुतूहलाने ते पुस्तक वाचले आणि त्यामुळे हलून गेलो. फार प्रभावित झालो.
बौद्ध वाङ्मयाशी आमचा परिचय वडिलांनीच का नाही करून दिला, असा प्रश्न मला पडू लागला. हा प्रश्न माझ्या वडिलांनाही विचारण्याचा निर्धार मी केला. एके दिवशी तो कृतीतही आणला. मी (त्यावेळी) माझ्या वडिलांना विचारले, की ब्राह्मण-क्षत्रियादी उच्च जातींचेच गोडवे गाऊन शूद्र-अस्पृश्यांच्या अधोगतीच्या कथाच वारंवार सांगणारे रामायण आणि महाभारतासारखे ग्रंथ वाचण्यावर ते का भर देतात? हा प्रश्न माझ्या वडिलांना आवडला नाही. ते एवढेच म्हणाले, ‘‘तू असले मूर्ख प्रश्न विचारूच नयेस. तुम्ही अद्याप मुलगे आहात (लहान आहात). तेव्हा सांगितले तेवढे तुम्ही ऐकले पाहिजे.’’ माझे वडील म्हणजे जणू रोमन पितृसत्ताधीश (पॅट्रिआर्क) होते. आणि पितृसत्तेच्या सर्वोच्च धाकाचा (पॅट्रिआ प्रोटेस्टास) अंमल आम्हा मुलांवर त्यांनी चालविला होता. मीच एकटा काय तो काहीशी मोकळीक घेऊन त्यांच्याशी बोलू लागलो होतो. आणि तोही एवढय़ाच कारणाने, की माझी आई माझ्या लहानपणीच दिवंगत झाल्याने आत्याच्या देखरेखीखाली मी वाढलो होतो. मग  काही काळाने मी त्यांना पुन्हा तोच प्रश्न विचारला. यावेळी नक्कीच माझ्या वडिलांनी मला उत्तर देण्याची तयारी केलेली होती. ते म्हणाले, ‘‘ मी तुम्हाला रामायण आणि महाभारत वाचण्यास का सांगतो याचे कारण (असे) आहे- आपण अस्पृश्यांमधील आहोत आणि म्हणून तुला त्याचा न्यूनगंड येईल, तो वाढू शकेल, हे स्वाभाविक आहे. रामायण आणि महाभारताचे महत्त्व (मूल्य) यात आहे की, ते ग्रंथ हा न्यूनगंड काढून टाकतात. द्रोण आणि कर्ण यांच्याकडे पाहा. ती लहान माणसे; पण कोठल्या उंचीला पोहोचली होती! वाल्मिकीकडे पाहा. तो मूळचा कोळी होता. पण तो रामायणाचा ग्रंथकर्ता झाला. अशा प्रकारे न्यूनगंड नष्ट करण्यासाठी मी तुम्हाला रामायण आणि महाभारत वाचावयास सांगतो.’’ माझ्या वडिलांच्या म्हणण्यात जोम आहे, हे मला दिसत होते. पण माझे समाधान नव्हते झाले. मी वडिलांना सांगितले की, मला महाभारतातील कोणतीच पात्रे आवडत नाहीत. मी म्हणालो, ‘‘मला भीष्म आणि द्रोणच काय, पण महाभारतातील कृष्णसुद्धा मनाला पटत नाही. भीष्म आणि द्रोण हे ढोंगी (ठरतात, कारण)- त्यांनी सांगितले एक आणि केले दुसरेच. कृष्णाचाही लबाडीवर विश्वास होता. त्याचे जीवनचरित्र लबाडय़ांनी भरलेले आहे. तितकीच अढी मला रामाबद्दलही आहे. शूर्पणखा प्रकरणात, वाली-सुग्रीव प्रकरणात  त्यांचे वर्तन पाहा. सीतेशीही ते अमानुष वागले.’’ ..यावर माझे वडील शांत राहिले आणि त्यांनी काही उत्तर दिले नाही. बंड झालेले आहे, याची कल्पना त्यांना आलेली होती.
अशा प्रकारे मी दादा केळूसकरांनी दिलेल्या पुस्तकाच्या साह्याने बुद्धाकडे वळलो. लहान वयातच बुद्धाकडे वळलो तरी रित्या मनाने वळलो नव्हतो. मला काही पाश्र्वभूमी होती. आणि बुद्धांच्या कथा मला माहीत झाल्यानंतर त्यांची (या पाश्र्वभूमीशी) तुलना करणे, त्यातील विरोधाभास पाहणे हे मला अगदी शक्य होते. बुद्ध आणि त्यांचा धम्म यांत मी रस घेऊ लागण्याची सुरुवात ही अशी आहे.
हे पुस्तक (द बुद्ध अँड हिज धम्म)  लिहिण्याची प्रबळ इच्छा का झाली, याची आरंभकथा निराळी आहे. कलकत्त्याच्या (तत्कालीन उच्चार) ‘महाबोधी सोसायटीज् जर्नल’च्या संपादकांनी १९५१ सालच्या त्यांच्या वैशाख अंकासाठी मला एक लेख लिहावयास सांगितले. या लेखात मी असे म्हटले होते की, विज्ञानजागृती झालेल्या समाजाने स्वीकारावा असा बुद्ध धम्म हा एकमेव धर्म असून, तसे न झाल्यास ऱ्हास होऊ शकतो. मी असेही म्हटले होते की, आधुनिक जगाने स्वतस वाचविण्यासाठी (शांति आणि उन्नतीसाठी) स्वीकारावा असा बुद्ध धम्म हा एकमेव धर्म आहे. (लेखात असेही म्हटले होते की,) बुद्ध धम्माची वाटचाल धीम्या गतीने होते याचे कारण असे की, या धर्माचे वाङ्मय इतके अधिक आहे की कुणाला ते संपूर्ण वाचणे अशक्य वाटावे. या धर्माला ख्रिस्तीधर्मीयांच्या ‘बायबल’सारखा एकच एक ग्रंथ नाही, ही यामागील (प्रसारामागील) मोठी अडचण ठरते आहे. या लेखानंतर मला अनेकांनी पत्राने वा तोंडी असे सांगितले की, असा एखादा ग्रंथ तुम्हीच लिहा. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून मी हे कार्य हाती घेतले.
टीका होण्याआधीच (भात्यातील बाण काढून घेण्यासाठी) मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, या पुस्तकात मूळचे माझे असे काही नाही. हे संकलन आहे. असेम्ब्ली प्लांट म्हणा. अनेक परींच्या ग्रंथांमधून या पुस्तकासाठी साधने जमविली आहेत. अश्वघोषाच्या ‘बुद्धचरित’ ग्रंथाचा मी विशेष उल्लेख करू इच्छितो. यातील काव्य हे निर्विवाद उत्कृष्ट आहे. काही प्रसंगांच्या वर्णनासाठी तर मी त्यातील भाषेची  (इंग्रजीमध्ये) उसनवारी केली आहे.
माझे मूळ काम जर या पुस्तकात काही असेल तर ते एवढेच की, मी मुद्दय़ांची क्रमवार, संगतवार मांडणी केली आहे आणि त्यात सुलभता व स्पष्टता यावी याकडे पाहिले आहे. बुद्ध धम्माच्या अभ्यासकांना काही बाबी डोकेदुखीसारख्या वाटतील, त्यांबद्दल मी पुस्तकाच्या विषयप्रवेशात (इंट्रोडक्शन) लिहिलेले आहे.
मला या कामी मदत करणाऱ्यांचे आभार व्यक्त करणे आता उरले आहे. साकरुली गावचे श्री. नानकचंद रत्तू आणि नांगल खुर्द- जिल्हा होशियारपूर, पंजाब येथील राहणारे प्रकाश चंद यांनी माझे हस्तलिखित ‘टाइप’ करून दिले, याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. विशेषत:  नानकचंद रत्तू यांनी प्रसंगी स्वतच्या ढासळत्या प्रकृतीचीही काळजी न करता, तसेच आर्थिक अपेक्षा न ठेवता, केवळ माझ्यावरील प्रेमापोटी हे काम केले. त्यांच्या श्रमाचे मोल करता येणार नाही.
मी या पुस्तकाची जुळवाजुळव सुरू केली तेव्हापासून आजारी असून आताही आजारीच आहे. या गेल्या पाच वर्षांच्या काळात माझ्या प्रकृतीत बरेच चढउतार झाले. काही वेळा तर माझी परिस्थिती अशी होती की डॉक्टर माझ्याशी जणू मालवत्या ज्योतीशी बोलावे तसे बोलत. या मालवत्या ज्योतीला पुनप्र्रकाशित करण्याचे कार्य माझी पत्नी तसेच माझ्यावर उपचार करणारे डॉ. मालवणकर यांच्या वैद्यकीय कौशल्यामुळे होऊ शकले. मी त्यांचा सर्वथैव आभारी आहे. त्यांनीच मला हे कार्य तडीस नेण्यात मदत केली आहे. संपूर्ण पुस्तकाच्या मुद्रितशोधनात विशेष रस घेणारे श्री. एम. बी. चिटणीस यांचेही आभार.
मी हेही सांगू इच्छितो की, हे पुस्तक तीन पुस्तकांपैकी एक असून त्या तीन पुस्तकांमुळे बुद्ध धम्माच्या योग्य आकलनास मदत होईल. अन्य दोन पुस्तके (१) ‘बुद्ध व कार्ल मार्क्‍स’ आणि (२) ‘प्राचीन भारतातील क्रांती आणि प्रतिक्रांती’ अशी आहेत. त्यांपैकी काही भाग लिहून झाले असून, तीही लवकरच प्रकाशित होतील."
– बी. आर. आंबेडकर
अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
.................................मुखपृष्ठ » लोकसत्ता-लोकरंग रविवार, दि. 3 डिसेंबर, 2017, पृ.1
‘द बुद्ध अ‍ॅण्ड हिज धम्म’ हा डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेला अखेरचा ग्रंथ. त्यास 61 वर्षे होत आहेत. सरकारने पुनर्प्रकाशित केलेल्या डॉ. आंबेडकरांच्या समग्र खंडांमध्येही त्याचा अंतर्भाव आहे. डॉ. आंबेडकरांनी या ग्रंथास लिहिलेली प्रस्तावना या ग्रंथात समाविष्ट केलेली नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त ती प्रसिद्ध करीत आहोत..
{ ही प्रस्तावना नागपुरच्या समता सैनिक दलाने 1993 मध्ये प्रकाशित केलेल्या मराठी अनुवादात [ अनुवादक-प्रा.देवीदास घोडेस्वार ] छापलेली आहे- प्रा.हरी नरके }
उपोद्घाताची कथा..
‘द बुद्ध अ‍ॅण्ड हिज धम्म’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा अखेरचा इंग्रजी ग्रंथ त्यांचे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सिद्धार्थ महाविद्यालयाने १९५७ साली प्रकाशित केला. त्यात ‘उपोद्घात’ म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेला मजकूर पहिल्या आवृत्तीत छापला नव्हता.
१९९२ साली महाराष्ट्र शासनाने आंबेडकर वाङ्मयाचा ११ वा खंड म्हणून हा ग्रंथ पुनर्मुद्रित केला. त्यातही डॉ. आंबेडकरांच्या हातचा उपोद्घात समाविष्ट केलेला नाही. पण भगवानदास यांनी सप्टेंबर १९८० मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘रेअर प्रीफेसेस’ या इंग्रजी पुस्तिकेत १५ मार्च १९५६ या तारखेस डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेला उपोद्घात छापलेला आढळतो. उपोद्घाताच्या या पहिल्या मसुद्यात डॉ. आंबेडकरांनी ५ एप्रिल १९५६ रोजी काही दुरूस्त्या केल्या. ५ डिसेंबर १९५६ च्या रात्री- म्हणजे मृत्यूपूर्वी काही तास आधी डॉ. आंबेडकरांनी काही किरकोळ दुरूस्त्या करून मसुद्यास अंतिम रूप दिले. डॉ. आंबेडकरांच्या पत्नी डॉ. सविता आंबेडकर यांनी आत्मकथेत हा उपोद्घात छापलेला आहे. (‘डॉ. आंबेडकरांच्या सहवासात’- सविता आंबेडकर- १९९०.. पृ. २७९-२८३)
६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. आंबेडकरांच्या पार्थिवाचे दर्शन घेण्यासाठी भदंत आनंद कौसल्यायन दिल्लीतील डॉ. आंबेडकरांच्या निवासस्थानी गेले तेव्हा मेजावर ‘द बुद्ध अ‍ॅण्ड हिज धम्म’ या ग्रंथाचा डॉ. आंबेडकरांनी दुरूस्त केलेला उपोद्घात (भूमिका) त्यांना आढळला. (‘बोधि-द्रुम के कुछ पन्ने’- भदंत आनंद कौसल्यायन.. १९८६, पृ. ४८)

डॉ. आंबेडकरांनी हस्ताक्षरात दुरूस्त केलेला मूळ इंग्रजी उपोद्घात उपलब्ध असतानाही डॉ. आंबेडकरांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या सूत्रधारांनी तो पहिल्या आवृत्तीत आणि नंतरच्या आवृत्त्यांत, तसेच हिंदी व मराठी अनुवादातही छापला नाही.
डॉ. आंबेडकरांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी डॉ. सविता ऊर्फ माईसाहेब आणि डॉ. आंबेडकरांचे एकुलते एक पुत्र यशवंत ऊर्फ भय्यासाहेब यांच्यामधील गृहकलह वाढीस लागला. डॉ. आंबेडकरांच्या हयातीतच त्यांचा पुत्र आणि त्याची सावत्र आई यांच्यामध्ये तेढ निर्माण झाली होती. ‘डॉ. आंबेडकरांचे आकस्मिक निधन झाले ते त्यांच्यावर विषप्रयोग केला गेल्यामुळे..’ असे आरोप केले जाऊ लागले. हा आरोप म्हणजे डॉ. आंबेडकरांच्या भक्तगणांपैकी एका गटाने पद्धतशीररीत्या डॉ. सविता (माईसाहेब) आंबेडकरांविरुद्ध चालवलेल्या मोहिमेचा भाग होता. डॉ. आंबेडकरांचा मृत्यू नैसर्गिक होता किंवा नाही, याविषयी संसदेतही प्रश्न विचारण्यात आल्यामुळे भारत सरकारने या प्रकरणाची चौकशी केली. डॉ. आंबेडकरांचा मृत्यू विषप्रयोगामुळे किंवा कटकारस्थानामुळे झाला नसून तो नैसर्गिक होता, असा या चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष होता.
ही पाश्र्वभूमी लक्षात घेतली तर डॉ. आंबेडकरांनी इंग्रजीत लिहिलेला उपोद्घात ‘द बुद्ध अ‍ॅण्ड हिज धम्म’ या ग्रंथात समाविष्ट करण्याऐवजी संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष न्या. आर. आर. भोळे यांनी पहिल्या आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत त्यातील एक-दोन परिच्छेदांचा आधार घेऊन बाकी महत्त्वाचा मजकूर का गाळला असावा, याचे काहीसे स्पष्टीकरण देता येते.
मूळ इंग्रजी उपोद्घातामध्ये ऋणनिर्देश करताना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिले होते, ‘या ग्रंथाच्या लेखनाचे काम सुरू केले तेव्हा मी आजारी होतो आणि आजही आजारीच आहे. गेल्या पाच वर्षांत माझ्या प्रकृतीत बरेच चढउतार झालेले आहेत. काही वेळा माझी प्रकृती इतकी चिंताजनक झाली होती, की ‘मालवती प्राणज्योत’ अशा शब्दांत माझ्याबद्दल डॉक्टर बोलत असत. ही मालवती प्राणज्योत आजतागायत तेवत राहिली ती माझी पत्नी व डॉ. मालवणकर यांच्या कौशल्यामुळे. डॉ. मालवणकर माझ्यावर वैद्यकीय उपचार करीत असतात. माझी पत्नी व डॉ. मालवणकर या दोघांचाही मी अत्यंत ऋणी आहे. त्यांनीच मला ग्रंथलेखनाचे काम पूर्ण करण्यास मदत केली.’
डॉ. सविता ऊर्फ माईसाहेब आंबेडकर यांच्या आठवणींनुसार, ५ डिसेंबर १९५६ च्या रात्री- म्हणजे निधन झाले त्याआधी काही तासच अगोदर डॉ. आंबेडकरांनी टंकलिखित उपोद्घातात भर घातली होती.. तीही त्यांच्या हस्ताक्षरात. गृहकलह लक्षात घेता डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेला उपोद्घात १९५७ सालच्या पहिल्या आवृत्तीत समाविष्ट केला गेला असता तरच ते नवल ठरले असते. मात्र, चौकशी अहवालाचे निष्कर्ष जाहीर झाल्यावरही तो उपोद्घात नंतरच्या आवृत्त्यांत, तसेच अनुवादात छापला गेला नाही हे गैरच झाले असे अभ्यासकांना वाटते.
- पद्माकर कांबळे | Updated: December 3, 2017 1:15 AM

Saturday, December 2, 2017

कोपर्डी आणि खर्डा- जिल्हा एकच, न्यायाचं काय?

नगर जिल्ह्यातील कोपर्डीच्या मुलीवर झालेले अत्याचार भयंकरच होते. चीड आणणारेच होते.
दोषींना कडक शिक्षा व्हायलाच हवी होती. तशी ती झाली. फाशीचा जल्लोष सर्वदूर करण्यात आला. योग्यच झाले अशी भावना सर्वत्र उमटली.
नगर जिल्ह्यातील खर्डा, नितीन आगे हत्या प्रकरणातले सगळे आरोपी मात्र निर्दोष सुटले, याची हळहळ काही मोजक्यांनाच वाटली.
नगर जिल्ह्यातले हेरंब कुलकर्णी कळवळले. इतर चारदोन लिहू बोलू लागले.
मला वाटते दिवंगत नितीन आगेचे अनेक गुन्हे होते.

* नितीननं बहुसंख्याक जातीत जन्म का घेतला नाही?
1. नितीनने दलित जातीत जन्माला येऊन एका सवर्ण मुलीवर प्रेम केले. तीही प्रबळ, संघटित, लढाऊ आणि सत्ताधारी जातीतली. त्यानं प्रेम करण्यापुर्वी जात बघून प्रेम करायला हवे होते. जिवंत असलेल्या संभाव्य नितीन आगेंनी याची नोंद घ्यावी.
2. नितीनने बहुधा स्वत: आत्महत्त्या केली असावी. आणि निर्दोष अशा गरिब मुलांवर हत्येचा नाहक आरोप लादण्यात आला असावा. ते सर्व सुटले ते "योग्यच" झाले. त्यांनीच आता नितीनच्या आईवडीलांवरच बदनामीची फिर्याद दाखल करावी. चांगली अद्दल घडायला हवी त्यांना.
3. सगळेच साक्षीदार फिरले.
त्यांना बिच्यार्‍यांना त्या गावात आणि महाराष्ट्रात राहायचंय ना?
यापुढे महाराष्ट्रात राहायचे असेल किंवा निवडून यायचे असेल तर प्रबळ, संघटित, लढाऊ आणि सत्ताधारी जातीला दुखावण्याची हिम्मत कोणताही राजकारणी करणंच शक्य नाही.

4. पोलीस त्यांचे. सरकार त्यांचे. सत्तेतील बी टीमही त्यांची. सगळेच साहेब त्यांचे. अशावेळी नितीन आगेसाठी नाहक अश्रू कोण गाळणार? आमची संवेदनाच जिथं जातीय झालीय, तिथं कोणी कोणासाठी रडावं, लढावं, बोलावं, लिहावं, वाईटपणा घ्यावा?
5. दिवंत राष्ट्रवादी आर.आर. आबापाटील तेव्हा गृहमंत्री होते. ते म्हणाले होते, फास्ट ट्रॅक कोर्ट नेमू. उज्ज्वल निकमांची नियुक्ती करू.
प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही.
कारण गोष्ट राजकीय समीकरणात उलटी होती. तसं करायचं तर स्वजातीयांना दुखवावे लागले असते. अशी पॉलीटिकली करेक्ट नसलेली गोष्ट कोणतेही साहेब घडूच देणार नाहीत.

6. भांडारकर हल्ला प्रकरणातील 72 जणही निर्दोष सुटले. ही 4 जानेवारी 2004 ची घटना घडली तेव्हाही आबाच गृहमंत्री होते.
इथे तर भांडारकर संस्थेतलेच साक्षीदार फिरले. जणू आरोपींनाच सामील झाले. भांडारकरमधल्याच लोकांनी बहुधा हल्ल्याचं नाटक करून निर्दोष ब्रिगेडींना नाहक गुंतवलेले असणार.खरंतर या 72 जणांनी भांडारकरवर बदनामीचा दावा लावायला हवा.
काय करणार, पुन्हा पुन्हा जानेवारी 1948 परवडत नसते मालक.

7. लोकशाहीमध्ये बहुसंख्यांकच राज्य करत असतात. त्यांच्या मेहरबानीवर तुम्ही आम्ही जगत असतो. त्यांना दुखवले की तुमचा दाभोळकर, पानसरे होणं अटळच असतं.
8. नितीन आगेप्रकरणी आता मा. महाकवी आणि केंद्रीय मंत्री श्री. रामदास आठवले म्हणतात, हायकोर्टात लढू.
हायकोर्टात साक्षीपुरावे होत नसतात.
जिथे सगळेच साक्षीदार फिरले तिथे हायकोर्ट तरी काय करणार?

8. जेसिका लाल प्रकरणात वेगळे घडले होते कारण तेव्हा जनताच रस्त्यावर आली होती. नितीनसाठी "आगे" कोणी यावं?
जिवावर उदार होऊन साक्ष द्या म्हणणं सोपं. प्रत्यक्षात अशी वेळ आल्यावर समजतं मालक. जातीय दहशत किती भयानक असते.

9. माध्यमे- वर्तमानपत्रे आणि वाहिन्यांबाद्दल लिहित नाही. त्यांनाही वाचक/टीआरपीची मजबुरी आहे. तेही शेवटी नोकरदार आहेत.त्यांनाही त्यांचे संसार, मुलंबाळं आहेत.
10. सगळ्या वाहिन्यांवरच्या चर्चा बघा. दलित, ओबीसी, आरक्षण असले काही विषय असतील तरच औषधापुरते त्या त्या समाजघटकातले प्रतिनिधी चर्चेला बोलावले जातात.
एरवी बाकी तमाम सगळ्या विषयांमध्ये "तज्ञांना" बोलावले जाते. तेथे पाहिजे जातीचे.
हे तज्ञ सध्या तरी दोनतीनच जातीत जन्मलेले आहेत हा निव्वळ योगायोग आहे. त्याला ते तरी काय करणार?
11. जिथे आम्ही आमच्या महान संतांचे उल्लेख करतानाही नावामागे त्यांच्या जाती लावतो. उदा. सावता माळी, नरहरी सोनार, गोरा कुंभार, सेना न्हावी, चोखा मेळा, नामदेव, [संत नामदेव यांच्या नावामागे जातीचा थेट उल्लेख नसला तरी याच नावाची शिंपी समाजाची एक पोटजात आहे....]......
फक्त दोनतीन जातीतले संत याला अपवाद असतात. कारण ते सर्वांचेच असतात. बाकीचे संत मात्र त्या त्या जातीचे असतात.

12. चालयचंच. उत्तमच आहे म्हणा. कधीकाळी याच महाराष्ट्राचा मला अतिशय अभिमान वाटायचा. आता फक्त, दहशत, उबग आणि खेद. आपल्याच राज्यात आपण गुलाम असल्याची खंत.

13. या देशात बळी हा माणूस होता यापेक्षा त्याची जात महत्वाची असते. नितीन आगे दलित असला तरी तो हिंदू मातंग या जातीचा. राज्यात सत्ता हिंदुत्ववाद्यांकडे आहे. पण तमाम हिंदुत्ववादी पक्ष-संघटना नितीनच्या हत्त्येवर मिठाची गुळणी धरून आहेत. कारण सरळ आहे. बहुसंख्याक जातीचे हिंदू विरूद्ध अल्पसंख्याक जातीचे हिंदू असा जेव्हा संघर्ष असतो तेव्हा सत्तेसाठी बहुसंख्याक महत्वाचे. न्याय, निती, सत्य हे काय कामाचे? 
हरी नरके, नितीन आगे प्रकरणावर तुम्ही का लिहित नाही अशी फे.बु.वरून वारंवार विचारणा व्हायला लागली म्हणून मग स्पष्टच लिहिले.

14. दु:खाची गोष्ट म्हणजे फेबुवरच्या अनेक प्रतिभावंतांना उपरोधही कळत नाही.
-प्रा.हरी नरके

Wednesday, November 29, 2017

महात्मा फुले आणि तळेगाव ढमढेरे

14 जून 1887 रोजी महात्मा फुले यांनी तळेगाव ढमढेरे, ता. शिरूर, जि.पुणे येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहून एक ऎतिहासिक सामाजिक लढा दिला होता.
न्हावी,धनगर, कुणबी,महार,मांग भंगी आणि माळी समाजातील महिलांनी शिबूबाई विठोबा भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन नारायण काशिबा कर्‍हेकर या नाभिक बांधवाच्या कन्येचं लग्न सत्यशोधक पद्धतीनं लावलं.
या लग्नांची 5 वैशिष्ट्ये म्हणजे, हुंड्याला नकार, लग्नात अवाजवी खर्च न करणे, मानपानाच्या खर्चात बचत करून ती रक्कम शाळांना देणगी देणं, लग्न कोणत्याही जातीचं असलं तरी गावातल्या महार भगिनीने लग्नमंडपात उपस्थित राहून नवरदेवास ओवाळणे आणि लग्नाला भटजीला न बोलावणे.
त्यामुळे आपली दक्षिणा बुडाली म्हणून तळेगाव, कासारी, तांबूळ ओढा या गावांमधील सीताराम यशवंत भवाळकर आणि लखोबा गोपाळ कुलकर्णी यांनी अशा सत्यशोधक लग्नांना विरोध केला. दुलेराव सटवाजी पिंगळे यांना धमकावण्यात आले. एका देवऋष्याची मदत घेऊन महिलांवर प्रचंड दबाव आणण्यात आला.
अशा वेळी स्वत: महात्मा फुले तेथे गेले आणि त्यांनी सर्व महिला व अलुते, बलुते, दलित यांची एकी घडवून ही लग्नं यशस्वी केली. या भागात सत्यशोधक विवाहांची चळवळ उभी राहिली.
या संघर्षाबाबतचा तपशीलवार वृत्तांत स्वत: महात्मा फुले यांनीच 2 भागात जून आणि जुलै 1887 च्या "दीनबंधू" मध्ये प्रकाशित केला.
महात्मा फुले व सावित्रीबाई तळेगावात एक शाळाही चालवित असत.
हुतात्मा विष्णू गणेश पिंगळे हे याच गावचे.
31 वर्षांपुर्वी 1986 साली गावच्या जत्रेत मला कारभारी किसनभाऊ भुजबळ यांनी भाषणाला बोलावले.
माझ्या भाषणात मी हा इतिहास सांगितला. गावात जोतीरावांचे स्मारक करावे अशी विनंती केली.
त्यामुळे गावच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसराचे नामकरण महात्मा फुले परिसर करण्यात आले. आवारात जोतीरावांचा पुर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला.
जत्रेतले तमाशे, कुस्त्या, बैलगाडा शर्यती यातील अफाट खर्चात बचत करून शाळा आणि महाविद्यालयाला मदत दिली जावी, गरिब,हुशार मुला-मुलींच्या उच्च शिक्षणाला यातून मदत करावी ह्या सुचनाही अंशत: अमलात आल्या.
गेली 12 वर्षे सोनाई व्याख्यानमालेत राज्यातील नामवंत वक्ते बोलावण्याची प्रथा आपण निर्माण करू शकलो. प्रथमच व्याख्यानमालांची संस्कृती उभी राहू लागली.
पिकतं तिथं विकत नाही अशी म्हण या गावानं चक्क खोटी ठरवली.
माझं भाषण गावात व्हावं म्हणून खुपदा निमंत्रणं आली. पण मी जाऊ शकलो नाही.
यावर्षी 28 नोव्हेंबरला मी आलंच पाहिजे असा ग्रामस्थांचा व कार्यकर्त्यांचा प्रचंड आग्रह होता.
कालच्या व्याख्यानाला तुफान गर्दी लोटली होती.
मुख्य म्हणजे भाषणानंतर तात्काळ त्याचे काही परिणामही दिसले.
महेश बापू ढमढेरे यांनी गावात "शेतकर्‍यांचा आसूड" या महाग्रंथाचे सामुदायिक वाचन करू अशी घोषणा केली तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षा आरतीताई भुजबळ यांनी गावातल्या महिलांना एकत्र आणून गावात दारूबंदी करू अशी घोषणा केली. माजी आमदार सूर्यकांत पलांडे यांनी फुल्यांच्या शैक्षणिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी आपण पुढाकार घेऊ असा शब्द जाहीरपणे दिला.
या कार्यक्रमाला महिला, तरूण आणि पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
31 वर्षांनी का होईना गाव कूस बदलतोय.
शेवटी सामाजिक परिवर्तनाची आपली अशी एक गती असते! वेग असतो.
-प्रा.हरी नरके

Wednesday, November 22, 2017

Dr Rakhmabai Save-Raut Googl's Tributes

Sincere Tributes to Dr. Rukhmabai Raut,
India's first practicing woman Doctor.
Rukhmabai had studied in London School of Medicine in 1889.Today is her 153rd Birth Anniversary.
डॉ. रखमाबाई सावे-राऊत,रूग्णसेवा करणार्‍या पहिल्या भारतीय महिला डॅाक्टर
यांना 153 व्या जयंतीनिमित्त गुगलची आदरांजली-
जन्म-22नोव्हेंबर1864  - मृत्यू-25डिसेंबर1955

आज बुधवार दि. 22 नोव्हेंबर - डॉ. रखमाबाई यांची 153 वी जयंती
-भारत ज्यांना विसरलेला आहे.
सुमारे 92 वर्षे आयुष्य लाभलेल्या या डॉ. रखमाबाई सावे-राऊत यांनी आयुष्यभर झोकून देऊन समर्पित वृत्तीनं रुग्णसेवा केली.
त्या खुप लहान असताना त्याकाळातील बालविवाहाच्या प्रथेप्रमाणे वयाच्या दहाव्या वर्षी त्यांचं लग्न दादाजींबरोबर झालं.
लग्नानंतर काही वर्षे त्या माहेरीच राहिल्या.
पुढे त्यांनी सासरी नांदायला यावं अशी त्यांच्या नवर्‍यानं मागणी केली.
रखमाला खुप शिकायचं होतं. डॅाक्टर व्हायचं होतं. त्यासाठी परदेशात जावं लागणार होतं. सासरी गेल्यास हे स्वातंत्र्य मिळणार नाही अशी तिला भिती वाटत होती.
त्याकाळात भारतात महिला डॅाक्टर नव्हत्या.
आनंदीबाई जोशी खुप जिद्दीनं शिकल्या. डॅाक्टर झाल्या. परंतु वैद्यकीय शिक्षण घेऊन त्या भारतात आल्या त्याच आजारी पडून आणि त्याच आजारात त्या गेल्या. त्या एकही पेशंट तपासू शकल्या नाहीत ही दु:खद गोष्ट.
रखमाबाई नांदायला जात नाहीत म्हणून दादाजीनं त्यांच्यावर खटला भरला. तो जगभर गाजला.
इंग्रज न्यायालयाने हिंदू धर्मशास्त्राप्रमाणं रखमाबाईनं नांदायला जावं असा निकाल दिला. न गेल्यास कोर्टाची बेआदबी केल्याबद्दल तुरूंगवास पत्करावा असंही सांगितलं.
बहाद्दर रखमाबाई तुरूंगात जायला तयार झाल्या.
पुढे लोकपुढाकारानं दादाजीबरोबर समझोता झाला नी रखमाबाईला घटस्फोट मिळाला.
वयाच्या 25 व्या वर्षी रखमाबाई इंग्लंडला गेल्या. एम.डी. झाल्या.
मुंबईच्या कामा हास्पीटलमध्ये, सुरतेला आणि राजकोटला त्यांनी आयुष्यभर आरोग्य सेवाकार्य केले. पुढे त्या आजन्म अविवाहीतच राहिल्या.
त्यांचं जीवन हा महिला हक्क चळवळीचा, आरोग्यसेवेचा आणि समर्पित वृत्तीचा धगधगता इतिहास होय. आज भारत त्यांना विसरलेला आहे.
त्यांच्या प्रेरक आणि पवित्र स्मृतीला विनम्र अभिवादन-
-प्रा.हरी नरके

What an incredible lady

Prerna Tambay - Anandi Gopal Joshi qualify as first Indian lady doctor. However, she never practised medicine due to her premature death just after returning back from America. Rukhmabai Save-Raut was a child bride who wanted to study and she refused to stay with her husband. She was sharply aware that if she went to her in-laws she would not be able to study. Her husband, Dadaji filled petition against her. She agreed to go to jail but refused to give up her dream. At the age of 25 she went to England to do her MD. She practised medicine in Mumbai and in Surat, till the end of her life. What an incredible lady, she deserves her due and loads of respect. Today we celebrate her 153 birth anniversary.- प्रेरणा तांबे-लंडन

Tuesday, November 21, 2017

मी महंमद खान शपथेवर सांगतो की---

महंमद आमिर खान जुन्या दिल्लीतील गरीब कुटुंबातील मुलगा.
दहावीच्या परीक्षेनंतर कराचीत राहणार्‍या आपल्या मोठया बहिणीला भेटायला गेला. दिल्लीतील गुप्तहेर यंत्रणेचे अधिकारी त्याच्यावर पाकिस्तानातून एक पाकीट आणण्याची कामगिरी सोपवतात.
देशप्रेमापोटी अजाणतेपणे तो होकार देतो.
कराचीत तिथल्या पोलीसांच्या भीतीपोटी तो ते पाकीट फेकून देऊन रिकाम्या हातानं दिल्लीला परततो.
दिल्ली पोलीस त्याचं अपहरण करतात.
गुप्तहेर यंत्रणा त्याचा अतोनात छळ करतात.
त्याच्यावर तब्बल 19 खोटे खटले भरले जातात. त्याला अतिरेकी ठरवले जाते.
खोटे साक्षीदार उभे केले जातात. बनावट पुरावे तयार केले जातात.
चौदा वर्षे त्याला कच्च्या कैदेत तुरूंगात काढावे लागतात.
त्याचे वडील कोर्टात हेलपाटे मारून थकतात. मरून जातात. आईही थकते. अर्धांगवायूनं आजारी पडते. मरते.
अखेर त्याची 17 केसेसमधून निर्दोष सुटका होते. दोन खटले अद्यापही रेंगाळलेत.

पुस्तकाच्या शेवटी तो म्हणतो,"मी पुर्णपणे मुक्त नसलो, तरी तुरुंगातही नाहीये. अन्यायाविरूद्ध लढतोय आणि आपल्यापैकी आणखी काही लोक लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या या लढ्यात सहभागी झाले, तर आपण समाज बदलू शकतो."
एक निरपराध तरूणाची वयाच्या अवघ्या 20 वर्षांपासून तुरुंगवासानं सुरू होणारी ही लढत आज पस्तीशीच्या टप्प्यावर पोचलीय.
एक विलक्षण सुन्न करणारं आत्मकथन-
राजहंस प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती सप्टेंबर 2017, पृष्ठे 156,किंमत रू.180/-
-प्रा.हरी नरके