Saturday, September 16, 2017

सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची शताब्दी सुरू झाली -


सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची शताब्दी सुरू झाली -
कोल्हापूर संस्थानात शाहू महाराजांनी 11 सप्टेंबर 1917 रोजी सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला. [क्र.343/123]
तो 29 सप्टें. 1917 रोजी कोल्हापूर राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला.
गाव तिथे शाळा, आईवडीलांनी मुलामुलींना शाळेत न पाठवल्यास दरमहा रू. 1 चा दंड. तो न भरल्यास घरादारावर व जमीनीवर जप्तीची व्यवस्था अशी या कायद्यात तरतूद होती.
ज्याकाळात प्रचंड मोठ्या मुंबई प्रांताचा ब्रिटीश सरकारचा प्राथमिक शिक्षणाचा वार्षिक खर्च रू. 70 हजार होता, त्याकाळात महाराज चिमुकल्या कोल्हापुर संस्थानात प्रा.शिक्षणावर 3 लक्ष रूपये खर्च करीत होते. म्हणजे इंग्रजांपेक्षा 430 टक्के जास्त. प्रा. शिक्षणावर एव्हढा प्रचंड खर्च करणारा जगातला हा एकमेव राज्यकर्ता.
आज महाराष्ट्रात 90 % पेक्षा जास्त साक्षरता आहे त्याचे प्रमुख श्रेय फुले- सावित्रीबाई- गोपाळ कृ.गोखले- सयाजीराव गायकवाड- शाहू महाराज- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर -कर्मवीर भाऊराव पाटील-पंजाबराव देशमुख- स्वामी रामानंद तीर्थ- यशवंतराव चव्हाण आदींना जाते.
वाळूमाफिया, दुधमाफिया, रॉकेलमाफिया, तसे आज जे शिक्षणाचे मॉल उघडून शिक्षण माफियांचे साम्राज्य निर्माण झालेले आहे त्याच्यामुळे महाराजांचा हा प्रखर शैक्षणिक ध्येयवाद  बहुजनांकडूनच पराभूत केला जात आहे. शिक्षण हाच एक विनोद आहे असं ज्यांना वाटतं त्यांना या घटनेची आठवणही दिसत नाही.
- प्रा.हरी नरके

Tuesday, September 12, 2017

आरक्षण का?

जातीव्यवस्था ही एखाद्या जिन्यासारखी असते. काही पायर्‍या वर असतात तर काही खाली. तशी तर प्रत्येकच जातीत काही चांगली माणसं असतात आणि काही वाईट. संस्कृतीकरणाच्या सिद्धांतानुसार खालच्या जाती वरच्यांचे अनुकरण करीत असतात. वरच्या जातींकडून जास्त समंजसपणाची, उदारपणाची अपेक्षा असते. महाराष्ट्राला फुले, लोकहितवादी, रानडे, आगरकर, कर्वे, शाहू, शिंदे, बाबासाहेब, सानेगुरूजी यांचा वारसा लाभलेला असल्यानं महाराष्ट्रात जास्त व्यापक सामाजिक भुमिका आढळते. मात्र अलिकडे उलटे अनुभव येऊ लागलेत.
त्याच त्या प्रश्नांची 10 हजार वेळा उत्तरं देऊनसुद्धा पुन्हापुन्हा बालीश प्रश्न विचारले जातात. हे अज्ञानप्रदर्शन खुलेआम चालू असते. त्यामागे बुद्धीभेद करणं, समोरच्याला संभ्रमित करणं आणि पुन्हा आम्हीच किती ज्ञानी असा आभास निर्माण करणं हेही हेतू असतात. खरंतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या वर्णातील जातींना शिक्षणाचा, संस्कृतीचा प्रदीर्घ वारसा असल्यानं त्यांनी जास्त जबाबदारीनं वागायला हवं. खालच्या जातींमध्ये जास्त जातीयता असते, मग आम्ही ती पाळली तर काय हरकत आहे असा युक्तीवाद करणं हे त्यांना शोभत नाही. व्यवस्था म्हणून नेतृत्वाची जबाबदारी जास्त असते.

खोलेबाईंनी जात विचारली तर चुक मग सरकार कसं विचारतं? खोलेबाई जातीवरून भेदभाव करू शकत नाहीत मग राखीव जागा देऊन सरकार कसं भेदभाव करतं?
असे वरवर निरूपद्रवी दिसणारे पण खोच असलेले प्रश्न छद्मीपणानं विचारून समोरच्याला डिवचलं जातं.
आरक्षणविरोधकांची भारतीय संविधान, आरक्षण नीती, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय याबाबतची समज अतिशय बालीश असते, आकसपुर्ण असते.

प्रश्न- सरकारला जात विचारण्याचा अधिकार आहे तर मग खोलेबाईंना का नाही?
उत्तर- सरकार जर नागरिकांकडून आयकर आणि इतर कर घेतं तर मग अंडरवर्ल्डचे [ उदा. डी गॅंग ] लोक प्रोटेक्षण मनी किंवा खंडणी वसूल का करू शकत नाहीत? सरकार जर कायदे आणि नियम करतं तर मग गुंडानी आपले स्वतंत्र कायदे का करू नयेत? न्यायालयं जर निवाडा करतात तर मग अधोविश्वानं न्यायनिवाडा का करू नये? न्यायालय जर गुन्हेगाराला फाशी देऊ शकते तर मग मी एखाद्याला का ठार मारू शकत नाही? रस्त्यावरून जाताना वाहतुकीचे नियम पाळले नाहीत तर सरकार जर दंड करते तर मग एखाद्या ट्रॅफिक पोलीसाने पैसे खाल्ले तर काय बिघडले? हे प्रश्न जितके बालीश आहेत तितकाच सरकार आणि खोलेबाईबाबतचा वरील मुद्दा पोरकट आहे.
कल्याणकारी, लोकशाही राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी सरकार, न्यायव्यवस्था आणि पोलीस प्रशासन निर्माण केलेलं असतं. त्यांना कर घेण्याचा, कायदे बनवण्याचा घटनात्मक हक्क दिलेला असतो. न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार सोपवलेला असतो. सरकार कायदा बनवतं. हा कायदा कोणाही व्यक्तीला हातात घेता येत नाही. अन्यथा अराजक माजेल. जे अधिकार सरकारला असतात ते एखाद्या नागरिकाला नसतात हे साधे तत्वसुद्धा ज्यांना समजत नाही  ते म्हणे बुद्धीमान वगैरे असतात.

आपल्या देशात 4635 जाती आहेत. इमारतीतल्या जिन्यासारखी त्यांची रचना आहे. वरच्या जातींना मानसन्मान, प्रतिष्ठा, शिक्षण, संपत्तीचे विशेषाधिकार दिलेले होते. सर्व स्त्रिया, शूद्र,  ओबीसी, बलुतेदार-अलुतेदार,कारू नारू,  दलित, भटके, आदीवासी यांना आपल्या व्यवस्थेनं शेकडो वर्षे ज्ञानबंदी केलेली होती. त्यांना संपत्ती जमवण्याचा अधिकार नव्हता.[ पाहा-मनुस्मृती, अध्याय 1 श्लोक क्र. 88 ते 91 आणि अध्याय 10 श्लोक क्र. 129 ] परिणामी शेकडो वर्षे त्यांना मानवी अधिकारांपासून वंचित ठेवले गेले. अपमानित केले गेले. या भेदभावामुळे, पक्षपात आणि शोषणामुळे त्यांच्या अनेक पिढ्या बरबाद झाल्या. जो काही अन्याय झाला, त्याची अंशत: भरपाई म्हणुन सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी काही काळासाठी आरक्षण दिले गेले. राजकीय आरक्षणाला कलम 334 नुसार दहा वर्षांची मुदत होती, ती 70 वर्षांपर्यंत वाढवावी लागली. [ इ.स. 2020 पर्यंत ]
शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला घटनेनं 10 वर्षांची किंवा अन्य मुदत घातलेली नव्हती. मात्र हेही आरक्षण कायम नाही. पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालं की तेही आरक्षण संपेल. थोडी कळ काढा. ज्यांच्या घामावर, कष्टावर देश उभा राहतो त्यांच्याप्रती थोडी तरी कृतज्ञता ठेवा.
संविधान सभेत, महिला, दलित, आदिवासी आणि ओबीसी यांचे प्रतिनिधी अवघे 10% होते. संविधानात आरक्षणाची ही तरतूद करताना घटना सभेत सवर्ण आणि उच्च जातींचे लोक 90% होते. ते पक्षपाती नव्हते. सुज्ञ होते. त्यांना देशाची काळजी होती. ते सवर्णविरोधी तर नक्कीच नव्हते, हे आजची आरक्षणविरोधी मंडळी समजून घेणार आहेत की नाहीत?
सरकारने जातीपाती नष्ट झाल्याची फक्त घोषणा करून त्या आपोआप जातील काय? नाही.
जातीयतेचा जुनाट रोग अशाप्रकारे झाकून ठेवून नष्ट करता येणार नाही.
तो रोग कायमचा घालवायचा असेल तर शेकडो वर्षे ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना डावलले गेले, आता त्यांना विशेष संधी द्यावी लागेल म्हणून आरक्षण आले.
लगेच गुणवत्तेचे काय? आमच्या मेरीटचे काय? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
सगळे शंकराचार्य आणि धर्माधिकारी खुल्या स्पर्धेतून, मेरीटवर निवडले जातात काय? हे धार्मिक आरक्षण नाही? आजही सोवळं पाळणं हा जातीवर्चस्वाचा अवशेष नाही? आजही 99% लग्नं जातीतल्या जातीत होतात, निवडणुका जिंकण्यासाठी जातीच्या मतबॅंका सांभाळल्या जातात.
सर्व जमिनीची मालकी, संसाधनांची मालकी पाणी, उर्जा, संपत्ती उच्च जातीयांच्या पुर्वजांनी फक्त मेरीटवर मिळवलेली आहे काय?
वेरूळ अजिंठा यासारखा जागतिक वारसा खोदणारे, ताजमहाल बांधणारे, उत्तम शेती पिकवणारे, कारखान्यात उत्तमोत्तम उत्पादने करणारे हे दुर्बल समाज घटक गुणवत्ताविहीन आहेत काय? त्यांच्या हातात जादू आहे. शिक्षणाची जोड मिळताच ते उंच झेप घेत आहेत.
भारतरत्न सचिन तेंडूलकर, लताबाई, जे.आर.डी.टाटा यांच्याकडे शैक्षणिक गुणवत्ता नसली तरी ते त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या कौशल्याच्या जोरावर प्रचंड भरारी घेऊ शकले.
परममहा संगणक बनवणारे विजय भटकर आणि मोबाईल संपर्क क्रांतीचे जनक सत्यनारायण पित्रोदा हे ओबीसी समाजातून आलेले आहेत. काय त्यांच्याकडे गुणवत्ता नाहीये? प्रश्न संधी मिळण्याचा असतो. आरक्षण म्हणजे एक संधी असते. आरक्षण फक्त प्रवेशाला असते. पास होताना सर्वांना एकच निकष असतो.
मनुस्मृतीने निर्माण केलेला उच्च वर्णांसाठीच्या पक्षपाती आरक्षणाचा इतिहासातला पायंडा बदलून सामाजिक न्यायासाठी काहीकाळ दुर्बलांना आरक्षण काय दिले तर किती आदळआपट करायची? समर्थ भारतदेश आणि एकात्म समाज उभा करण्यासाठी ह्या उपाययोजनेकडे समंजसपणे बघा. देश म्हणजे फक्त दगडधोंडे नसतात. ज्यांना देशातल्या आपल्याच भावंडांबद्दल कणव नसते, संवेदना नसते ते कसले देशभक्त?
सरकारला जात विचारावी लागते ती केवळ जाती चोरून बोगस लोकांनी हे सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी दिलेले आरक्षण पळवू नये यासाठी.
क्रमश:--
प्रा. हरी नरके

Friday, September 8, 2017

वाद धर्मश्रद्धेचा की खुळचटपणाला धार्मिक मुलामा देण्याचा?


स्वातंत्र्यानंतर 70 वर्षांनी प्रथमच पुण्यात हवामान शास्त्रज्ञ डॉ.मेधा खोले या धर्ममार्तंड बाईंच्या म्हणे तथाकथित धार्मिक भावना एका स्वयंपाकीणीने दुखावल्या. डॉ. मेधाबाईंनी थेट पोलीसात तशी तक्रारच दाखल केली. केटरर मराठा बाईंनी स्वत:चे आडनाव यादवऎवजी कुलकर्णी सांगून मेधाबाईंचा धार्मिक कार्याचा 6 वेळा स्वयंपाक केला. त्यांना मेधाबाईंनी त्याचे 15 हजार रुपये दिले. त्यामुळे पितरांचा अपमान झाला. कारण मेधाबाईंच्या घरात विधवा चालत नाहीत, स्वयंपाक ब्राह्मण बाईनेच सोवळे नेसून करायचा असतो. इ.इ. म्हणे हा त्यांचा धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्यांची फसवणूक आहे.
खोलेबाई जेव्हा स्वत:च्या घरी कामासाठी दुसरी व्यक्ती नेमतात तेव्हा ती केवळ त्यांची खाजगी जागा राहत नाही. ती कायद्यानुसार घरेलू कामगाराची कामाची जागा म्हणजेच सार्वजनिक जागा बनते. त्यामुळे अशा जागेत केलेला जातीय भेदभाव हा भारतीय राज्यघटनेचा भंग ठरतो. खोलेबाईंचा गुन्हा तिहेरी आहे. त्या लिंगभाव, जात आणि वर्गीय भावनेने ग्रस्त असल्यानं त्यांनी हा फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. खरंतर पोलीस यंत्रणाही पक्षपातीपणाने वागलेली आहे. मालकाने दिलेली तक्रार दखलपात्र मात्र त्याचवेळी नोकरानं दिलेली तक्रार अदखलपात्र हा विधवेला आणि गरीबांना कमी लेखणारा भेदभाव का? करार कायद्यात कुठेच सोवळ्याओवळ्याला मान्यता नसल्यामुळे पोलिसांनी मेधाताईंची ही तक्रार दाखल करण्यापुर्वी सोवळ्याच्या कायदेशीरपणाविषयी शहानिशा करुन घेतली काय?
पोलीसांना दिलेल्या स्वत:च्या जबानीत डॉ.मेधा खोले या निर्मला यादव यांचा उल्लेख अनेकदा एकेरी करतात. वारंवार त्या निर्मलाबाईंच्या जातीचा आणि स्वयंपाकी ब्राह्मणच हवा असा जातीचा मुद्दा काढतात.
धर्मशास्त्राप्रमाणे दोघीहीजणी स्त्रिया असल्यानं शूद्र आहेत हो मेधाताई!

खरंतर हा खुळचटपणा विरूद्ध आधुनिकता असा वाद आहे. एक क्लास वन शास्त्रज्ञ बाईच आपल्याला विधवा चालत नाही असं म्हणुन दुसर्‍या बाईचा अपमान करीत असेल तर कर्वे -आगरकर-रानडे सारेच कपाळाला हात लावून बसले असतील.

सोवळ्यामागे स्वच्छतेचा मुद्दा असेल तर यादव बाईंनी स्वच्छता पाळलेली आहे.  स्वयंपाक वाईट केला किंवा कामात हलगर्जीपणा केला अशी मेधाबाईंची तक्रारच नाहीये. तक्रार आहे जात, सोवळं आणि विधवा असण्याची!

एरवी सोवळ्यामागे स्वच्छता हा एक मुद्दा असेलही. पण प्रमुख मुद्दा जाती वर्चस्वाचा आणि जातीय अहंकाराचा असतो.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 13,14,15,16 अन्वये मेधाबाईंनी जात आणि विधवापण यावरून केलेली निषिद्धता हा गंभीर दंडनीय गुन्हा आहे. या केसमध्ये निर्मलाबाईंनी खोटी जात सांगून फसवणुक केली हा भारतीय कायद्यात सोवळ्याओवळ्याला मान्यता नसल्यानं मुळात गुन्हाच होत नाही. अशा ठिकाणी जात विचारणं हाच गुन्हा आहे. यात कसलीही फसवणूक झालेली नाही.

मेधाबाईंना घटनेच्या कलम 25 अन्वये विवेकाचा आणि धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी त्यांनी स्वत: सोवळं नेसावं, पुजा कशी करावी, याचा तो अधिकार आहे. निर्मलाबाईं त्यांचा स्वयंपाक करीत होत्या. तो चांगला असल्यानंच त्यांना पुन्हापुन्हा काम देण्यात आलं. निर्मलाबाई त्यांच्या देवघरात घुसलेल्या नाहीत. त्यांनी मेधाबाईंच्या सोवळ्याला हात घातलेला नाही. आक्षेप घेतलेला नाही. निर्मलाबाईंनी सोवळं नेसणं हा जर धार्मिक गुन्हा असेल तर मग मेधाबाईंनी उच्चशिक्षण घेणं हा अधिकार कोणतं धर्मशास्त्र देतं? त्यामुळे धर्मस्वातंत्र्याचा भंग झाल्याचा मेधाबाईंचा हा चक्क कांगावा आहे. त्या उच्चपदस्थ बाई असल्यानं पोलीस त्यांच्या दबावाला बळी पडलेले आहेत. निर्मलाबाईंनी कायद्यानुसार कसलाही गुन्हा केलेला नाही. आपला देश संविधानानुसार चालतो, धार्मिक कायद्यानुसार नाही.

आपला हा समाज आधुनिक व्हावा यासाठी फुले, शाहू, आंबेडकर, शिंदे, सानेगुरूजी, आगरकर आदींनी अपार खस्ता खाल्लेल्या आहेत. मेधाबाई त्या विसरलेल्या दिसतात.

मेधाबाईंनी सोवळं नेसावं की नाही, त्यांनी देवघरात पुजा कशी करावी, त्यांनी स्वत: धार्मिक स्वयंपाक कसा करावा हा विषय असता तर धार्मिक भावनांचा मुद्दा ठीक होता. आईवडीलांबद्दल तुम्हाला आदर आहे ना मग स्वत: स्वयंपाक करा ना! मृत व्यक्तींसाठी जिवंत माणसांच्या प्रतिष्ठेला बाधा कशी आणता येईल? दुसर्‍यांची जात काढण्याचा अधिकार कोणता कायदा मेधाबाईंना देतो?
आधी यादवबाईंच्या घरी जाऊन नीट पाहणी करून मगच त्यांना मेधाबाईंनी हे काम दिले. यादवबाईंच्या कामाच्या दर्ज्याबद्दल आजही मेधाबाईंची कोणतीही तक्रार नाहीये.

मुद्दा आहे कंत्राटी काम देण्याचा आणि काम चोख बजाऊन घेण्याचा. का विशय करार कायद्यात येतो. मात्र काम देताना अशा सोवळ्याओवळ्याच्या / जातीपातीच्या अटी घालणे हाच मुळात गुन्हा आहे. तेव्हा गुन्हा यादवबाईंनी केलाय की मेधाबाईंनी?
यादवबाईंच्या घरी जाऊन त्यांना मारहाण करणे, धमक्या देणे, कामाचे ठरलेले पैसे न देणे, शिवीगाळ करणे हे गुन्हे मेधाबाईंनी केलेयत अशी तक्रार यादवबाईंनीही पोलीसात दाखल केलेलीय. या दोन्ही तक्रारीतलं खरंखोटं आता कोर्टात ठरेल.

मेधाबाई उद्या खुळचटपणानं म्हणतील, स्वयंपाकाला वापरलेले धान्य, भाजीपाला हे पिकवणारा शेतकरीही सोवळं घातलेला असावा, त्यात विधवा नकोते. उद्या त्या असंही म्हणतील की पुजेला वापरलं जाणारं पुणे मनपाचं पाणी सोडणाराही त्यांना सोवळंवाला हवाय. मग फुलं आणून देणारा माळीही सोवळंवाला का नको? त्यातही सुवासिनीच हव्यात.
पुजेचं दुध ते सोवळ्यातल्याच आणि सुवासिनी गाईचंच हवं.

जे लोक अंधश्रद्धेतून किंवा जातीप्रेमातून मेधाबाईंचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष समर्थन करतात तेही इतर जातीयवादी संघटनांच्या हातात कोलीतच देत आहेत. मेधाबाईंच्या समर्थनात उतरलेले हे उच्चशिक्षित खुळचट लोक बघून आपण आजही किती मागासलेले आहोत हेच सिद्ध होते. विवेक हरवून जातींच्या लढाया करायच्या की विवेक आणि आधुनिकतेच्या आधारे जातीनिर्मुलन करायचे हे ठरवायला हवं. मेधाबाई तुमच्या अशा खुळचट वागण्यामुळे तुम्ही आधुनिक आणि प्रागतिक लोकांना लाज आणता आहात.
सगळ्याच जातीत चांगले आणि वाईट असे दोन्ही प्रकारचे लोक असतात. म्हणून एका बाईच्या वागण्यासाठी सगळ्या जातीलाच टार्गेट करणं हाही जातीयवादच झाला.

मेधाबाई, तुम्ही काय पंचांगांच्या आधारे पावसाचा अंदाज सांगत होतात काय? तुमचे शेकडो अंदाज चुकले म्हणून आम्ही तुमच्यावर फसवणूक केल्याचे खटले भरावेत काय?

कृपाकरून तुमच्या खुळचटपणाला धार्मिक भावनांचा मुलामा देऊ नका. हा वाद मुळात जात-धर्म यांचा नसून आधुनिकता आणि सनातनीपणा यांच्यातला आहे.

-प्रा.हरी नरके

Wednesday, August 2, 2017

पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर ज्यांनी आयुष्यभर रूग्णसेवा केली-- डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे


नाही चिरा नाही पणती....
ब्रिटीश काळात भारतीय महिलांच्या आरोग्याचं चित्र काय होतं?

एका बकरीचं बाळंतपण हॉस्पीटलमध्ये करण्यात आलं आणि त्याच्या ठळक बातम्या सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आणल्या गेल्या.  का?

एकदा देवीची महाभयंकर साथ आल्यानं हजारो महिला आजारी पडल्या. त्यांना औषधं कोण आणि कशी द्यायचं माहित आहे?

आजारी महिलेला पडद्याआड बसवलं जायचं. पुरूष डॉक्टर दुसर्‍या पडद्यामागे असायचा. त्याच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधलेली असायची. आजारी बाई पडद्याआडून आपला एक हात बाहेर काढायची. पडद्याआडून पुरूष डॉक्टर तो हात तपासायचा आणि इंजेक्शन द्यायचा. या कामावर देखरेख करायला चार हिजडे नेमलेले असायचे.

बाळंतपणात लाखो महिला मरायच्या. डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे यांनी महिलांनी दवाखाण्यात येऊन बाळंत व्हावे म्हणून परोपरीनं  लोकांना विनवलं. पण हॉस्पीटलमध्ये  भुतबाधा होईल अशा अंधश्रद्धेमुळे एकही गरोदर महिला बाळंतपण करायला तयार नसायची.
त्या काळात बाळंत झालेल्या महिलेला 40 दिवस हॉस्पीटलमध्ये  देखरेख आणि औषधोपचार यांच्यासाठी ठेवलं जायचं.

डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे यांनी हॉस्पीटलमध्ये पहिलं बाळंतपण कसं केलं असेल?

तर त्यांनी एका बकरीचं बाळंतपण या हॉस्पीटलमध्ये केलं आणि त्याच्या ठळक बातम्या सर्व वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आणल्यावर महिलांची भीती कमी झाली. काही पारशी बायकांची अतिशय निगुतीनं बाळंतपणं त्यांनी केल्यावर मग हळूहळू हिंदू, मुस्लीम आणि इतर समाजातल्या गरोदर महिला या हॉस्पीटलमध्ये येऊ लागल्या.

डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे   [ जन्म 22 नोव्हेंबर 1864, मृत्यू 25 डिसेंबर 1955]
पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर ज्यांनी आयुष्यभर रूग्णसेवा केली--

पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर म्हणून आनंदीबाई गोपाळ जोशी यांचं नाव घेतलं जातं. त्यांचं धैर्य, त्यांचा त्याग आणि त्यांचं वैद्यकिय शिक्षण मोलाचंच. दु:खाची गोष्ट अशी की डॉक्टर होऊन परदेशातून भारतात परत येतानाच डॉ. आनंदीबाई आजारी पडल्या. भारतात येऊन एकही पेशंट त्या तपासू शकल्या नाहीत. 3 महिन्यातच वयाच्या अवघ्या 22 व्या वर्षी त्यांचं दु:खद निधन झालं. [डॉ. आनंदीबाई जोशी, जन्म 31 मार्च 1865- निधन 27 फेब्रुवारी 1887]

1889 मध्ये इंग्लंडला जाऊन वैद्यक शास्त्रातील एम.डी. ही पदवी घेऊन 1894 मध्ये भारतात आलेल्या मुळच्या मुंबईच्या असलेल्या डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे यांनी मुंबईच्या कामा हॉस्पीटलमध्ये आणि सुरत व काठेवाडमध्ये आयुष्यभर रूग्णसेवा केली. असंख्य अडचणींना तोंड देत वैद्यकिय शिक्षण घेऊन  त्या ज्ञानाचा उपयोग भारतीयांना आयुष्यभर करून देणार्‍या डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे यांना आपण सारे का बरं विसरलो?

त्या आयुष्यभर प्रॅक्टीस करणार्‍या पहिल्या भारतीय महिला डॉक्टर असूनही सरकार आणि समाज यांच्यालेखी नाही चिरा नाही पणती....

अगदी महिला चळवळीलासुद्धा त्यांचा विसर का पडावा ?

"डा.रखमाबाई :एक आर्त" नावाचं एक मौलिक पुस्तक त्यांच्यावर निघालं आणि त्याचीही फक्त पहिली आवृत्ती 1982 साली प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याच्या पुढच्या आवृत्त्या निघाल्या नाहीत. असं का?
डा. रखमाबाईंच्या एक नातेवाईक प्रा. मोहिनी वर्दे यांनी खुप मेहनत घेऊन हे संदर्भ पुस्तक लिहिलं. 222+16+[10 आर्टप्लेटसचं] पृष्ठांचं हे पुस्तक. किंमत रूपये 24 मात्र. पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई.
प्रकाशकांना, वैद्यक विश्वाला किंवा स्त्रीमुक्ती चळवळीला या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती काढावी असं का वाटलं नाही? आजच्या स्त्रीमुक्ती चळवळीतल्या किती महिलांनी आणि पुरूषांनी हे पुस्तक वाचलंय? हे पुस्तक आज फारसं कु्ठंच का मिळत नाही?

सुमारे दिडशे वर्षांपुर्वी मुंबईत जन्माला आलेल्या आणि 91 वर्षांचं दिर्घायुष्य लाभलेल्या डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावे यांना सरकार आणि समाज म्हणून आपण चक्क विसरून गेलो.

रखमाबाईंचा बालविवाह झालेला होता. वयात आल्यावर त्यांनी मला उच्च शिक्षण घ्यायचंय म्हणून मी नांदायला जाणार नाही अशी भुमिका घेतली.
नवरा दादाजी न्यायालयात गेला. रखमाबाई केस हरल्या.

उच्च न्यायालयात अपिल करण्यात  आल्यावरही त्या परत हरल्या.
न्यायालयाने त्यांना नांदायला जा नाहीतर न्यायालयाची बेआदबी केली म्हणून तुरूंगात जा असा कडक पवित्रा घेतला. त्या तुरूंगात जायला तयार झाल्या.

पुढे न्यायालयाबाहेर तडजोड झाली.

त्या उच्च शिक्षणासाठी लंडनला गेल्या.

स्त्रीहक्कांच्या इतिहासात हा खटला जगभर गाजला. आणि तरिही आजची स्त्री चळवळ  आणि वैद्यकविश्व  डॉ. रखमाबाई जनार्दन सावेंना विसरून गेले.....

भारतात ज्यांच्यामागे त्यांची जात उभी नसते त्यांना कोणीच वाली नसतं का?

पाचकळशी [माळी] समाजानं डॉ. रखमाबाई नवर्‍याकडं नांदायला गेल्या नाहीत म्हणून त्यांना माळी जातीतून बहिष्कृत केलं.

डॉ. सखाराम अर्जुन राऊत हे डॉ. रखमाबाईचे सावत्र पिता. त्यांचे जन्मदाते वडील जनार्दन सावे हे डॉ. रखमाबाई लहान असतानाच वारल्यानं त्यांच्या आईनं डॉ. सखाराम अर्जुन राऊत यांच्याशी पुनर्विवाह केला. डॉ. सखाराम अर्जुन राऊत यांनी वैद्यक शास्त्रावर 6 मौलिक ग्रंथ लिहिलेले आहेत.
- प्रा.हरी नरके
................................

Sunday, July 16, 2017

"अंगविज्जा" - कुशाणकालीन समाजव्यवस्थेवर लख्ख प्रकाश!

प्राचीन भारतीय समाज जीवन आणि मराठी भाषा यांच्यावर अतिशय मौलिक प्रकाशझोत -- सर्वांनी अवश्य वाचावा असा लेख. धन्यवाद संजय सोनवणीसर- Sanjay Sonawani
आजच्या मराठीच्या उगमस्त्रोतांचा विचार करतांना भाषाविदांनी आजवर माहाराष्ट्री प्राकृतातील शिलालेख व हाल सातवाहनाच्या गाथा सप्तशतीला मानाचे स्थान दिलेले आहे. पण कुशाण काळातील पहिल्या ते दुस-या शतकादरम्यान अज्ञात लेखकाकडून लिहिल्या गेलेल्या साठ अध्यायी "अंगविज्जा" (अंगविद्या) या माहाराष्ट्री प्राकृतातील गद्य ग्रंथाकडे कसे दुर्लक्ष केले हे समजत नाही. हा ग्रंथ जैन धर्मियांनी लिहिला असल्याने व तो अंगलक्षणांरून भविष्यकथन करणारा ग्रंथ वाटल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पण त्या काळातील समाजजीवनाची एवढी इत्यंभूत माहिती देणारा अन्य कोणताही ग्रंथ आज अस्तित्वात नाही. आजच्या मराठीचा स्त्रोत म्हणूनही या ग्रंथाचे मोल अपरंपार आहे. या ग्रंथामुळे आपला समाजेतिहास नव्याने उलगडतो आणि अनेक कुटप्रश्नांवर प्रकाश टाकतो हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. या ग्रंथातील भविष्यकथनाला वगळत आपण या ग्रंथात दिसणा-या समाज/धर्म जीवनाची चर्चा करणे अधिक योग्य व उद्बोधक राहील.
हा ग्रंथ इसवी सनाच्या पहिल्या ते दुस-या शतकादरम्यान लिहिला गेला आहे याचे पुरावे ग्रंथातच आहेत. कुशाणकालीन समाज-संस्कृती, नाणी, नांवे आणि देवता या ग्रंथात ठायीठायी आलेल्या आहेत. दक्षीणेत तेंव्हा सातवाहनांची सत्ता होती. माहाराष्ट्री प्राकृत त्या काळात उत्कृष्ठ ग्रांथिक भाषा मानली जात असल्याने हा ग्रंथ उत्तरेत रचला गेला असला तरी लेखकाने ग्रंथभाषा म्हणून याच भाषेची निवड केली. अर्थात त्यावर स्वाभाविकपणे काही शब्दकळांवर अर्ध-मागधीची पुसटशी छाया आलेली आहे. असे असले तरी या ग्रंथातील असंख्य शब्द मराठीत आजही वापरले जातात. उदाहणार्थ कुद्दली (कुदळ), छुरी (सुरी) थाळा, तट्टक (ताट) इत्यादि आजही वापरात असलेले शब्द तर आहेतच पण "कारूकम्म" (कारुकर्म) हा तेंव्हाचा व्यवसायाधिष्ठित शब्द आजही "कारू" जातसमुहासाठी वापरला जातो.
अंगविज्जावरून प्रतीत होणारी सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जन्माधारित जातीव्यवस्था कुशाणकाळापर्यंतही जन्माला आलेली नव्हती. ग्रंथकार असंख्य व्यवसायांची कोशाप्रमाणे जंत्रीच देतो, पण त्यांना "जात" हा शब्द कोठेही वापरत नाही. जातिसंस्थेच्या अभ्यासकांनी याची नोंद घेतली पाहिजे. अंगविज्जेत "गृहपती" या संज्ञेने जैन व बौद्ध हे दोन धर्म निर्दिशित होतात. संन्यास घेतलेल्या बौद्ध व जैनांना श्रमण व मुंडक म्हणत असत असेही दिसते. तिसरा धर्म म्हणजे आर्य. या आर्य धर्मात (आज ज्याला आपण वैदिक धर्म म्हणतो) ब्राह्मण, क्षत्रीय व वैश्य यांचा समावेश होता. चवथा मोठा धर्म-समूह म्हणजे म्लेंच्छ. या म्लेंच्छात ग्रंथकाराने शूद्र, यवन, शक, कुशाण, क्षत्रपादि लोकांचे धर्म सामाविष्ट केलेले आहेत. थोडक्यात जे वैदिक अथवा गृहपती नाहीत त्यांना शूद्र अथवा म्लेंच्छ संबोधायची तेंव्हाचीही परंपरा होती. पतंजलीच्या महाभाष्यातही अगदी हीच मांडणी आहे. एवढेच नव्हे तर मनुस्मृतीही काही ठिकाणी म्लेंच्छांतर्गत जे वैदिक नाहीत त्या सर्वांचा समावेश करते. म्हणजेच वैदिक धर्म हा बौद्ध, जैन व शुद्रांच्या धर्मापेक्षा वेगळा व स्वतंत्र होता याचा वेगळा स्वतंत्र पुरावा "अंगविज्जा" देतो. म्लेंच्छ या शब्दाने दचकून जायचे कारण नाही, म्लेंच्छ हा शब्द मुळच्या मेलुहा अथवा मेलुक्खा या शब्दाचा वैदिक भाषेतील अपभ्रंश आहे हे ए. एच. दानी व बी. के. थापर यांनी दाखवून दिले आहे. मेलुहा हे भारताचेच प्राचीन नांव होय.
त्या काळात देवतांमध्ये शिव, उमा. वैश्रवण (यक्षाधिपती कुबेर), यक्ष, गंधर्व, वासुदेव, संकर्षण, स्कंद, कुमार, विशाख इत्यादिंची जनसामान्य पूजा करत असे. त्यांची मंदिरेही असत. काही लोक इंद्र, वरूण, यम यांचीही उपासना करीत. आज जशी ग्रामदैवते आहेत तसेच नगरांचेही यापैकीच एखादे नगरदैवत असे. काही पारशी व ग्रीक देवतांचीही पूजा कुशाण राजवटीमुळे सुरु झालेली दिसते. अनाहिता (पारशी), ऐरादित्ती (अफ्रोडायटी-ग्रीक देवता) यात नांव घेण्यासारख्या आहेत. कनिष्काच्या राबटक शिलालेखातील अभिवादनात इंद्र-वरुणादि अशी एकही वैदिक दैवते येत नाहीत पण उमा, कुमार, विशाख ही नांवे तर येतातच पण कुशाणांच्या बव्हंशी नाण्यांवर नंदीसहितची शिवप्रतिमाही आहे. काही नाण्यांवर बुद्धाच्याही प्रतीमा आहेत. यावरून वैदिक धर्माला कनिष्काने राजाश्रय दिला नव्हता असे दिसते. अंगविज्जातही यज्ञाचे येणारे अगदीच तुरळक उल्लेख पाहता हा धर्म तेंव्हा अत्यंत मर्यादित लोकांत सीमित होता समाजावर त्याचा विशेष प्रभावही नव्हता असे दिसते.
तत्कालीन लोक अनेक उत्सवही साजरे करीत. त्यांची माहिती देत असतांनाच शिवमह व रुद्रमह हे उत्सव इंद्रमहाप्रमानेच स्वतंत्र रित्या साजरे केले जात. याचाच अर्थ असा की रुद्र व शिव ही वेगळी दैवते आहेत याचे तत्कालीन समाजाला भान होते. गुप्तकाळात पुराणांनी रुद्र व शिवाचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. वस्तुता: ही दोन दैवते दोन वेगळ्या धर्माची आहेत. त्या काळात मातृकांचीही पूजा होत होती. महत्वाचे म्हणजे असूर-असूरकन्या, राक्षस-राक्षसी, यक्ष-यक्षीणी, नाग-नागीण, गिरीदेवता यांचीही पूजा होत असे. धनिक व्यापा-यांत वैश्रवणाची पूजा चालत असे. दिवाळीत नंतरही दिर्घकाळ लक्ष्मीपूजन नव्हे तर वैश्रवण (कुबेर) पूजनच होत असे तर दिवाळीला यक्षरात्री म्हणत असत. यक्ष, असूर, राक्षस, नाग आदि प्राचीन संस्कृतीचे पुजनाच्या रुपात लोकांकडून आदरात्मक भान ठेवले गेल्याचे दिसते. असूर, पिशाच्च, नाग आदिंना देवयोनीत गणले गेलेले आहे. त्यांच्यावर आधारित व्यक्तीनामेही ठेवली जात. पुराणांनी नंतर जरी असूर, राक्षसादिंना बदनाम केले असले तरी कुशाणकाळात तशी स्थिती नव्हती. अंगविज्जा लेखनाचा काळ हा पुराणे लिहायला सुरुवात होण्याआधीचा असल्याने असूर-राक्षसांची प्रतिमा जनमानसात पुर्वी चांगलीच होती हे त्यांना देवतारुपात भजले जात असल्याने सिद्ध होते.
तत्कालीन व्यक्तीनांवेही प्राकृतातच आहेत. नांवांचे संस्कृतकरण झालेले नसल्याने अंगविज्जात आलेली व्यक्तीनामे हीच प्रत्यक्ष व्यवहारातीलही नामे होती असे प्रस्तावनेतच श्री. वासुदेवशरण अग्रवाल म्हणतात आणि ते योग्यही आहे. व्यावहारिक नांव प्राकृतात वा अन्य कोणत्याही भाषेत लिहितांना किमान त्यांचे मूळ रूप कोणी बदलत नाही. त्यामुळेच अग्गीमिताचे संस्कृतकरण अग्नीमित्र असे आपण करतो ते चुकीचे आहे. अग्गीमित हेच नांव व्यवहारातील होते व त्याचा तसाच वापर केला पाहिजे. उलट नंतरच्या काळात प्राकृत मूळ नांवांचे संस्कृतकरण केल्याने खूप घोळ झालेले आहेत. सातवाहन नांवाचे संस्कृतीकरण केल्याने शालिवाहन शकाचा काय गोंधळ झाला आहे हे आपण पहातच आहोत. अंगविज्जाच्या ग्रंथकर्त्याने त्याच्या काळातील व्यवहारात असलेल्या व्यक्तीनामांचे सुची दिली आहे व ती समाजेतिहासाच्या अभ्यासासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. कुशाणकालीन शिलालेखांतही काही नावे तशीच्या तशीच मिळतात हेही येथे उल्लेखनीय आहे. याचे कारण म्हणजे या काळात संस्कृत भाषा प्राकृतातून विकसित होत असली तरी जनमानसात तिला अजून प्रवेश मिळायचा होता. संस्कृतचा परिपोष झाला तो गुप्तकाळात. त्याआधी संस्कृत भाषेचे अस्तित्व असल्याचे कसलेही पुरावे मिळत नाहीत.
कुशाणकालीन नाण्यांबद्दल "अंगविज्जा" अत्यंत महत्वाची माहिती पुरवतो. कुशाणांच्या काही नाण्यांवर नना देवीची प्रतिमा असल्याने त्यांना नाणक म्हणत. आज आपण त्यालाच नाणे म्हणतो. त्या काळात कार्षापण चलनाला "पुराण" म्हणू लागले होते. कुशाणाधिपती हुविष्काच्या पुण्यशाला लेखात ११०० पुराण नाण्यांची देणगी दिल्याचा उल्लेख आहे. कुशाणांनी प्रचलित केलेले दीनारही तेंव्हा चलनात होते. या दीनारांचा उल्लेख मनुस्मृतीतही येतो. छोट्या नाण्यांना मासक, अर्धमासक, ररय मासक म्हणत असत असेही दिसते. चलनाची विविधता पाहता हा काळ आर्थिक दृष्ट्या सुबत्तेचा होता. वस्त्र, अलंकार, मद्याचे अनेक प्रकार, पानगृहे, व्यापारी नौकांची वर्णने यावरूनही त्या सुबत्तेची कल्पना येते. अंगविज्जाने दिलेल्या नौकांचे काही प्रकार पेरीप्लसच्या (सन ७८) प्रवासवर्णनातही येतात. नौकांची ही नांवे नंतरच्या काळात दिसून येत नसल्यामुळे अंगविज्जाचे लेखन कुशाणकाळातच झाले या निष्कर्षाला अधिक बळ मिळते.
अंगविज्जात येणारा समाज हा मनमोकळा आहे. स्त्रीयांचे स्थान समाजात उच्चीचेच होते. समाज श्रेणींच्या माध्यमातून आपापले व्यवसाय चालवतांना दिसतो. पेयपानाबद्दलही विधीनिषेध नव्हते. गाथा सप्तशतीतही असाच मोकळा ढाकळा समाज आपल्याला दिसतो. बौद्ध धर्मही या काळत सुस्थापित होता हे स्तुपांच्या वर्णनावरून दिसते. हा राजकीय ग्रंथ नसल्याने समाजव्यवस्थेची भरपूर माहिती या ग्रंथात येत असली तरी राजव्यवस्थेबाबत माहिती येत नाही. असे असले तरी समाजावर फारशी राजबंधने नव्हती. नागरिक जेवढ्या प्रकारांच्या वाहनांचा उपयोग करत त्यांचीच संख्या पाहिली तर एकंदरीत समाज संपन्न होता याची साक्ष पटते.
अंगविज्जा हा जैन धर्मियाने लिहिलेला ग्रंथ असुनही त्याने विषयाच्या अनुषंगाने सगळ्यांच्याच स्थितीची चर्चा केली आहे. या ग्रंथाचा हेतू धर्मप्रचार नव्हता. आरंभीच्या अध्यायात सिद्ध व जिनांना अभिवादन करण्याशिवाय ग्रंथकाराने कोठेही जैन धर्माचा पुरस्कार येत नाही. खरे तर अंगविद्या शास्त्राला जैन व बौद्धांनी त्याज्जच मानले. तरीही अत्यंत आकर्षणातून हा ग्रंथ लिहिला गेला असल्याने अन्य जैन, बौद्ध व वैदिक ग्रंथांत जो धार्मिक अभिनिवेष दिसतो त्याचा स्पर्शही या ग्रंथाला झालेला नाही. हा या विषयावरील टिकून राहिलेला एकमेव ग्रंथ. प्राकृत टेक्स्ट सोसायटीने १९५७ साली मुनी पुण्यविजय तथा श्री आत्मारामजी महाराज यांनी या ग्रंथाच्या अनेक हस्तलिखित प्रती मिळवत तो प्रसिद्ध केला. हा ग्रंथ त्र्ययस्थाने लिहिलेला असल्याने यातील माहिती ही ऐतिहासिक सत्याजवळ जाणारी आहे. आपला इतिहास नव्याने संशोधित करण्याची केवढी गरज आहे हे हाच ग्रंथ दाखवून देतो. त्यासाठी सर्वच प्राकृत भाषांतील पुरातन ग्रंथ मिळवत त्याचे तटस्थ परिशिलन केले पाहिजे एवढे भान जरी "अंगविज्जा"मुळे आले तरी पुरेसे आहे.
-संजय सोनवणी
........................

Saturday, July 15, 2017

मध्यमवर्गाचे काय झाले?

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीय मध्यमवर्गाचा उदय, या वर्गाची स्वातंत्र्यचळवळीतील भूमिका यांविषयी ‘द इंडियन मिडल क्लास’ या पुस्तकातील मांडणीचे परिशीलन या लेखाच्या पूर्वार्धात केले गेले. स्वातंत्र्योत्तर काळात हा वर्ग सुरुवातीला नव्या राष्ट्रबांधणीच्या ध्येयाखाली व नेहरूपर्वातील सरकारी धोरणांमुळे विस्तार पावला. मात्र, १९९० नंतर खासगी क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावामुळे हा वर्ग बाजारपेठेवर अधिकाधिक विसंबला आणि त्याचे वर्गस्वरूपच पालटून गेले. मध्यमवर्गातील या मन्वंतराची चर्चा हे पुस्तक करते..
या लेखाच्या पूर्वार्धात (शनिवारी, ८ जुलै) आपण वसाहतकाळात भारतीय मध्यमवर्गाचा उदय कसा झाला, हे पाहिले. या लेखात आपण स्वातंत्र्योत्तर काळात  मध्यमवर्गाची वाटचाल कशी झाली, हे पाहू या.
‘द इंडियन मिडल क्लास’ या पुस्तकातील मांडणीवरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते, ती म्हणजे, वसाहतकाळापासून निर्माण झालेला मध्यमवर्ग व स्वातंत्र्योत्तर १९९० सालापर्यंतचा नवा मध्यमवर्ग यात थोडासा फरक आहे.  वसाहतकालीन मध्यमवर्गाला दीर्घकाळ वसाहतवाद्यांशी संघर्ष करावा लागला व तो करताना त्याला नव्या राष्ट्राच्या बांधणीची सूत्रेही जनतेसमोर ठेवावी लागली. १९३७ च्या निवडणुकीद्वारे मिळालेली अल्पकालीन सत्ता सोडली तर स्वतंत्र झाल्यावर सगळेच नव्याने उभे करावे लागणार होते. स्वातंत्र्योत्तर मध्यमवर्गावर याचे ओझे होते. पण याच्या चिंतनाची सुरुवात १९४० च्या आसपास झालेली दिसते. या संदर्भातल्या प्रयत्नांचा उल्लेख पुस्तकात आहे. तसेच तत्कालीन ‘बॉम्बे प्लॅन’चाही सविस्तर उल्लेख केला आहे. यातून या वर्गाच्या चिंतनाची दिशा स्पष्ट होते.
पं. नेहरू आणि मध्यमवर्ग
स्वातंत्र्योत्तरकाळातील मध्यमवर्ग आकाराने व विस्ताराने वाढला याचे श्रेय अर्थातच नेहरूंच्या धोरणांना जाते, याची दखल घेऊन भारताच्या विकासातील एकूणच नेहरूपर्वाचा आढावा लेखकांनी घेतला आहे. हा आढावा घेताना कोणत्या गरजांमधून व पर्यायांमधून नेहरूंचे धोरण आकाराला आले, हे मात्र लेखकद्वयांनी नोंदवलेले नाही. ते गृहीत धरूनच विवेचन पुढे जाते. त्यामुळे नेहरूंच्या धोरणांबद्दल आधीच गैरसमज असलेल्यांना या धोरणांमागची परिस्थिती लक्षात येत नाही. सोव्हिएत मॉडेलचे नेहरूंना आकर्षण असले तरी त्यातील व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच त्यांना मान्य नव्हता. संपूर्ण मुक्त अर्थव्यवस्था त्यांना मान्य नव्हती. शिवाय स्पर्धेसाठी इथली खाजगी भांडवलशाही बाल्यावस्थेत होती. उत्पादक शक्तींची ब्रिटिशांनी पूर्ण वाताहत केलेली होती. अशा वेळी ‘राज्यसंस्थे’ (स्टेट) ला पुढाकार घेतल्याशिवाय गत्यंतर नव्हते. नेहरूंनी नेमके तेच केले. म्हणून संमिश्र अर्थव्यवस्था राबवली गेली. बॉम्बे प्लॅनच्या सूत्रधारांनाही हे भान होते. या प्लॅनचा जो तपशील लेखकांनी दिला आहे तो पाहता लोकशाहीच्या चौकटीत राज्याच्या पुढाकाराने आर्थिक नियोजन हाच पर्याय होता व तोच स्वीकारला गेला. इथे राज्याला फक्त औद्योगिकीकरणासाठीच पुढाकार घ्यावा लागला नाही तर शिक्षण, रस्ते, रेल्वे, आरोग्य अशा अनेक पातळ्यांवर पुढाकार घ्यावा लागला. लेखकद्वयांनी म्हटल्याप्रमाणे, स्वातंत्र्योत्तर काळातील मध्यमवर्गाचा विस्तार नेहरूंच्या सार्वजनिक क्षेत्राविषयीच्या धोरणामुळे अधिक झाला. यात खाजगी क्षेत्राचा प्रभाव तुलनेने कमी होता. सरकारी यंत्रणेचा प्रचंड विस्तार झालाच, शिवाय अनेक नव्या संस्था अस्तित्वात आल्या. त्यांचाही हातभार या प्रक्रियेला लागलाच. एकंदरीत १९४७ – १९९० या काळातला मध्यमवर्ग सरकारी धोरणांमुळे विस्तारला. पुस्तकात म्हटल्याप्रमाणे, हा विस्तार ‘कल्याणकारी राज्या’च्या (वेल्फेअर स्टेट) चौकटीत, राज्यावलंबी व संरक्षित भांडवलशाहीच्या चौकटीत झाला. अजूनही बाजारपेठ खुली नव्हती. हा मध्यमवर्ग प्रागतिक, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता यांविषयी आस्था असणारा, गरिबांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी कल्याणकारी मार्गाचे समर्थन करणारा व सांप्रदायिकता विरोधी होता. त्याचा राष्ट्रवादही प्रागतिक होता. भारताची एक नवी प्रतिमा या वर्गाने उभी केली. मात्र, इथे युरोपातील देशांप्रमाणे मध्यमवर्गीयांतून बळकट नागरी समाज मात्र उभा राहिला नाही. उलट इथला राजकीय वर्गच बळकट राहिला.
नव्वदोत्तर मध्यमवर्ग
१९९० नंतरच्या नवमध्यमवर्गाचे सविस्तर विश्लेषणही लेखकांनी केले आहे. जागतिकीकरणाच्या स्वीकारानंतर आयात – निर्यातीवरची बंधने उठली, परकीय भांडवलावरचे बंधन उठले. बाजारपेठ मुक्त व प्राधान्याची झाली. नियंत्रित अर्थकारण व मुक्त राजकारण याऐवजी आता मुक्त अर्थकारणाने नियंत्रित केलेले राजकारण असा बदल झाला. मुक्त बाजारपेठेमुळे ग्राहकीय अर्थकारणाची चलती सुरू झाली, तर विकासातून राज्याच्या माघारीला सुरुवात झाली. त्याच्या परिणामी खाजगी क्षेत्रात अनेक नवीन उपक्रम सुरू झाले. १९९० पूर्वीचा व नंतरच्या मध्यमवर्गातील फरकाबाबत लेखकांनी केलेली मांडणी मार्मिक आहे. १९९० पूर्वीचा मध्यमवर्ग राज्यसंरक्षित क्षेत्रात वाढला, तर नव्वदोत्तर मध्यमवर्ग राज्याबाहेर स्पर्धात्मक क्षेत्रातील उपक्रमांतून घडला. तो राज्यापेक्षा बाजारपेठेवर (व ग्राहक असण्यावर) जास्त अवलंबून आहे. या फरकामुळे नव्वदोत्तर नवमध्यमवर्गाचे स्वरूपच बदलले. १९९० पूर्वीच्या मध्यमवर्गात दलित – आदिवासी – महिला यांचे प्रमाण कल्याणकारी राज्याच्या चौकटीत योजलेल्या संरक्षक उपायांमुळे वाढत होते. आता राज्यच कमजोर झाल्याने व विकासाच्या संधी राज्यक्षेत्राबाहेर खाजगी क्षेत्राकडे गेल्याने व तिथे संरक्षक उपाय नसल्याने या समाजगटांचे मध्यमवर्गातील प्रमाण फार वाढण्याची शक्यता नाही. हे समाजगट कौशल्य विकासाच्या सर्व संधी पदरात पाडून घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नव्वदोत्तर मध्यमवर्गाच्या  विस्तारातून विषमताही वाढली. हा नवमध्यमवर्ग जुन्या (१९९० पूर्वीच्या) मध्यमवर्गाप्रमाणे ‘सामाजिक’ नाही. राष्ट्रबांधणीचे कोणतेही दडपण त्याच्यावर नाही. त्यामुळे ‘राष्ट्रा’च्या मूलभूत पायाविषयी (धर्मनिरपेक्षता, इ.) त्याला फारशी फिकीर नाही. केवळ विकासाचे भूत त्याच्यावर स्वार आहे. तो स्वत:लाच राष्ट्र मानतो व राजकीय वर्ग, राजकीय प्रक्रिया यांना तुच्छ मानतो. (अण्णा हजारे यांचे आंदोलन आठवावे!) नव्वदोत्तर अर्थकारणाने भारतातील शहरीकरणाचा वेगही वाढत असल्याने मध्यमवर्गाची राजकीय उपस्थितीही ठळक झाली. निर्भया प्रकरण, लोकपाल आंदोलन यांच्यात  ही उपस्थिती दिसली. (पण खरलांजीप्रकरणी मात्र दिसली नाही.) त्यातून या वर्गाचा राजकीय आत्मविश्वास व अहंकारही वाढला. लेखकद्वयांनी म्हटल्याप्रमाणे, या नवमध्यमवर्गात दलित, आदिवासी यांचा भरणा तुलनेने कमीच आहे. स्त्रियांचा सर्व क्षेत्रांत वावर वाढला, पण पुरुषप्रधान चौकटीला धक्का लागला नाही. आजही मोठमोठय़ा कंपन्यांच्या महिला सीईओ ‘आपण घर सांभाळूनही महत्त्वाची पदे सांभाळतो’, असे अभिमानाने सांगतात तेव्हा आश्चर्य व खेदही वाटतो.
अधिकाधिक उपभोगाची पातळी, वाढते उत्पन्न, भौतिक गोष्टींचे आकर्षण व वस्तूंची मालकी, उपभोगवादी पर्यटन ही नव्या मध्यमवर्गाची वैशिष्टय़े आहेत. त्याशिवाय हा वर्ग – लेखकांनी म्हटल्याप्रमाणे- उदारीकरणाचा समर्थक, संरक्षक उपायांचा विरोधक, अनुदानांचा विरोधक, केवळ मेरिटचा आग्रह धरून सामाजिक न्यायाकडे दुर्लक्ष करणारा, राज्याच्या संकोचाचा आग्रह धरणारा असा आहे. म्हणूनच नव्वदोत्तर काळात विकासाचा दर वाढला, मध्यमवर्गाचा विस्तार वाढला, आकार वाढला, उपभोगाचे भान वाढले, (राहणीमान व जीवनशैलीत मूलगामी फरक झाला) तरीही विषमतेचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष लेखकांनी काढला आहे. याशिवाय या वर्गाचे वर्तन माध्यमांनी अधिकाधिक नियंत्रित केले आहे. बहुतांशी जाहिरातींचे ‘टारगेट’ हा मध्यमवर्गच आहे, हे लेखकद्वयांचे निरीक्षण याचीच साक्ष देते. मात्र हाही वर्ग एकसंध नाही, त्यात अनेक फळ्या आहेत. यातील राखीव जागांच्या आधारावर आलेला वर्ग त्यामुळेच ‘राज्य’विरोधी आंदोलनांपासून बाजूला राहतो. कारण त्याला आजही मुक्त अर्थव्यवस्थेत आपल्याला न्याय मिळेल असे वाटत नाही. राज्याच्या संरक्षित क्षेत्रातच त्याचे प्रमाण वाढू शकते. अर्थात, यालाही भविष्यकाळात किती वाव राहील याची शंकाच आहे.
नवमध्यमवर्ग व ‘ओळख’
मध्यमवर्गातील प्रदेशनिहाय वैविध्य विकासातील असमतोलानुसार वेगवेगळे रूप धारण करते. प्रादेशिक पक्ष हे याचेच एक रूप. याचा चांगला ऊहापोह लेखकांनी केलेला आहे. तसेच वैविध्यांचे अस्मिताजन्य संघटनेत रूपांतरण होण्याविषयीची चर्चाही पुस्तकात आली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांचे प्रमाण अजूनही दुर्लक्षणीय नाही व खाजगी क्षेत्रातील रोजगार धिम्या गतीने (व तंत्रज्ञानावलंबी धोरणांमुळे) वाढतो आहे, हे लेखकांचे निरीक्षण लक्षात घेता विविध प्रांतांतील या गटांना राखीव जागा का हव्यात याचा उलगडा होतो. त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्रातील दलित – आदिवासी कर्मचारी स्वत:ची वेगळी ‘ओळख’ (Identity) का जतन करतात, याचाही उलगडा लेखकांनी केला आहे. या समूहांतील व्यक्ती कितीही ‘वर’ गेली तरी तिची ‘अचीव्हमेंट’ व्यक्तीची न पाहता त्या त्या समूहाच्या सक्षमीकरणाच्या अंगाने त्याकडे पाहिले जाते. याचे दडपण या व्यक्तींवर असतेच. त्यामुळे आपापल्या जातसमूहाला, कुटुंबाला मदत करणे त्यांना आपले कर्तव्य वाटते. परिणामी ‘व्यक्ती’ म्हणून त्या कितीही कर्तृत्ववान असल्या तरी त्यांची ‘ओळख’ जुनीच राहते.  याचे वर्णन ‘प्रायमसी ऑफ कम्युनिटी आयडेन्टिटी ओव्हर क्लास आयडेन्टिटी’ असे लेखक करतात.
नव्वदोत्तर नव्या मध्यमवर्गाच्या बाहेर (व्याख्येनुसार) असणाऱ्या एका मोठय़ा गटाचा उल्लेख लेखकद्वयांनी ‘मध्यमवर्गाकांक्षी’ (Aspirational Middle  class) असा केला आहे. तुटपुंज्या उत्पन्नावर असंघटित विभागात पडेल ते काम करणारा हा वर्ग मोबाइलचा वापर करणारा, जीवनशैलीत बदल झालेला, इंग्रजी शिक्षणाच्या शाळेत मुले घालणारा असा आहे. केवळ उत्पन्नाच्या व सामाजिक दर्जाअभावी तो मध्यमवर्गीय म्हणता येत नाही, पण त्याची आकांक्षाही सोडत नाही. या नव्या मध्यमवर्गाच्या विस्तारावर भविष्यात संकोच पावण्याची वेळ येण्याची शक्यता दिसते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, खाजगी क्षेत्राच्या पायावर या नव्या वर्गाची भरभराट झाली असली तरी रोजगाराची शाश्वती नाही. एक अस्थिरता या सर्वाना व्यापून आहे. त्याचबरोबर जगभरची आताची तंत्रज्ञानाची दिशा लक्षात घेता ‘स्वयंचलित’ (ऑटोमेशन) उद्योगांकडे वाटचाल चालू आहे. काम न करताच किमान उत्पन्न देण्याचे मनसुबे जाहीर होताहेत. हे तंत्रज्ञान माणसांनाच ‘डिलीट’ करणारे आहे. हे लक्षात घेता, आजचे ‘मध्यमवर्गीय’ उद्याचे ‘आकांक्षी मध्यमवर्गीय’ होऊ शकतात याची जाण ठेवायला हवी.
या अकादमिक पद्धतीच्या पुस्तकात आकडेवारी, अहवाल व इतर अभ्यास यांची विपुलता आहे. पण काही घटना – ज्या राजकीय प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करतात – त्यांचा मात्र अभाव आहे. कदाचित अकादमिक चौकटीत हे बसत नसावे. उदा. आज मोठय़ा प्रमाणावर मध्यमवर्ग ग्राहकीय पद्धतीने वागत आहे व नव्या धर्मसदृश संप्रदायांच्या आहारी जातो आहे. सामाजिक सुधारणांबाबत तटस्थ भूमिका घेत आहे. (शनिशिंगणापूर व तत्सम घटना आठवाव्यात.) पं. नेहरूंनी आपल्या आत्मचरित्रात याच वर्गातून फॅसिझमची बीजे पेरली जातील असे म्हटले होते, त्याची आज आठवण होते. आजचे सामाजिक – धार्मिक – सांस्कृतिक वास्तव फॅसिझमचे आहे व राजकीय लोकशाहीशी ते विसंगत आहे याची जाण मध्यमवर्गात दिसत नाही, कारण विकास व रोजगारापुढे हा वर्ग बाकी सारे क्षुद्र मानतो. राजकीय प्रक्रिया व राजकीय वर्गावर त्याचा विश्वास नाही. एखाद्या कल्याणकारी हुकूमशहाच्या शोधात तो दिसतो. यात लोकशाहीचा बळी जाण्याचा धोका आहे, हे वेळीच ओळखले पाहिजे. अर्थात, याला अपवाद आहेत, पण ते अपवादच. थोडक्यात, आजचा मध्यमवर्ग सामाजिकतेकडून वैयक्तिकतेकडे, अभावग्रस्तांकडून चंगळवादाकडे, सामाजिक न्यायाकडून  करिअरकडे असा प्रवास करतोय याची जाणीव या पुस्तकातून स्वच्छपणे होते. अभ्यासक व कार्यकर्त्यांसाठी हे पुस्तक अत्यंत महत्त्वाचे आहे, वाचलेच पाहिजे असे आहे.
http://www.loksatta.com/athour-mapia-news/the-indian-middle-class-book-by-surinder-jodhka-1511955/
‘द इंडियन मिडल क्लास’- किशोर बेडकिहाळ | लोकसत्ता शनिवार दि. July 15, 2017

‘द इंडियन मिडल क्लास’
लेखक : सुरिंदर एस. जोधका / असीम प्रकाश
प्रकाशक : ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस
पृष्ठे : २३२, किंमत : २९५ रुपये
(समाप्त)
किशोर बेडकिहाळ kishorbedkihal@gmail.com

Saturday, July 8, 2017

प्रा.हरी नरके "भांडारकर"चे उपाध्यक्ष


शताब्धी पूर्ण केलेल्या भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी प्रा.हरी नरके यांची निवड करण्यात आली आहे. संस्थेच्या गुरूवारी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नव्या पदाधिकार्‍यांची निवड करण्यात आली.
मानद सचिवपदी बौद्ध साहित्याचे, धर्मशास्त्राचे तसेच पाली भाषेचे जागतिक किर्तीचे विद्वान ज्येष्ठ संशोधक डॉ. श्रीकांत बहुलकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
संस्थेच्या अध्यक्षपदी अ‍ॅड. सदानंद फडके, कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदी भूपाल पटवर्धन, नियामक मंडळाच्या अध्यक्षपदी अभय फिरोदिया, कोषाध्यक्षपदी संजय पवार यांची निवड करण्यात आली.

प्रा. सदानंद मोरे, प्रा.मैत्रेयी देशपांडे, प्रा.शिल्पा सुमंत, प्रा.गणेश थिटे, डॉ.विजय बेडेकर, प्रा.महेश देवकर, प्रा. प्रमोद जोगळेकर, अ‍ॅड. विनायक अभ्यंकर आदींचा नियामक मंडळात समावेश आहे.
संस्थेच्या दुर्मिळ अशा एक लाख ग्रंथांचे डीजिटलायझेशन सुरू आहे. संस्थेत पाली, संस्कृत, महाराष्ट्री प्राकृत, अवेस्ता, अरेबिक आदी भाषांधील अठ्ठावीस हजार प्राचीन हस्तलिखित पोथ्यांचे जतन व संशोधन केले जाते.
संस्थेच्या महामहोपाध्याय पां.वा.काणे यांना "धर्मशास्त्राचा इतिहास" हा मौलिक ग्रंथ लिहिल्याबद्दल भारतरत्न हा सर्वोच्च सन्मान देण्यात आलेला आहे. आजवर हा सन्मान 47 मान्यवरांना मिळाला असला तरी लेखन आणि संशोधन यासाठी भारतरत्न मिळवलेले काणे हे पहिले आणि आजवर एकमेव आहेत.
संस्थेने 55 वर्षे संशोधन करून महाभारताची चिकित्सक आवृत्ती 19 खंडांमध्ये प्रकाशित केलेली आहे.
1926 साली भांडारकरने छ. संभाजी राजे लिखित "बुधभूषण" हा ग्रंथ प्रसिद्ध केलेला आहे.
महाराजा सयाजीराव गायकवाड, महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रपती राधाकृष्णन यांनी संस्थेला भेटी देऊन संस्थेच्या कार्याचा गौरव केलेला आहे.
.............................